असुरक्षित गन्तव्य मानिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको प्राथमिकतामा मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरू परेका छन् । रहरले भन्दा पनि बाध्यताका कारण मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यताका कारण ती मुलुकमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उच्च देखिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विदेश जानका लागि कुल सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ वटा श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ । जसमा पुरुषका लागि छ लाख ६१ हजार एक सय २५ वटा र महिलाका लागि ८० हजार एक सय ७२ वटा छ । वितरण गरिएको श्रम स्वीकृतिमध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्र साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेटस ९यूएई०, कतार, कुवेत, ओमान र बहराइनमा काम गर्न दिइएको विभागले जनाएको छ । मलेसियाका लागि एक लाख तीन हजार चार सय ४२ वटा ९पुरुष एक लाख एक हजार र महिला दुई हजार चार सय ४२०, साउदीका लागि एक लाख ४१ हजार पाँच सय दुईवटा ९पुरुष एक लाख ४० हजार छ सय ६६ र महिला आठ सय ३६०, यूएईका लागि एक लाख ९३ हजार चार सय ३८ जना ९पुरुष एक लाख ६६ हजार चार र महिला २७ हजार चार सय ३४०, कतारका लागि एक लाख ३४ हजार छ सय ६९ वटा ९पुरुष एक लाख २३ हजार आठ सय ५४ र महिला १० हजार आठ सय १५०, कुवेतका लागि ४० हजार तीन सय ६८ वटा ९पुरुष ३० हजार दुई सय ९३ र महिला १० हजार ७५०, ओमनाका लागि पाँच हजार नौ सय १० वटा ९पुरुष चार हजार छ सय सात र महिला एक हजार तीन सय तीन० र बहराइनका लागि नौ हजार आठ सय छ जना ९पुरुष आठ हजार छ सय ५४ र महिला एक हजार एक सय ५२० श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ ।
हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरू नेपालको श्रम बजारमा आउने र तिनीहरूका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यातमक अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा महिला पुरुष दुवै जना वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया र खाडी मुलुकहरू जानेगरेको पाइन्छ । मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूका अतिरिक्त माल्टा, सिगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र बेलायतलगायतका मुलुकहरू जानका लागि समेत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नेपाली श्रमबजारमा हरेक आर्थिक वर्ष लाखको संख्यामा युवाहरू प्रवेश गर्ने हुँदा सीमित आन्तरिक श्रम बजारमा उनीहरूले रोजगारी पाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको श्रमविज्ञ डा। गणेश गुरुङले बताए ।
समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी संस्थागत, पुनः श्रम स्वीकृति र नयाँ श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति ९५ हजार ३८ वटा ९पुरुष ७४ हजार चार सय तीन र महिला २० हजार छ सय ३५०, संस्थागत श्रम स्वीकृति तीन लाख ५३ हजार एक सय ६३ वटा ९पुरुष तीन लाख १५ हजार चार सय ४५ र महिला ३७ हजार सात सय १८०, पनु श्रम स्वीकृति दुई लाख ८१ हजार एक सय ९५ जना ९पुरुष दुई लाख ६० हजार पाँच सय ८० र महिला २० हजार छ सय १५० र सरकारदेखि सरकार ९जीटीजी० का लागि ११ हजार नौ सय एक वटा ९पुरुष १० हजार छ सय ९७ र महिला एक हजार दुई सय चार० श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ ।
ठूलो संख्यामा श्रम स्वीकृति लिने संख्या हुदाँ पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । अझै पछिल्लो समय श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकलाई भार पर्नेगरी निर्णय गरेका थिए । उनले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन गरेको थिए । संशोधनसँगै तालिमशुल्क सात सय रुपैयाँबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पु¥याएका थिए । अग्रेजाी भाषा परीक्षा र सम्बन्धित मुलुकको भाषमा ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी श्रमिकलाई शोषित गर्ने र विभागको महानिर्देशको एक समितिबाट माग पत्र प्रमाणीकरण गर्नसक्ने उनले व्यवस्था गरेका थिए । तर, सो विषयमा कार्यान्वयमा जान सकेन ।
अर्कोतर्फ सरकारले श्रम सम्झौतलाई समेत अघि बढाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउन नसकेको विज्ञ गुरुङले बताए । समीक्षा अवधिमा एक सय ४९ वटा मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको सकारले श्रम सम्झौतमा भने ध्यान दिएको छैन । पछिल्लो समय रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएसँगै नेपालले श्रम सम्झौता गरेको मुलुकको संख्या १२ वटा पुगेको हो । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नभएसँगै विकल्पको रूपमा हेरिएको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यविस्थत बनाउने क्रममा सरकारले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो । यस क्रममा नेपाल सरकारले करिब दुई दर्जन मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा र्यएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५÷२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९÷२०१९ मा जापन, सन् २०२२ मा बेलायत र असोजमा रोमायिना र जर्मनीसँग सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो ।
श्रम सम्झौताले श्रमिकको हक र अधिकार मात्र नभई स्वयम् रोजगारदातालाई समेत व्यविस्थत गर्ने र श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सम्बन्ध समेत प्रगाढ बनाउने देखिन्छ । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा तथा कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रोजागारदाता र श्रमिक तथा श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत समस्या आउने सरोकारावालाहरू बताउँछन् । जस्तो पछिल्लो समय मलेसिया र खाडीको विकल्पको रूपमा नेपाली श्रमिक स्वयमले युरोप र अमेरिका तथा अफ्रिकाको रोजगारी रोजेका छन्, जसको मुख्य कारण मलेसिया र खाडी मुलुकबीच श्रम सम्झौता नहुनु र श्रम सम्झौता भएमा त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगर्नु । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार अझै महिलामाथि रोजागारदाताले मानसिक र शारीरिक यातना दिनेजस्ता निर्लज्ज काम गर्दा समेत सरकारले कानुनी उपचार खोज्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- मलको अभाव हुँदा खेती गर्न समस्या
- मकवानपुरमा सुतिरहेका साथीको साबेल प्रहार गरी हत्या
- सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेशराज कायस्थ
- ५५ करोड बराबरको अनलाइन जुवा खेलाउने व्यक्ति पक्राउ
- ‘अस्पतालको फार्मेसीमा सबै औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ’
- कार्टेलिङ गरी सिमेण्टमा मूल्यवृद्धि
- विराटनगरमा मैथिली भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हुने
- नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र पुँजीबजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया