काठमाडौं । यसअघिको सरकारले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा गरेको सिफारिस अहिले विवादमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफैँ निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप यो समितिमाथि लाग्न थालेको छ । समितिका सदस्यहरू र नियुक्ति पाउनेबीचको सवालजवाफले पनि यो नियुक्ति आफैँमा झन् पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चल्ने संवैधानिक परिषद् त्यस्तो निकाय हो, जसमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । त्यसकारण पनि यो निकाय यस्ता नियुक्तिका लागि राज्यको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसले गरेको नियुक्ति पनि पूर्ण नहुन सक्छ भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएको बुझ्न सकिन्छ । परिषद्ले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस मात्र गरेको हो । त्यसलाई अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने अर्थात् अन्तिम निर्णयकर्ताचाहिँ संसदीय सुनुवाइ समिति नै रहेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि यो समितितर्फ आमचासो बढेको हुनुपर्छ । प्रस्तावित आयुक्तले यो समितिले आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाउँदैन भनेर जवाफ दिएका छन् । यसले विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको अवस्था देखाएको छ ।
महिलामाथि यौन शोषणको आरोप छ । त्यसमा पैसाको लेनदेनबाट मिलापत्र गरिएको छ । तर अदालतको रोहवरमा भएको कामलाई समितिले थप जाँचबुझ गर्न नमिल्ने भन्ने दलिल प्रस्तावित आयुक्तबाट आएको छ । सर्वोच्च बार अध्यक्षका अनुसार भने यो विषय नैतिकतासँग जोडिएको नै हो । उनको भनाइमा– संसदीय सुनुवाइ समिति भनेकै नैतिक आचरणको विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई कायम राख्न नसक्ने व्यक्तिहरूले नियुक्तिका लागि आँट पनि नगरोस् भनेर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि बनाइएको हो । संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई असफल बनाउने यही दलका नेता हुन् । जुन पवित्र उद्देश्यले राखिएको छ, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नदिने जुन किसिमको परिपाटी सुरु भएको छ, त्यो ठीक छैन । नियुक्तिका लागि आउने व्यक्ति अनैतिक चरित्र नभएको हुनुपर्छ । कुनै कुरामा नैतिकताको प्रश्न उठ्यो भने जवाफ दिनुपर्छ । अहिले (कृष्णमान प्रधान)को विषय अदालतबाटै अनैतिक भन्ने भइसकेको छ । त्यसमा विवादै छैन । त्यो सिफारिस नै संविधानको बर्खिलाप हो । यो किन भयो भनेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । सम्बन्धित महिलालाई पैसा दिएर मिलापत्र गर्नुको अर्थ यौन दुव्र्यवहारमा आफू संलग्न छु भनेर स्वीकारेको हो । स्वीकारेपछि अनैतिक आचरण प्रष्ट हुन्छ । संविधानले नै नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति मात्र संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्छ । त्यो कुरा नजरअन्दाज गरेर कसैलाई नियुक्त गर्छ भने त्यो संवैधानिक विवादको विषयभित्र पर्छ । अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।
यी आयुक्तमाथि लागेको आरोप फौजदारी प्रकृतिको गम्भीर नैतिक चरित्रको प्रश्न हो । यो प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न भन्दै मानवअधिकार आयोगले पनि प्रस्तावितलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको भनेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । गरियो भने संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अझ आमबुझाइ त के छ भने संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्य, जसले कुनै छानबिनै नगरी यस्तो नाम सिफारिस गरे, तिनमाथि समेत छानबिन हुनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्तो नहोस् । नैतिकताको प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यो वा त्यो बहनामा पन्छाउन मिल्दैन । न उचित कारणविना चोख्याउन नै । यो कुरा अब संसदीय सुनुवाइ समितिको जिम्मा परेको छ । समितिका यसअघिका कतिपय कामले शंकामा पारेकै हो । अब भने त्यो आरोप मेट्नतिर लागियोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नागार्जुनमा बाटो मिचेर बनाएको घर भत्काउन आदेश
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
- नेसनल लाइफद्वारा बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान
- इ–सेवाको घर जित्ने विजेता घोषणा हुने
- धनी देशले प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति
- सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति
- नेपालमा नबढेको चिनियाँ पर्यटकको संख्या
- द्वन्द्वपीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया