‘मौद्रिक नीति सन्तुलित र समयसापेक्ष’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति समयसापेक्ष र सन्तुलित भएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बारेमा आइतबार आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले मुलुकको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रहरूको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति एवं अपेक्षा र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०८१/८२ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्ष भएको बताएको हो ।

समग्र निजी क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै विगत केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँदै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौद्रिक नीतिबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने नीति अवलम्बन गरिनु र अपक्षाकृतरूपमा सहजीकरणको प्रयास गरिनुले आमरूपमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाएको परिसंघको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा भएको दबाब सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडभोकेसी फ्रेमवर्कमा पुनरावलोकन, असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सह्रानीय कदमहरू रहेको परिसंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा आशावादी भएको परिसंघको भनाइ छ ।

त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूहरूलाई सुदृढीकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तीय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमहरू पहिचान गर्ने गरी पहल गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्षहरू रहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments