काठमाडौं । संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूलो हैसियतमा रहेका दलहरूको गठजोडबाट बनेको सरकारले संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतमा पक्षमा एक सय ८८ र विपक्षमा ७४ मत परेको देखिन्छ । यो भनेको विपक्ष सानो र सत्तापक्ष ठूलो भएको अवस्था हो । दुईतिहाइको मत भनेको सरकारले निर्धक्कसँग काम गर्ने अवस्था हो । संसद्मा साना र धेरै दल निर्णायक हुँदा सरकार जोसँग जस्तो पनि सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ । जस्तो गण्डकी प्रदेशमा एक स्वतन्त्र सांसद निर्णायक हुँदा सरकार उनको मनपरी सहन बाध्य भएको अवस्था थियो । यसअघि केन्द्रमा तेस्रो दलको सरकार र चौथो दल निर्णायक बनेको अवस्थाले चौथो दलको मनपरीलाई सहन बाध्य हुनुपरेको अवस्था थियो । एउटा व्यक्तिका लागि राज्यका निकायहरू प्रयोग हुनुपरेको अवस्था आयो । महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी संगठन त्यसरी प्रयोग भइरहेको त्यो अवस्थाबाट देशले भर्खरै मुक्ति पाएको छ । अबको अवस्था त्यस्तो होइन । त्यसकारण सरकारले सुशासन स्थापित गरेर नमुना देखाउन आवश्यक मानिएको हो ।
दुई ठूला दलका बीच भएको सहमतिमा पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यी दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा नै सुशासनबाट प्रारम्भ गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छः आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२)अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन ।
यो सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने सरकारको प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्नु हो । त्यसले नै देशको विकास निर्माण सम्भव गराउँछ र समृद्धि ल्याउँछ । आमनागरिकले रोजगारी पाउँछन् । सरकार स्थिर हुन्छ । यसले निराशा मेटाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि यो सरकार बनेको भनेपछि स्वाभाविक छ, यसको काम पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने हो । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारको बनौट हेर्दा सुशासनमा चुकेको देखियो । केन्द्रमा स्वार्थ बाँझिएका मान्छे मन्त्री बनाइएका छन् । प्रदेश सरकारमा त आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरूको बहुमत नै कायम हुनेगरी सरकार बनाइएको छ । एउटा प्रदेशमा त एकजना मन्त्रीले मन्त्रालयको कुर्सीमा नाङ्गै बसेर र मदिरापान गरेर रमिता नै देखाए । तर त्यस्तो गतिविधिका बारेमा सरकार चुइक्क बोल्न सकेको देखिएन । सुशासन कायम गर्ने बचनबद्धताका साथ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका व्यक्तिले यी दृश्यलाई जति सामान्यरूपमा लिइएको पाइयो त्यो आफैँमा सुशासन स्थापनातर्फको संकेत होइनन् ।
यस प्रकारको मनोमानी बढ्दै गयो भने त्यहीँबाट कुशासन सुरु हुन्छ । सरकारमा सहभागी दल र व्यक्तिहरू असल शासनका लागि तयार हुँदैनन् भने सहमतिपत्रमा लेखिएर मात्र सुशासन कायम हुँदैन । पछिल्लोपटक विवादास्पद व्यक्तिबाट सञ्चालित होटेलको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जस्तो उत्साह देखियो त्यसले पनि सरकार सुशासनमा चुक्न थालेको देखाउँछ । सतर्कताका लागि उल्लेख भएका यी विवरणहरूप्रति सरकारको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
- २ किलो सुन सहित एक युवक पक्राउ
- दुर्गा प्रसाईंका समर्थकद्वारा कोटेश्वरमा प्रदर्शन
- वीरगञ्जबाट पोखरा जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना, १७ जना घाइते
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- आँबुखैरेनीमा ‘छात्रा बचत खाता’ कार्यक्रम सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया