नेपालको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनको परिदृश्य
तोमनाथ उप्रेती २०८१, साउन २० ११:१३ 
काठमाडौं । विश्वव्यापीकरणले विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई विश्वग्रामको रूपमा परिणत गरेको छ । ज्ञान, पुँजी, प्रविधि, विचार, श्रम, वस्तु, सेवा, स्रोतसाधन, व्यापार, लगानी र संस्कृतिको स्वतन्त्र र निर्वाध प्रवाहले विश्वलाई एकीकरण गरेको अवस्था विधमान छ । सूचना प्रविधिको विकास, यातायात तथा सञ्चारको विकासले मुलुकहरूको भौगोलिक सिमानालाई सीमित गरिदिएको छ । मुलुकबीचको पारस्परिकता, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विकासले परम्परागत कूटनीतिमा समेत परिवर्तन आएको अवस्था विधमान छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले पनि जबर्जस्ती अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दो छ ।
नेपाल एक भू–परिवेष्ठित मुलुक हो । नेपालले आफ्नो सम्भावनाका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर यहाँको अर्थतन्त्र छिमेकी मुलुकसँग जोड्न आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने गरेको कूटनीतिमा राजनीतिलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक क्षेत्रसँगको ‘डिल गर्ने क्षमता भएको कूटनीति अहिले हामीलाई चाहिएको छ । परम्परागतरूपमा एक मुलुकले अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्दा रणनीतिकरूपमा प्रतिरक्षाका लागि मात्रै राखिन्थ्यो । तर आज आएर त्यस्तो मान्यतामा परिवर्तन आई आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीतिक सन्तुलनलगायतका विषयहरूको आधारमा निर्धारण गरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक सवालहरूको वरिपरि केन्द्रित रहने गरी परम्परागत कूटनीतिको स्थान आर्थिक कूटनीतिले प्रतिस्थापन गरेको छ । हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य अभिप्रायः आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्द्धन नै हो ।
नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीतिलाई खासै प्राथमितामा राखेको पाइँदैन । तर पछिल्लो समयमा नेपालको भू–राजनीतिक गतिविधिले यसलाई प्रभावित बनाउँदै लग्यो । सुरुका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा परस्पर विरोधीका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएका थिए । उनीहरू नै अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता एकआपसमा फरक अर्थव्यवस्था अँगालेका मुलुक पनि आर्थिक विषयमा सम्झौता गर्न थालेका छन् । अहिले आएर कतिपय मुलुकबीचको द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ ।
आर्थिक कूटनीतिको नजरबाट नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल एक भू–परिवेष्ठित मुलुक हो । यसै कारणले पनि अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपरेकै हो । पछिल्लो समय नेपालको भू–राजनीतिक गतिविधिले जबर्जस्तीरूपमा अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल भू–परिवेष्ठित हुँदैमा जबर्जस्ती अर्थ–कूटनीति अँगाल्नुपर्ने त होइन, नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा अन्य देशमा भएका भन्दा फरक विशेषता बोकेका सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन् । नेपालले आफ्नो प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर छिमेकी मुलुकसँगको अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीति नेपालका दुई–चार क्षेत्रलाई मात्र आधार मानेर तय गर्ने गरिएको छ । यसलाई पूर्णतः व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र नेपालका मुख्य आर्थिक क्षेत्रहरू हुन् । यिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात गर्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त नेपालका धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल र सांस्कृतिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार गरी विश्व बजारमा बेच्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्न र आर्थिक–सामाजिक पक्षलाई अघि बढाउन सन् १९५६ मा चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि नै सन् १८५६ मा नेपालले ल्हासामा ‘वकिल कार्यालय’ खोलेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य नेपाल–तिब्बत (चीनमा तिब्बत विलय हुनुअघि)बीचको व्यापारलाई सहज गर्नु थियो । नेपालले पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा फेरि चीनकै अर्को सहर छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्यो । त्यससँगै नेपालले विदेशमा खोलेका सात महावाणिज्य दूतावासमा चीनमा चार (ल्हासा, हङकङ, छेन्दु र गोन्जाउ), भारतको कोलकाता, अमेरिकाको न्युयोर्क र साउदी अरबको जेद्दामा छन् । तर साउदीको महावाणिज्य दूतावासको काम त्यहाँ रहेका कामदारलाई सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हो । अन्य बाँकी ६ महावाणिज्य दूतावासको काम नेपालको व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँदै आर्थिक कूटनीतिबाट फाइदा लिने चाहना हो ।
सरकारले कुनै पनि मिसन प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिँदा स्पष्टरूपमा खाका बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्न कूटनीतिकबाहेक अन्य सामान्य सेवाका व्यक्ति पठाउँछ । कूटनीति र अर्थतन्त्र दुवै नबुझेका व्यक्ति नेपालको आर्थिक कूटनीति सम्हाल्न जाँदा त्यसले उचित परिणाम ल्याएको देखिन्नँ । त्यति मात्र होइन, नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिन नेपालका विदेशस्थित ठूला राजदूतावास बेइजिङ, वासिङ्टन र नयाँदिल्लीमा आर्थिक काउन्सिलर राखेको हुन्छ । ती आर्थिक काउन्सिलर अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएका हुन्छन् । ‘कूटनीतिमा राम्रो ज्ञान नभएका र मन्त्री निकट भएर आर्थिक काउन्सिलरमा जाने कर्मचारीका कारण पनि मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सहज हुन्न । आर्थिक कूटनीतिका लागि नेपालले आफ्ना कूटनीतिक मिसन सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराई आर्थिक कूटनीतिका लागि मिसनहरूले काम गर्न सक्दैनन । साथै, मिसनमा कूटनीतिमा राम्रो दखल भएको, सहकार्य गर्न सक्ने र सही सूचनाको आदानप्रदान गरेर मुलुकलाई फाइदा पु¥याउन सक्ने व्यक्ति पनि हुन जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति राजदूतमा नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ । उद्योग व्यापार नै नबुझेको नेतृत्व छिमेकी मुलुकसँग कसरी व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्न सक्छन् ? कुनै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख जाँदा कहाँ कसरी कुन प्रोडक्टलाई कसरी आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ । ती विषयमा योजना बनाउनुपर्छ । नेपालले कुनै देशसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले विज्ञहरूको समूह बनाउन आवश्यक छ । त्यसपछि कुन देशसँग कसरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको कुन देशसँग के प्राथमिकता हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । जहाँ जुन परिस्थिति आउँछ त्यहीअनुसारका सम्झौता गरिदिने तर तयारी केही पनि नगर्ने परिपाटी छ । यस्तो चलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको गन्तव्यलाई सही दिशामा डोहोर्याउँदैन ।
नेपाल निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खर मात्र पार हुन लागेको छ । यस स्थितिमा अबको समय आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ । अनेक समस्या र बाधाका बाबजुद विभिन्न एसियाली र सार्क क्षेत्रकै राष्ट्रसमेत नेपालभन्दा समृद्धिको दिशामा अघि बढिसकेका छन् भने मित्र राष्ट्र चीन र भारत संसारकै आर्थिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन् । उपभोग्य वस्तु, मूल्यवान कृषिउपज, जडीबुटी, हस्तकला, सूचना प्रविधि, पर्यटनजस्ता क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् । तसर्थ, आर्थिक कूटनीतिमार्फत यी क्षेत्रमा निहित सम्भावना उजागर गर्न सम्भव हुने देखिन्छ । नेपालबाट रोजगारीका लागि निम्न ज्यालादारी कामदार वर्षेनि लाखौँको संख्यामा मलेसिया, खाडी मुलुक तथा कोरियातिर जाने गरेका छन् ।
आर्थिक कूटनीतिलाई नै विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज घनिभूत बन्दै गएको छ । नेपाल खुला अर्थतन्त्रमा जोडिए पनि विदेशी सहयोगको परिचालन, लगानी वृद्धि, निकासी वृद्धि, पर्यटक वृद्धिलगायतमा उल्लेख्य फाइदा लिन सकिएको छैन । नेपालको भविष्य दुई–चार क्षेत्रलाई आधार मानेर तय गर्न सकिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । नेपालमा मुख्यगरी जलविद्युत्, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रका आधार हुन् । नेपालमा संसारको एक मात्र सगरमाथा, बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको यस्ता कुरा विश्वमा हामीले ‘बेच्न सकेका छैनौँ’ । विगतका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा दुस्मनका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएका थिए । उनीहरू अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता विरोधी देश पनि आर्थिक विषयमा एउटा सम्झौतामा पुग्ने गरेका छन्, सहकार्य गरेका छन् । अझ भन्ने हो भने पछिल्लो समय कतिपय देशबीच द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । यी विषय नेपालजस्ता मुलुकले मनन् गरेर आफ्नो रणनीति बनाउनु जरुरी छ ।
भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी र सहायता भित्र्याउन सक्छ । यसको लागि आवश्यक नीति, कानुन, संरचना र आधारशीलाको निर्माण, कूटनीतिक पहल, राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय र विश्व आर्थिक मञ्चहरूको भरपुर उपयोग र सबल तथा भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्थाको वातारण तयार गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संस्थागत सुधार, निजी क्षेत्रसँग समन्वय, कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन र सशक्तीकरण, अन्य मन्त्रालयहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको समन्वय, सहकार्य र सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- ई–सेवाद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल फोन हस्तान्तरण
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ नगरौँ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- सुनको मूल्य आज एक लाख ६७ हजार दुई सय कायम
- ‘सबैको पहुँचमा शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व’
- आज प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था बारे जानकारी लिने
- एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगायो
- सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
- एक सय ११ मुलुकसँग व्यापार घाटा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया