गैरकानुनी अनलाइन क्यासिनो चलाउन दिने पर्यटन विभागको प्रस्तावमा मन्त्रालयको सहीछाप

पर्यटन बोर्डले कानुनविपरीत अनलाइन क्यासिनो चलाउन दिन गरेको प्रस्तावमा पर्यटन मन्त्रालयले सहीछाप गरेको पाइएको छ ।नेपालमा प्रचलनमा रहेको कानुनलाई नै धोती लगाएर पर्यटन विभागले मन्त्रालयको सहमतिपछि काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको होटल अन्नपूर्णभित्र अनलाइन क्यासिनो सञ्चालन गर्न एटलान्टिक रिक्रियसन प्रालिलाई अनुमति दिएको पाइएको हो । अनलाइन जुवा खेल्ने अनुमतिसँगै विभागले नेपालमा अवैध रहेको क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई समेत वैधता दिन खोजेको पाइएको छ ।अन्नपूर्ण होटलभित्र विनय शाहले सञ्चालन गरेको क्यासिनो प्यालेसको भुइँतल्लामा अनलाइन क्यासिनोको लागि सबै पूर्वाधार तयार गरेर भारतीय नागरिकहरू गौरव चोपरा, श्रणम पावा, गुलाव सिंहलगायतका व्यक्तिहरूले अनलाइन क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

अनलाइन क्यासिनोसम्बन्धी नेपालमा कुनै ऐन कानुन नियमावली नभएको अवस्थामा पर्यटन विभागको अनुमतिमा सञ्चालन हुँदै आएको गैरकानुनी अनलाइन जुवाको विषयमा प्रहरीले थाहा पाई भारतीय नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेका भारतीय नागरिकहरूले उच्च अदालत पाटनमा आफूहरूसँग संचालन अनुमति रहेको भनेर दाबी गरेपछि अदालतका तर्फबाट कागजात बुझ्ने क्रममा इजाजतपत्र प्राप्त गर्दाकै बखत पेस गरेको एसओपीको पृष्ठ १९ मा अनलाइन गेमिङ एन्ड सट बेटिङ उल्लेख भएको देखिएको थियो ।

उच्च अदालतले सोही एसओपिमा उल्लेख भएअनुसारको गेमहरू खेलाउन पाउने देखिएको भन्दै थुनामा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई छाडेसँगै पर्यटन विभागको बदमासी सार्वजनिक भएको हो ।स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयका पर्यटन विभागका महानिर्देशकको विशेष पहलमा एटलान्टिक रिक्रियसनले कानुनविपरीत अनलाइन क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको हो ।अनलाइन क्यासिनो सञ्चालन गर्न नेपालमा कानुन नै नभएको अवस्थामा आर्थिक लेनदेन गरी अनुमति दिएको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीको माग दाबीसहित गत शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेसँगै सेटिङमा अनलाइन क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको विषयले चर्चा पाएको थियो ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा नेपालमा कानुन नै नभएको अवस्थामा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कानुनविपरीत अनलाइन क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने सबै पदाधिकारीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।
अख्तियारमा उजुरी परेसँगै अवैध अनलाइन क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने व्यक्तिहरूको समेत खोजी हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार आर्थिक लेनदेनमा दिइएको अनुमतिमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगै उच्च नेतृत्वहरूको समेत संलग्नता रहेकोले अख्तियारमा उजुरी परेसँगै छटपटी सुरु भएको छ ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई पहिले नै यस्तो फाइल आउँदै छ र कुनै रोकतोक अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पर्यटन विभागका तत्कालीन नेतृत्वले कन्भिन्स गरेको थियो र सोहीबमोजिम सो फाइलको टिप्पणी उठेर काम भएको थियो । विभागले नै टिप्पणी उठाएर पठाएको फाइलमा एटलान्टिक रिक्रियसनलाई अनलाइन जुवा खेलाउनेसम्बन्धी कुरा एसओपीको पृष्ठ १९ मा उल्लेख गरिएको थियो ।नेपालमा ठूला होटल तथा क्यासिनोहरू सञ्चालन अनुमति दिने पर्यटन विभागले कानुनमा नै नभएको अनलाइन जुवा खेल्न पाउने अनुमति दिएको विषयमा प्रश्न गर्दा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्र प्रसाद पण्डितले यो विषयमा विभागमा आफ्नो उपस्थितिभन्दा पहिलेको भएको र आफू आएपछि यसको अनुमति नै रद्द गरिएकोले आफू आउनुभन्दा अगाडिको विषय जानकारी नभएको बताए ।

क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रस्तावहरू पर्यटन विभागले हेरेपछि मात्र मन्त्रालय पुगेर अनुमति पाएको भन्दै उनले अनुमति दिने बेलाको विभागको नेर्तत्वले कुन कानुन, ऐन, नियमअनुसार सहमति दिएको हो भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको महानिर्देशक पण्डित बताए ।अर्बौँ रोयल्टी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका क्यासिनोहरूले विभागकै मिलेमतोमा अदालतमा मुद्दा हाली वर्षौँदेखि मुद्दा लम्ब्याउँदै आएको विषयमा भने महानिर्देशक पण्डितले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments