नेपाली निर्यातमा चीनको अवरोध
डा. सुमनकुमार रेग्मी २०८१, साउन ९ ११:०३ 
काठमाडौं । नेपालका लागि व्यापारघाटा धेरै हुने दोस्रो ठूलो देश चीन पर्दै आएको छ । तर व्यापार सहजीकरण र व्यापार न्यूनीकरण कुनै कदम ठोसरूपमा चालिएको देखिँदैन । बेलाबेलामा चीनसँग पनि कनेक्टिभिटीको कुरा उठ्दै आएको छ ।
चीनसँगको व्यापारघाटा वर्षेनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई खर्ब पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको आायात भएको देखिन्छ । यस वर्ष नेपालको चीनमा निर्यात भने दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट आव २०७६/७७ को पहिलो तीन महिनामा १४ अर्बभन्दा बढीका सामान आयात गरेको छ । तर २०७५/७६ को तीन महिनामा १० अर्बभन्दा बढीका सामान आयात भएको थियो । आव २०७६/७७ को पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट चीनतर्फ ३७ करोड आठ लाखका नेपाली वस्तु चीनतर्फ निकासी भएको छ । नेपालबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान निर्यात हुुने गरेको छ । २०७१ सालदेखि औपचारिकरूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा रसुवागढी नाकामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीका चाँप बढ्दै गएको थियो ।
पछिल्ला समय नेपाली खाद्य सामग्री निकासी गर्न चीनले अवरोध गरे पनि अन्य सामग्री निकासी भइरहेको स्रोतले भन्छ । रसुवा नाकाबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान बढी मात्रामा निर्यात भएको देखिन्छ । नेपालबाट खाद्य निर्यात नभए पनि पैठारी चालू भई बढेदेखि भन्सार राजस्व पनि बढेको छ । भन्सार कार्यालयले यस नाकाबाट निकासी पैठारी महसुल, सेवा शुल्क, कृषि सुधार, अन्तःशुल्क, भ्याटलगायतका शुल्कबापत भन्सार राजस्व उठाइँदै आएको छ । साथै, पश्मिना, गलैचा, हस्तकला, चिया, फेल्ट चाउचाउ, अगरबत्ती, मह, बीउलगायतका वस्तु निकासी हुँदै आएको छ ।
चीनसँग जोड्ने विभिन्न नाकामध्ये रसुवागढी नाका मात्र केही महिना अगाडि सञ्चालनमा रहेकाले यो नाकामा व्यापारिक कारोबार बढेको बताइन्छ चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्बल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिकलगायतका सामान आयात हुने गरेको देखिन्छ । चीनले रसुवानाका हुँदै नेपालबाट निर्यात हुने खाद्य सामग्रीमा बेलाबेलामा रोक लगाउँदै आएको छ । नेपाली निकासी सामानका संवेष्ठनमा नयाँ शैलीका चिनियाँ अनुरोधअनुसार नेपालले आफ्ना निर्यात गर्ने सामानमा चिनियाँ लेबल राखिनुपर्ने माग नेपाललाई भनेको छ । नेपालबाट चीनतर्फ जाने खाद्य सामग्रीमा चिनियाँ भाषामा लेबल राख्नुपर्ने भन्दै सेप्टेम्बरदेखि अर्थात् दुई महिनादेखि लैजान रोक लागेको स्थिति छ । त्यसपश्चात् नेपाली सामान चीनतर्फ जान सकेको छैन भनिन्छ ।
चिनियाँ भाषामा मात्रै लेखिएका सामग्रीका नेपाली आयातमा नेपाली पक्षले जाँच पास गर्न छाडेपछि चिनियाँ पक्षले त्यसको बदलामा नेपाली वस्तुका प्रवेशमा अवरोध गरिएको भनिएको छ । विगतमा चिनियाँ सामान नेपाल आउँदा चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुन्थ्यो अनि नेपाली पक्षले भन्सार तथा क्वारेन्टाइनमा भाषा नबुझे पछि उत्पादन मिति, उपभोग गर्नुपर्ने अन्तिम मितिजस्ता विवरण अँग्रेजीमा लेखेर ल्याउनु भनेसँगै त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली खाद्य वस्तुका लेबल पनि चिनियाँ भाषामा ल्याउन भनेपछि चीन सरकारले रोक लगाएको देखिन्छ भनेर भनिएको छ । यसरी रोक लगाएको बुझिएको छैन । नेपाली खाद्य वस्तु निर्यातमा अवरोध आएपछि नेपाली खाद्य सामग्री सहजै चीन निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यापारीहरूले भन्सारसँग माग गर्दै आएको छन् ।
चीनसँगको व्यापारमा अप्ठ्यारा के छन् त ?
केही वस्तुमा भन्सार सुविधा दिए पनि गैरभन्सार अवरोध देखिन्छ । त्यसर्थ सीमामा फ्रि इकोनोमिक जाने बनाउनुपर्ने विचार राखिँदै आएको छ । उत्पादकत्व र मागअनुसार गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा निर्यात हुन सकेको छैन । यीबाहेक व्यापार लागत र गैरभन्सार अवरोध अर्थात् प्रक्रियागत आवश्यकता पनि एउटा कारण भनी भनिन्छ । नेपालले गुणस्तरीय सामान बाह्य बजारमा पस्किन सकेको देखिँदैन । हाल चीनले करिब आठ हजार तीन सय वस्तुलाई शून्य भन्सारमा नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि खुला छ । भनिन्छ कि शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गरी चीन निर्यात गर्ने उत्पादन नै नेपालसँग छैन । त्यस्तो उत्पादन भएका निर्यातकर्ताकोे निर्यात नगण्य रही आएको छ । नेपालको चाहनाअनुसार आफ्ना वस्तुहरूका उत्पादन र त्यसअनुसारको वस्तुहरूका सूची नेपालले चीनसँग हेरफेरको एजेन्डामा राख्नुपर्ने बताइन्छ । तर दुवै देशका उच्चस्तरका नेताहरू एक आपसमा भेट हुँदा यस्ता एजेन्डा बन्दैनन् ।
निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन बढाउने नै हो । त्यसको लागि पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन आवश्यक छ । निर्यात बढाउन पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र होइन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुँदै जानुपर्दथ्यो । अब त नेपालले चीनको चार वटा सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउँने भएको छ । तर यो कार्यान्वयनमा कहिले आउने हो त्यो गर्भको कुरा छ । यी चार सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालतर्फको यातायात आवतजावत गर्न नाकाको पूूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत उपभोग गर्न पाइएको देखिँदैन । तर तातोपानी र रसुवागढीका सडक बाटाको अवस्था राम्रो छैन ।
समाधान कसरी होला त ?
यसरी नेपालले चीनसँगको सतही व्यापार विशेषतः निकासी बढाउन वर्तमान निकासी परिमाण र कारोबारलाई कायम राखी लार्चा र रसुवागढीमा चीन सरकारले नै विश्व व्यापार संगठन र चीन सरकारको आवश्यकताअनुरूप टीबीटी–एसपीएससम्बन्धी आवश्यकता बनाएर त्यसैअनुरूप नेपालले गुणस्तरीय नेपाली निकासी वस्तु चीनमा निकासी गर्ने गरेमा मात्र नेपालको उतरी सतही निकासी व्यापार ह्वात बढ्न जान्छ । अन्यथा निकासी बढाउने भन्दैमा निकासी बढन गाह्रो देखिन्छ ।
सन् २०१४ भित्र नेपाल र चीन दुवैले नेपालको रसुवागढी भन्सारविन्दुमा आधारभूत भन्सार पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । चीन–तिब्बततर्फ यस्तो पूर्वाधार पूरा भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासको कार्य हुन बाँकी छ । रसुवागढी पारी चीनतर्फ तिब्बती जिलोङमा यस्ता पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर नेपाली भन्सारतर्फ यस्तो पूर्वाधारको कमी छ । महिनौँ अगाडि अध्यागमनको अफिस खुलेको कुरा बाहिर आएको थियो । तैपनि रसुवागढीमा कस्तो मोडालिटीमा इङ्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोर्ट–आईसीडी बनाउनेबारे तय भएको देखिन्छ । चिनियाँ पक्षबाट रसुवागढीमा आईसीडी बनाउने स्थल निरीक्षण भइसकेको छ । यसको प्रतिवेदनपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ भनिएको थियो । यो नेपाल–चीनबीच व्यापार हुने दोस्रो ठूलो सीमा नाका भएका कारणले यस नाकाबाट व्यापार ह्वात बढाउन र बढी मात्रामा वाणिज्य लाभ पाउन दुई देशबीच रसुवा नाकाको स्तरोन्नति गराउन सहमति भएको देखिन्छ । यो बुझिएको छ कि चिनियाँ पक्षले आईसीडी सुख्खा बन्दरगाह बनाउनु अगाडि नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने निधो गरेको देखिन्छ ।
नेपाल र चीनबीच व्यापार फस्टाउन नसकेको कारणमा विद्यमान कमजोर व्यापार आधारभूत व्यवस्थालाई औँल्याइएको छ । रसुवागढीसहित चार सुख्खाबन्दरगाह निर्माण र स्तरोन्नति गर्न चीनसँग सन् २०१२ जनवरीमा सहमति भएको थियो । यस्तो सम्झौता चीन–नेपाल सीमामा पोर्टको व्यवस्थापन गर्ने भनी सम्झौता भएको देखिन्छ । यी चार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा पुलर–यारी, जिलङ–रसुवा, झयामु–कोदारी र रिउ–ओलाङ्चुङ्गोला परेका छन् । नेपाल–चीनबीच आधी दर्जन सीमापार नाका तोकिए पनि तातोपानी नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापारको लागि अधिकतम् प्रयोग गरिएको छ । यदि रसुवागढी नाकाको सुख्खा बन्दरगाह बनेमा यो उत्तरी नाकामा दोस्रो आधारभूत संरचना हुनेछ । चिनियाँ सहयोगमा पहिलो उतरी सीमा सुख्खाबन्दरगाह संरचना सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ नगरौँ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- सुनको मूल्य आज एक लाख ६७ हजार दुई सय कायम
- ‘सबैको पहुँचमा शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व’
- आज प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था बारे जानकारी लिने
- एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगायो
- सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
- एक सय ११ मुलुकसँग व्यापार घाटा
- बैंकहरूको निक्षेप खाता पाँच करोड ६९ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया