अग्नि परीक्षामा कांग्रेस–एमाले
सन्त रिसाल २०८१, साउन १९ २०:३५ 
न्युयोर्क : संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)को अग्नि परीक्षा सुरु भएकोे छ । तेस्रो ठूलो दल ३२ सिटे नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुवै दललाई बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाएपछि आजित भएर सत्ता गठबन्धन गरेका हुन् ।
दुई दलबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिबमोजिम अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसलगायतका दलहरू सहभागी भएका छन् । सहमति अनुसार आउँदो दुई वर्षसम्म ओलीले त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच हठात् सत्ता सहकार्य बन्नुको प्रमुख कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अतिसत्ता मोह हो । संसद्मा ३२ सिटको कमजोर तेस्रो दलको हैसियत बिर्सिएर प्रधानमन्त्री पदका निम्ति उनले गरेको धोकाको राजनीति अन्ततः उनकै लागि घातक सिद्ध बन्न पुग्यो । कांग्रेस र एमालेले माओवादीकै कारण वाध्य भई गठबन्धन बनाएको बताउँछन् ।
दुवै दलका नेताले बलियो र स्थायी सरकार बनाई आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न यो गठबन्धन बनाएको दाबी गरेका छन् । यी दुई दलको सत्ता सहकार्य कति समय टिक्ला ? यो सवालको जवाफ प्राप्त गर्न धेरै समय नलाग्ने आकलन गर्न सकिन्छ । सहमतिबमोजिम संविधान संशोधनको मार्गमा दलहरू प्रवेश गर्ने कुरामा सन्देश रहेको सत्य नकार्न सकिन्न । त्यो मार्गमा प्रवेश गरे भने त्यसले संविधानको कमजोर पक्ष सुधार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि त्यसले निम्त्याउने खतरा, जटिलता र चुनौतीको सामना गर्ने आँट देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान नै स्थायित्वको बाधक छ भन्ने आम धारणा बनेको छ । दुई खालको निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै एक दलको बहुमत ल्याउनै नसक्ने कतिपय राजनीतिज्ञहरूको तर्क छ । संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न गरिएका संघीय तथा प्रदेशसभाका दुई चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त नगर्नुमा संविधानको नभई दलहरूको कमजोरी रहेको जगजाहेर नै छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समेत किन कुनै दलको बहुमत आएन ? यसको सोझो अर्थ हो, कुनै दलप्रति पनि नागरिकको बलियो विश्वास रहेन । मुलुकमा अस्थिरता मात्रै होइन सम्पूर्ण असफलता, राज्यको निरीहता, गरिबी, असमानता, विभेद आदिका मुख्य जिम्मेवार प्रमुख तीन दल हुन् – कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी । तिनको अक्षमता, सत्तामोह, भ्रष्टाचारी चरित्र, दूरदर्शिताहीन दृष्टिकोणले समस्या लम्बिएको हो ।
संसद्को चौथो रास्वपादेखि अन्य साना दलहरू नागरिकले सुम्पेको प्रतिपक्षी दलको हैसियत तथा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका बिर्सेर मन्त्री र राज्यका शक्ति बाँडफाँटमा भाग खोज्न पुग्नु गलत भए तापनि उनीहरूको महत्वाकांक्षाका कारण अस्थिरता निम्तेको र राज्य असफलताको बाटोमा हिँडेको हो । माओवादीलगायत साना दलहरू जनताको असली प्रतिनिधि अर्थात् सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकमा खरो नउत्रिनु दुखद मात्रै होइन खेदजनक छ । जनआवाज, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादको निम्छरो हालत बन्नुमा यी दलहरूको भूमिका जिम्मेवार छ ।
मुलुकका समस्या समस्या समाधान गर्न नयाँ गठबन्धन बनेको हो भने संविधान संशोधनको उपयुक्त समय आएको छ । कुन–कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ ? पहिला यी सवालको जवाफ प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेका माओवादी, रास्वपा, मधेश र थारूलगायत समुदायको सरोकारलाई हतियार बनाएर संसद्मा पुगेका दलहरू चनाखो बन्नुपर्ने बेला यही हो । जनता सबैभन्दा बढी सचेत रहनु आवश्यक छ । कांग्रेस–एमालेको ध्यान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्न चाहेका छन् । प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित विधायकहरूको मात्रै बनाउने र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक व्यवस्था लागू गर्ने सोच उनीहरुको छ ।
सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित बन्ने प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । समानुपातिक प्रणाली हटाई कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका, पिछडिएका क्षेत्र आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित एवं सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
आरक्षित सिटमा दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा जुन दलको वा जसले जिते पनि दलित उम्मेदवार नै विजयी हुने हुन् । महिला सिटमा महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, जो विजयी भए पनि महिला नै विधायक बन्ने हुन् । त्यस्तै आदिवासी जनजातिका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने संवैधानिक व्यवस्था लागू गराउन सकिन्छ । मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदि समुदायको संरक्षित सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यस्तो आरक्षित सिट सधैं एउटै क्षेत्रमा रहँदैन । त्यो जनसंख्याको घनत्वका आधारमा घुमिरहने व्यवस्था हुन्छ ।
त्यसो गर्न नसके अर्को पनि विकल्प छ । सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनाव गराउने । दलहरूले प्राप्त गरेका मतको प्रतिशतका आधारमा विधायक दलहरूले सिट प्राप्त गर्ने । त्यसमा पनि जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रनितिधित्व गराउने । संसद्लाई कानुन निर्माण, नीति, जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोका रूपमा राख्ने र प्रधानमन्त्रीबाहेक गैरसांसदहरूको मन्त्रिपरिषद् बनाउने ।
संशोधन गर्नैपर्ने अर्को विषय पनि छ । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमाथि गरिएको व्याख्या हटाउनु जरुरी छ । संवैधानिक हिसाबले नेपाललाई पूर्ण धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउने र सोहीबमोजिम व्यवहारमा लागू गराउनुपर्छ । संघीयतासहितको संविधान लागू भएको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा यो संघीयता संकटोन्मुख देखापरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिँदा संघीयताका मूलभूत जटिलता, नामकरण, सीमांकन आदि विवाद जीवितै राखिएको थियो ।
हालसम्म पनि प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय (केन्द्रीय) सरकार, व्यवस्थापिका संसद् र प्रमुख दलहरूको लापरबाही एवं अकर्मण्यताका कारण सफल हुन सकेन । अधिकारविहीन, शक्तिहीन प्रदेशहरू केन्द्रको सत्ता परिवर्तन तथा प्रमुख नेताको स्वार्थको पासोमा पर्दै आएको छ । सारमा भन्नुपर्दा अव्यवस्थित र राजनीतिक बेरोजगार नेताहरूको व्यवस्थापनमा सहज हुनुबाहेक प्रदेश संरचनाको अन्य कुनै उपयोगिता देखिँदैन । संविधानको संशोधनमार्फत संघीयताको यो निकम्मापनको समाधान हुनुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? यही संविधानमा व्यवस्था गरिएको, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऐन, कानुन ‘यो संविधान घोषणा भएको ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन किन भएन ? शासकीय अनुभवबाट संविधानको संशोधन आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको हो भने स्वागत छ । त्यो संशोधन जनताको अधिकार र हितमा थप उपयोगी बनाउनका लागि हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ नगरौँ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- सुनको मूल्य आज एक लाख ६७ हजार दुई सय कायम
- ‘सबैको पहुँचमा शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व’
- आज प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था बारे जानकारी लिने
- एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगायो
- सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
- एक सय ११ मुलुकसँग व्यापार घाटा
- बैंकहरूको निक्षेप खाता पाँच करोड ६९ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया