फोहोरमैलाको व्यवस्थापन
गम्भीर बहादुर हाडा २०८१, साउन ९ १०:५३ 
काठमाडौं । विश्वका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती छ । अझ नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सहरी क्षेत्रमा त झन् यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सहरमा बस्ने जनसङ्ख्याबाट उत्सर्जन भएको फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको जटिल चुनौती हो । पुराना केही नगरपालिकालाई छोडेर अधिकांश नगरपालिकाका लागि यो समस्या जटिल बनेर आएको छ । राष्ट्रिय तथ्याडक् कार्यालयबाट प्रकाशित ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण’ प्रतिवेदनअनुसार २०७८ सालमा नेपालमा २७ दशमलव एक प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका थिए भने ३९ दशमलव सात प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्रमा र ३३ दशमलव दुई प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका थिए ।
नयाँ नगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गाको व्यवस्थापनमा जनस्तरबाट बारम्बार गरिने अवरोधको कारण जग्गा नै लिन नसक्ने र लिई हालेमा त्यसमा निर्माण कार्य नै गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ । (उदय राणा मगर, फोहरमैलाको व्यवसायीकरण) । काम नलाग्ने तथा प्रयोग नहुने जैविक एवं अजैविक वस्तुलाई फोहोर भनिन्छ । मानिसले आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्ने क्रममा विभिन्न वस्तुहरू प्रयोगमा ल्याउँदा केही अनावश्यक पदार्थहरू पनि बन्द छन् । ती पदार्थहरू जुन उपयोगमा आउँदैनन् र फालिन्छन् तीनलाई फोहोरमैला भनिन्छ । कुनै पनि जैविक, अजैविक प्रकारका ठोस वा वस्तु जुन मानवीय जीवनमा प्रयोग नहुने र निश्चित स्थानमा फ्याक्नुपर्ने वस्तुलाई फोहोरमैला भनिन्छ । फोहोरमैला शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, फालिएका वा सडेगलेका, वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएका ठोस, तरल, ग्यास, लेदो, धुलो, धुवाँ विद्युतीय तथा सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग भएका सामग्रीलगायतका पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तु वा अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएका पोस्टर पम्पलेट आदि समेतलाई जनाउने गर्दछ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार फोहोरमैला भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएको तरल, ठोस, ग्याँस, लेदो, धुवाँ, धुलो विकिरणयुक्त तत्व वा पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरू सम्झनुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका वा फालिएका वस्तुलाई फोहोरमैला भनी उल्लेख गरेको छ । अर्को यस ऐनमा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला भन्नाले अस्पताल क्लिनिक, फार्मेसी, औषधि पसल, ब्लड बैंक, प्याथोलोजिकल प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्यजन्य संस्था वा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन तथा निष्काशन हुने हानिकारक फोहोरमैला सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा फोहोरमैला संकलन पुन उपयोग, प्रशोधन विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । फोहोरमैला सामान्य मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने गर्छ । दिन प्रतिदिन प्लास्टिक प्रयोग बढेसँगै चिन्ता बढ्न थालेको छ । प्लास्टिकको प्रयोग जीवनयापनका लागि घातक हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । २० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकमा पोको पारिने खानाले क्यान्सरसम्म हुन सक्ने तथ्य सार्वजनिक भइसक्दा समेत यसको प्रचलन घटेको छैन । प्लास्टिकको प्रयोगले मानव जीवन मात्रै होइन, पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । प्रयोग भइसकेका प्लास्टिक जलाउँदा निस्कने धुवाँ र ग्यासले मानव स्वास्थ्यलाई थप जटिल बनाउँछ । प्लास्टिक प्रयोगमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । सबैभन्दा पहिला प्लास्टिकसँग सम्बन्धित उपयोगबारे सरकारले नीति बनाउनु जरुरी छ । प्लास्टिक सामग्री उत्पादनमा लागेकाहरूलाई त्यस्तै प्रकारका अन्य उपयोग सञ्चालनका लागि उपयोग रिप्लेसमा सरकारले सघाउनुपर्छ ।
सरकारले सहरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा उपत्यकाका तीनै जिल्लामा नागरिकले वर्षभरि दुःख पाइरहेका छन् । यस वर्ष पनि राजधानीको फोहोर समयमै नउठ्दा यहाँका बासिन्दाले दुःख पाउनुपर्यो । वर्षात्को कारण उपत्यकाको फोहोर तीन सातासम्म नउठ्दा सहरवासीमा विभिन्न किसिमका रोग र महामारीको भयले आक्रान्त बनायो । बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल्ड हुन नसक्दासम्म महानगरको फोहोर उठ्न समस्या हुने निश्चित छ । नागरिकको समस्याप्रति महानगर संवेदनशील र जिम्मेवार नभइदिँदा समस्या थप बढ्दै गएको छ । सिसडोल क्षेत्रको दुर्गन्ध र प्रदूषण फैलिएरसँगै ओखरपौवा प्रताडित भएको मात्र होइन फोहोरकै कारण महामारी फैलिने खतरा बढेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन गर्दा मानव बसोबासलायक टोलबस्ती निर्माण हुन्छ । फोहोरजन्य वस्तुमा आधारित व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । फोहोरको राम्रो व्यवस्था गर्नसकेमा यसबाट रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण र संवर्द्धन समेत हुन्छ । विशेषगरी संघीय सरकारले फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न सके वातावरण संरक्षण र सरसफाइमा निकै मद्त पुर्याउन सक्ने देखिन आउँछ ।
नयाँ नगरपालिकाको ‘ल्यान्डफिल्डसाइट’का लागि जग्गाको व्यवस्थापनमा जीवनस्तरबाट बारम्बार गरिने अवरोधको कारण जग्गा नै लिन सक्ने र लिइहालेमा त्यसमा निर्माण कार्य नै गर्न नसकिने अवस्था देखाएको छ । त्यसैगरी ल्यान्डफिल्ड साइट बनेका स्थानमा पनि अवरोध हुँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा सबै नगरपालिकाहरूले फोहरमैलालाई व्यवसायीकरणको माध्यमद्वारा दिगो व्यवस्थापनतर्फ पहल चाल्नुपर्ने देखिन्छ । फोहोरमैला शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, फालिएका वा सडेगलेका, वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएका ठोस, तरल, ग्यास, लेदो, धुवाँ, धुलो, विद्युतीय तथा सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग भएका सामग्रीलगायतका पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरू वा अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोस्टर पम्प्लेट आदि समेतलाई जनाउँछ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ का अनुसार स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला भन्नाले अस्पताल क्लिनिक, फार्मेसी, औषधि पसल, ब्लड बैंक, प्याथोलोजिकल प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्यजन्य संस्था वा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन तथा निस्काशन हुने हानिकारक फोहोरमैला सम्झनुपर्छ भनेर पारिभाषित गरेको छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन एने २०७४ मा फोहोमैला संकलन पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनले फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ । त्यसैले पनि फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । फोहोमैलालाई मूलतः घरायसी फोहर, व्यापारिक फोहर, संस्थागत फोहर, निर्माणजन्य सामग्री, औद्योगिक फोहर तथा अस्पतालजन्य फोहर गरी वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा त्यस्ता प्रकृतिको फोहरको भिन्नभिन्न तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा यसबाट सिर्जना हुने असरहरू भयावह र जटिल बन्न जान्छ । त्यसकारण पनि यसको व्यवस्थापन कार्यमा जिम्मेवार नगरपालिकाहरू बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
फोहरबाट वातावरणलाई नै दुर्गन्धित बनाइदिने, फोहरबाट विषालु ग्यास निस्किने हुँदा मानव तथा गैरमानवलाई समेत हानि पुग्ने, रोगको संक्रमण र्फलन सक्ने, जमिनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याइदिने, पानीका स्रोेतहरू प्रदूषित बन्ने तथा सौन्दर्यमा नै ह्रास ल्याउनेजस्ता असरहरू पर्ने गर्छ । यसर्थ पनि फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनको पाटो अनिवार्य देखिन्छ । फोहोरमैलाको उत्सर्जनलाई हेर्दा दिन प्रतिदिन यसको परिमाण बढ्दै आएको र यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घसंस्थाहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्न थालेका छन् । एक अध्ययनले देखाएअनुसार फोहरमैला क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घसंस्थाहरूले वार्षिक झण्डै चार/पाँच अर्ब रुपैयाँ जतिको व्यवसाय गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो व्यवसायमा संलग्न हुने सङ्घसंस्थाहरूमा प्रायःजसो भारतीय मूलका व्यक्तिहरूको आम्दानीको स्तर पनि निकै राम्रो भएको पाइएको छ । एक निन्नस्तरको फोहरमैलामा काम गर्ने व्यक्तिको मासिक आम्दानी २० देखि ३० हजार मध्यस्तरको कामदारको मासिक आम्दानी पाँच लाखभन्दा बढी देखाएको छ । तर यस्तो राम्रो आम्दानी हुने पेशामा नेपालीहरूको संलग्न ज्यादै न्यून छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा छुट
- आयोगद्वारा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेकोे विवरण माग
- सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा सीमा नाकामा तस्करी !
- गरिबी निवारणको एकीकृत कार्यक्रमको तयारी
- परिवर्तित नेपाली समाज र यसका असर
- के कस्ता छन् ? नेपाली पुँजीबजारका समस्याहरू
- आर्थिक गतिविधि घट्दो, सञ्चिति बढ्दो
- अवैध लागुऔषध सहित पाँच जना पक्राउ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया