‘महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई मासिक सवा खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने
अनुमानमा लक्ष्य निर्धारण गरिँदा कठिन भयो : अर्थशास्त्री आचार्य
प्रवीण राउत २०८१, साउन १४ १०:०७ 
विगतको अभ्यासलाई हेर्दा सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नजिक पुग्न सकेको देखिँदैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसके पनि चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड हाराहारी राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले मासिक एक खर्ब १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ ।सरकारले राजस्व सङ्कलनको आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि राजस्वको विभिन्न शीर्षकमा कर निर्धारण गरेको छ । सरकारले विशेषगरी कर र गैरकर राजस्वअन्तर्गतका विविध शीर्षका राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले राजस्वको सङ्कलनको स्रोतको रूपमा भने भन्सार विन्दु, आन्तरिक राजस्वतर्फ आन्तरिक आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कलाई लिने गर्छ ।
सरकारले कर राजस्व १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड र गैरकर राजस्व एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर शीर्षकअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क भन्सार महसुल, व्यवसाय, पारिश्रमिक, सम्पत्ति, पूर्वाधारलगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार राजस्व सङ्कलनको क्रममा आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने करबापत तीन खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ, एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबापत एक खर्ब २१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने करबापत ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा करबापत ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, सम्पत्ति करबापत २१ लाख रुपैयाँ, अचल सम्पत्तिमा लाग्ने करबापत २१ लाख रुपैयाँ र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने वार्षिक करबापत २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कर शीर्षकअन्तर्गत वस्तु तथा सेवामा आधारित करबापत छ खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत तीन खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, अन्तः शुल्कबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, विशेष सेवामा लाग्ने करबापत चार अर्ब एक करोड रुपैयाँँ, पूर्वाधारको उपयोग, वस्तु प्रयोगको अनुमति तथा कुनै कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा लाग्ने करबापत ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अन्य करबापत १३ करोड २७ लाख रुपैयाँँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, वैदेशिक व्यापारमा आधारित करबापत दुई खर्ब ६० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल तथा आयातमा लाग्ने करबापत दुई खर्ब ४८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल निर्यातमा लाग्ने करबापत ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित अन्य करबापत ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँँ र अन्यकर शीर्षकबापत आठ लाख रुपैयाँँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले यसरी विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ तथा लाखौँ रकम राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिए पनि नेपालको राजस्व आयातमुखी रहेको छ । अझै पनि भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्वको प्रतिशत २१ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ आय करको अंश २३ दशमलव २९ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को अंश २८ दशमलव १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्कको अंश १४ दशमलव ९३ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, गैरकर शीर्षकमा (अन्य राजस्व) भने एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । गैरकर शीर्षकअन्तर्गत सम्पत्तिकर, भाडा तथा रोयल्टी, अन्तःशुल्कमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट, प्रशासनिक सेवा र अन्य प्रशासनिक दस्तुहरूहरूमार्फत सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्छ । गैरकर शीर्षकमा सम्पत्तिबाट प्राप्त आयबापत ७८ अर्ब ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँँ, ब्याजबाट प्राप्ति आम्दानीबापत १४ अर्ब २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँँ, लाभांशबाट प्राप्त आयबापत ४९ अर्ब ६० करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, भाडा तथा रोयल्टीबापत १४ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, अन्य शुल्कमार्फत ८० करोड ६१ लाख रुपैयाँँ, वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट ४३ अर्ब ८५ करोड नौ लाख रुपैयाँँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रशासनिक सेवा शुल्क २९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक दस्तुरहरूबापत एक अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत एक अर्ब ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ र दण्ड, जरिबाना र जफतबापत चार अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अनुदानबाहेकका हस्तान्तरणबाट छ लाख रुपैयाँ, विविध राजस्व अर्थात् चालू दाबी तथा अन्य शुल्क सात अर्ब ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्व अर्थात् प्रदूषण नियन्त्रणबापत सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत राजस्वबापत एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आफ्नो आम्दानी अर्थात् राजस्व सङ्कलन कर र गैरशीर्षकअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपशीर्षकहरूमार्फत गर्दै आएको पाइन्छ । विगतका वर्षहरूमा पनि राजस्व सङ्कलन कमजोर रहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्छ भन्ने विषयमा विश्वास गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।
सरकारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नहुनुमा वैज्ञानिक प्रणालीमा बजेट अर्थात् राजस्व संरचनाको ढाँचा निर्माण नहुने रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । राजस्वको लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीमा भन्दा पनि अनुमानको भरमा हुँदा लक्ष्य नजिक पुग्न नै कठिन भएको अर्थविद् केशव आचार्यले आर्थिक दैनिकलाई बताए । राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु, करको दायरा अपेक्षितरूपमा विस्तार हुन नसक्नु, कर सङ्कलन लागत र कर परिपालनामा सुधार नहुनुले पनि राजस्वमा समस्या देखिएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ । सरकारले राजस्व सङ्कलनका लागि प्रविधिमैत्री र स्वचालित भुक्तानी एवं कर सङ्कलन व्यवस्था नहुनु, राजस्व चुहावटको स्थिति विद्यमान रहनु, संघीय संरचनाबमोजिम तीन तहका सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, कर बक्यौता रहनु, राजस्व छुट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, आर्थिक क्रियाकलापमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहनुलगायतका समस्या देखिनु राजस्व सङ्कलनमा समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने, राजस्व छुटलाई नियन्त्रण गर्ने, बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने, गैरकर राजस्वको दर पुनरवलोकन गरी लागत प्रभावी बनाउनेलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।विद्यमान कर परीक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने, एकीकृत कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक आपसमा भिडान हुने र निकायगत विद्युतीय प्रणालीहरू आबद्ध गर्ने, बिलिङ प्रणाली एवं बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउनुपर्दछ । मूल्य हस्तान्तरण, आयको खण्डीकरण र कर मुक्ति योजनाको प्रबन्ध हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र निकायका बीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
परम्परागत शैलीबाट राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुँदैन’
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक राजस्व समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्ले अनुमोदन गरेको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सामथ्र्य लगाएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौँ । चलनचल्तीका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘चलनचल्तीको अभ्यासबाट माथि उठौँ । कमीकमजोरीको स्वमूल्याङ्कन गरौँ । चुहावटलाई नियन्त्रण गरौँ । राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔँ ।’ उद्योगी व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कमजोरीसँग डराउने तर कर प्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले राजस्व सङ्कलन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट योजना अघि बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संरचना र स्रोतहरू बदलिएको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए ।अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रका गतिविधि सेवातिर अघि बढेकाले राजस्व सङ्कलनमा त्यस क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद आचार्यले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । समीक्षामा राजस्व सङ्कलनमा कमी हुनुमा आयातमा राजस्वको बढी निर्भरता भएकोले आयात घट्दा सोझो असर राजस्व परिचालनमा परेको, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको सङ्कुचन राजस्वमा परेको, समग्र मागमा कमी आएको, केही नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव परेको सरकारले उच्च लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन हुन नसकेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- नबिल एसएसईको वार्षिकोत्सव
- कृषि विकास बैंकको मेलम्ची शाखाको सहयोग
- सिद्धार्थ बैंक र एनसीएचएलबीच अली पे प्लसमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता
- कांग्रेसको सयदिने अभियान सुरु
- ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
- मलको अभाव हुँदा खेती गर्न समस्या
- मकवानपुरमा सुतिरहेका साथीको साबेल प्रहार गरी हत्या
- सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेशराज कायस्थ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया