नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै भनाइलाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति यही साउन ४ गते शुक्रबार आउनुपर्ने थियो । तर, एक हप्ता ढिलो अर्थात् साउन ११ गते शुक्रबार आयो । गभर्नरको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अन्तिम समयमा तयारी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको त्रिपक्षीय स्वार्थअनुसार मौद्रिक नीति निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा एक हप्ता ढिला गरी केही बुँदामा संशोधनसहित आयो । ढिलो आए पनि मौद्रिक नीति समग्र मुलुकको हितमा केन्द्रित भएर आएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताअनुसार निकै सुझबुझसहितको लचिलो पारिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै यो मौद्रिक नीति ल्याएका हौँ ।’ उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्थाहहरू तुर्जमा गरिएको र यसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई जोड दिइएको गभर्नर अधिकारीले बताए । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने र मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लिएको मौद्रिक नीतिले भारित औसत अन्तरबैंकदरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत् राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म पु¥याउने प्रक्षेपण पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
बैंकदर र नीतिगत दर घटाइयो
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झारेको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत् राखेको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तहरूलाई लचिलो बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तता दिएकोे छ ।
पुँजीजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरूबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने उद्देश्यले केही सहजता प्रदान गरेको छ । पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
विद्यमान रेगुलेटरी रिटेज पोर्टफोलियो (आरआरपी)को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले टायर २ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल ऐडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिर्जभमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरूलाई टायर २ क्यापिटलको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायलाई राहत
सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नपाउने, चेक अनादरमा कालोसूचीमा राख्ने, विभिन्न निकायहरूको समन्वयकारी भूमिकाको अभावलगायतको समस्या निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको साझा समस्या हुन् । यस समस्यालाई मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले केही भए पनि समाधान गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भएको छ । निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने भएकोे छ । जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने र नेपाल सरकारबाट निर्माणकार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
चेक बाउन्समा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिमार्जन हुने
नेपाल राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा राख्ने नीतिगत व्यवस्थामा समयसापेक्षरूपमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
कर्जा समायोजनको समय थप
विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही चलक बनेको छ । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भेरियन्स एनालाईसीस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने भएको छ । यस्तै, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको लागि तोकिएको एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रलाई राहत
दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदरमा दुई प्रतिशत विन्दुुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने भएको छ । प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कालोसूचीमा बस्नु नपर्नेप्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत सेयरधितो कर्जाको सीमा हट्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ अर्थात् सेयर धितो कर्जामा २० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा अर्थात् क्याप हटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले संस्थागत मार्जिन लेन्डिङमा उक्त क्याप हटाएको हो । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेका छौँ, शुक्रबार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।लघुवित्तलाई मर्जरमा प्रोत्साहनराष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तीनका शाखाहरूबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गर्ने योजाना पनि अघि सारेको छ । लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरवलोकन गर्दै परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाउँदै सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा एनएफआरएस लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा सहजीकरण
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेको छ । मौद्रिक नीतिले राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
ड्राफ्ट÷टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरेको छ । डकुमेन्टस एगेन्स पेमेन्ट र डकुमेन्टस एगेन्स एसिप्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरेको छ ।
नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी सेवा आयातबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगतरूपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ । नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट÷टीटीको सीमा लागू नहुने एवं एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्नेगरी सहजीकरण गर्नेभएको छ ।
आयात खुकुलो
ड्राफ्ट तथा टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कर्जा विस्तारमा जोड
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सुधार
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पार्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ ।
कर्जा वर्गीकरणमा नयाँ व्यवस्था
मौद्रिक नीतिले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे पनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातको आकार बढ्दै जाँदा तथा आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रणालीगत जोखिम पनि बढ्दै जाने चुनौतीप्रति राष्ट्र बैंक चनाखो रहनुपर्ने अवस्था आएको र यसको लागि समग्र विवेकशील नियमनको व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनको लागि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई सुपरीवेक्षण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीति २०८१/८२ का विशेषताहरू
१ ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत
२ नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम
३ ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर यथावत्
४ बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता, स्थायी तरलता खुकुलो
५ अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता
६ निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न बिशेष सहुलियत प्याकेज
७ पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने
८ असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत
९ कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने
१० विद्यमान आरपीपीको सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम दुई करोड ५० लाख कायम
११ चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समयावधि थप
१२ लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको लागि एक करोडको कर्जा सीमालाई पुनरवलोकन
१३ प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चरको हकमा पनि कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने
१४ निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी
१५ ऊर्जा बन्डलगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई गणना गर्न सकिने
१६ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र
१७ ब्याज आम्दानी गणनालाई सहजीकरण
१८ मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज
१९ कृषि उपजको धितोमा समेत सहजरूपमा कर्जा प्रवाह
२० बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन
२१ बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा विनाधितो ऋण
२२ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तीनका शाखाहरूबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित
२३ राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी व्यवस्था सरल
२४ ड्राफ्ट÷टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा ५० हजार अमेरिकी डलर सटही सुविधा
२५ नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि
२६ सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन
२७ चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरवलोकन हुने
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- नबिल एसएसईको वार्षिकोत्सव
- कृषि विकास बैंकको मेलम्ची शाखाको सहयोग
- सिद्धार्थ बैंक र एनसीएचएलबीच अली पे प्लसमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता
- कांग्रेसको सयदिने अभियान सुरु
- ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
- मलको अभाव हुँदा खेती गर्न समस्या
- मकवानपुरमा सुतिरहेका साथीको साबेल प्रहार गरी हत्या
- सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेशराज कायस्थ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया