सरकारको समृद्धि योजना र देशको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको करिब दुई सातामा यसले क्रमशः गति लिन थालेको संकेत देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता पुराना र संसद्का ठूला पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार गठन गरेका कारण यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन । नेपाली काँग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार नै असफल हुने अवस्था आयो भने त्यो देशकै लागि धेरै गम्भीर विषय हुने देखिएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व नेपाली काँग्रेस र एमालेले सात बुँदे जुन सहमति गरेका थिए, त्यो नै वर्तमान सरकारको मार्गचित्र हो भन्दा फरक नपर्ला । जसमा आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणगरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरिने भनिएको थियो । सो कार्य सम्पन्न भई सरकारले संसद्बाट दुईतिहाइ विश्वासको मत समेत प्राप्त गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भनिएकोमा दलहरूका बीचमा अनौपचारिक छलफलहरू पनि थालिएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहनगरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरिने सहमति गरिएकोमा सरकारले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुका साथै समृद्धिको कार्ययोजनामा छलफल थालेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणगरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गरिने योजनाले पनि कार्यरूप प्राप्त गर्न थालेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने तथा अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गरिने लक्ष्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने कार्यहरू पनि अगाडि बढेका छन् । जसले ठूला दलहरूको ठूलै प्रभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत आइतबार नागरिकलाई गुणस्तरीय, छिटोछरितो सेवा दिने र समुन्नतिको मार्गमा राष्ट्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग विस्तृत कार्ययोजनाबारे जानकारी लिनुका साथै छलफललाई अगाडि बढाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूसँग मन्त्रालयका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना, कार्यान्वयनको प्रगति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको सन्दर्भमा ब्रिफिङ लिनुभएको थियो ।

जसले देशको खास अवस्थाको चित्रसमेत तयार भएको छ । सचिवहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा छ घण्टा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको ब्रिफिङ सुनेको र नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन के–के समस्या छन्, कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको स्थितिबारे विस्तृतमा योजना प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले समस्याको सही पहिचान नै आधा समाधान हो भन्ने टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ । अब फेरि आज मंगलबार थप छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने विषयमा निर्णय लिने भनिएको छ । यदि यो क्रम एक महिनाभित्रमा तल्लो तहसम्म पुग्नसकेको खण्डमा यसले जनसाधारणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै देशमा देखिनेगरी केही उन्नति प्रगति हुन सक्ने अवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीसँग सचिवहरूको छलफलमा कतिपय कानुनी र बजेटका समस्याहरूलाई व्यवधानका रूपमा अगाडि सारिएका छन् । सामाजिक र आर्थिक विषयसँग सम्बद्ध कतिपय नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि कानुनी समस्या रहेको र यसलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका जुन कुराहरू आएको भनिएको छ, यदि त्यसो हो भने वर्तमान सरकारको समृद्धिको योजना कार्यान्वयन हुन पनि समय लाग्ने देखिएको छ । किनकि देशको मूल कानुन मानिएको २०७२ को संविधान र त्यसअनुसार लागू गराइएको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि कतिपय त्रुटिहरू देखिएका छन् । संविधानमा रहेको त्रुटिका कारण विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा समस्या आएको हो । यो राजनीतिक व्यवस्थामा रहेको समस्याले कतिपय ऐन कानुन र नीति नियमहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो समृद्धिको योजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपरोक्त कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सहकारीका समस्या र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भइरहेको प्रगति, भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि बिभिन्न प्रसंगहरू उठाउँदै सुझावहरू दिनुभएको पाइएको छ । त्यसैगरी छलफलमा नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था, पुल निर्माण, सहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि, सुरक्षण मुद्रण, सेवा व्यवस्थित गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने र आमसञ्चारलाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनेलगायतका कुराहरू प्रस्तुत भएको देखिएको छ । छलफलमा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी कानुन निर्माण र आफ्नै भू–उपग्रह निर्माणसम्मका कुराहरू पनि उठेका देखिन्छन् । काठमाडौंमा बाह्रै महिना पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने, देशका विभिन्न भागमा देखिएका खानेपानी र सडकका समस्याहरू पनि उठेका छन् । भौतिक पूर्वाधारको विकासबारे धेरै कुराहरू उठेको देखिएको छ । मुख्य सडक मार्गहरूको निर्माण, काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रूतमार्गमा भइरहेको ढिलासुस्तीदेखि पूर्वपश्चिम रेल सेवाको विस्तृत कार्यप्रगतिका बारेमा पनि छलफल भएको पाइएको छ । त्यसैगरी हाल जल्दोबल्दोरूपमा उठेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरणका बारेमा पनि प्रसंगहरू उठेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा देखापरेका सरुवा रोग र मौसमी रोगको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजनामा पनि छलफल भएको पाइएको छ । छलफलमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी, खेल मैदान विस्तार, खेलकुद र खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत भएको पाइएको छ । नेपालको शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको अवरोध र विकास, विदेशिने विद्यार्थीलाई देशमै अध्ययनको वातावरण निर्माण गर्नेलगायतका कुराहरू पनि उठेको देखिएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा र सडक बालबालिका मुक्त बनाउने कार्ययोजना पनि विस्तृतरूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ ।

छलफलमा हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र बाह्य पर्यटकलाई गुणात्मकहरूमा आर्थिक विकास हुनेगरी भित्र्याउने रणनीतिका सन्दर्भमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षणका सन्दर्भमा पनि कतिपय योजनाहरू प्रस्तुत भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सरकारको योजना पनि प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, आयवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत भएका छन् । चालू आवका लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको मार्गदर्शन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर र वातारणीय प्रभावका सन्दर्भमा पनि कार्ययोजना प्रस्तुत भएको पाइन्छ । सरकारले विद्युत् उत्पादन र उपभोग बढाउने बारेमा पनि छलफल थालेको देखिएको छ । गत आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) सँगको भेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपरोक्त कुराको रहस्य खोल्नुभएको थियो । उहाँले विद्युत् उत्पादनलाई बढाइ, धेरैभन्दा धेरै स्वदेशमै उपभोग बढाउने र बचेको विद्युत् निर्यात गर्ने नीतिका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभएको थियो । आव ०८०/८१ मा १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यातगरी उक्त रकम आम्दानी गरेको पाइनु राम्रो संकेत हो । जसलाई निरन्तरता दिने र थप विद्युत् उत्पादन गरी नयाँ बजारको विस्तार गर्ने चुनौती पनि सरकारका सामु खडा भएको छ । नयाँ आव र नयाँ सरकारको काम एकसाथ सुरु भएकाले सरकारका नयाँ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहज हुने अवस्था छ । सरकारबाट हट्दैगर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नै देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसैले कहाँ–कहाँ कसरी सुध्रिएको रहेछ र कहाँ कसरी बिग्रिएको रहेछ भन्ने तथ्याङ्कगत चित्र वर्तमान सरकारले जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नसक्नुपर्ने भएको छ । गत आवमा जे–जति सरकारी तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका थिए, तिनलाई केलाएर हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा संकट रहेको देखिएको थियो । निवर्तमान सरकारले जनतालाई अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनेर झुक्याएको रहेछ भने त्यसको यथार्थ बिवरण पनि जनसाधारणले बर्तमान सरकारबाट जान्न र सुन्न पाउनुपर्छ । गत आबमा सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनमै रहेको देखिएको थियो । मुलुकभित्र उठेको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न सरकारलाई धौधौ परेका कुराहरू बाहिर आएका थिए ।

तथ्याङ्कहरूले देखाएअनुसार गत आवको अन्तिम दिन अर्थात् गत असार ३१ गतेसम्म राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको करिब ७५ प्रतिशत मात्र उठेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रहेको थियो । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र हो । त्यसमा कर राजस्व नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख (लक्ष्यको ७२ दशमलव ३५ प्रतिशत), गैह्रकर राजस्व एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख (लक्ष्यको ९७ दशमलव ६८ प्रतिशत) र अनुदान ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख (लक्ष्यको २२ दशमलव४८ प्रतिशत) रहेको पाइएको थियो । त्यस अवधिमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भनिएको थियो । राजस्व संकलनमा आएको गिरावटकै कारण तत्कालीन सरकारले गत आवको बजेट समेत १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दुई खर्ब २१ अर्ब घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रूपैयाँमा झारिएको थियो । गत आवमा सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन मात्र नभई, खर्च गर्न समेत असफल देखिएको थियो । कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको बजेट ल्याएको तत्कालीन सरकारले करिब ८० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको महालेखाको तथ्याङ्कले स्पष्ट गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत असार मसान्तसम्ममा १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख मात्र खर्च भएको जनाएको छ । जुन कुल विनियोजित रकमको ८० दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले लक्षित खर्च गर्न नसकेका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको थिएन । जसले आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षहरूमा नकारात्मक असर गरेको पाइएको छ । उपरोक्त तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ भने सेयरबजारमा सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ । उक्त मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमुखी रहेको सार्वजनिकरूपमै टिकाटिप्पणी भएको छ । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऐनले नै स्वायत्तता दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै औपचारिकरूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यसरी वर्तमान सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बिभिन्न प्रयास थालेको देखिन्छ । जसको नतिजा कस्तो हुने हो भन्ने भविष्यले देखाउने कुरा हो । संसद्मा रहेका र नरहेका देशका क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न÷गराउन सकेको खण्डमा राजनीतिका साथै अर्थतन्त्रमा पनि प्रगति हुनसक्ने अवस्था छ । यसैबाट वर्तमान सरकारको समृद्धि योजना सफल हुने देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments