विद्यार्थी आन्दोलनले ढाल्यो शक्तिशाली हसिनाको १५ वर्षे सत्ता
उमेश राउत २०८१, साउन २१ ११:०८ 
काठमाडौं । बंगलादेशमा सरकारले ल्याएको विशेष आरक्षणको विरुद्धमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले शक्तिशाली शेख हसिनाको सत्ता पल्टाएको छ । निरन्तर १५ वर्षसम्म सत्तामा रहेकी हसिनालाई सोमबार सत्ताच्यूत गर्दै मुलुकबाटै बहिर्गमन गराएपछि बंगलादेशमा आन्दोलन समर्थक र विपक्षी दलहरूले खुसियाली मनाएका छन् । पछिल्लो जुनबाट चर्किएको यो आन्दोलनमा अहिले मात्रै करिब तीन सयभन्दा धेरै आन्दोलनकारी र प्रहरीले ज्यान गुमाएका छन् ।
छ वर्षअघिबाट सुरु भएको आरक्षणविरोधी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनतिरको मोड लिँदा १५ वर्षदेखि निरन्तर चल्दै आएको शेख हसिना नेतृत्वको ‘अधिनायकवादी’ सत्ता ढलेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीनलाई राजीनामा पठाएर देशबाट पलायन भएकी छन् । उनको पलायनसँगै अहिले सरकारको जिम्मेवारी त्यहाँको सेनाले लिएको छ । सोमबार दिउँसो बंगलादेशी सेनाले पनि स्थिति काबुबाहिर पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री हसिनालाई देश छाड्न ४५ मिनेटको समय दिएको थियो । सोही अल्टिमेटमका कारण राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न समेत नभ्याई उनी भारततिर शरण लिन पुग्नुपरेको थियो ।
दिउँसो सवा २ बजे बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट बंगलादेशी वायुसेवा निगमको विमानमार्फत भारतको हिंडन विमानस्थलतिर उडेकी हसिना चढेको विमान उड्नेबित्तिकै ढाका विमानस्थलबाट सबै उडानहरू बन्द गरिएको थियो । सो उडान सोमबार रातिसम्म पनि खुला गरिएको छैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार हसिनाको भारत आगमनमा सीमादेखि नै भारतीय वायुसेनाको विमानले सुरक्षा दिएर लगेको थियो । विमानको उडानबारे जानकारी दिने फ्लाइट राडारमा २९ हजारभन्दा धेरैले हसिना उडेको विमानको दिशा हेरेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।
१५ वर्षदेखि लोकतन्त्रको नाममा अधिकनायकवादी सत्ता
सन् २०२४ को जनवरी महिनामा बंगलादेशमा निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा हसिना नेतृत्वको आवामी लिगले संसद्को दुई सय ९८ सिटमध्ये दुई सय २२ सिट जितेको थियो । जुन कुल सिट संख्याको ७४ प्रतिशत हो । सो निर्वाचनमा हसिना नेतृत्वको गठबन्धनले २२५ सिट जितेको थियो । यही भारी मतका साथ हसिना पाँचौँ कार्यकालका लागि सत्तामा पुगेकी थिइन् । प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले भने यस पटक पनि चुनावमा भाग लिएको थिएन । यो नाममात्रैको निर्वाचन भएको भन्दै विपक्षी दलले चुनावमा भाग नलिएको हो । बीएनपीका नेता र समर्थकहरूलाई व्यापक गिरफ्तारी गरेर निर्वाचन गरिएको थियो । जसले गर्दा सो निर्वाचनमा विपक्षीहरूले भाग लिएका थिएनन् ।
त्यसो त लोकतान्त्रिक मुलुक भने पनि सन् २००९ पछिको सबै चुनावमा हसिनाले यस्तै गरी अधिनायकवादी शैली देखाएर चुनाव जित्दै आएको विपक्षीको आरोप छ । सन् २०१४ र २०१८ मा भएको निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै विपक्षीले निर्वाचन बहिस्कार गर्दै आएका छन् । विपक्षीले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि झनै हसिनाले सहज तरिकाले सत्ताभोग गर्दै आएकी थिइन् । लोकतन्त्रमा विपक्षी दलले निर्वाचनबाट हटाउन नसकेको अधिनायकवादी सत्तालाई विद्यार्थी आन्दोलनले हटाएको छ ।
दुई जनाको मुद्दाबाट सुरु भएको आन्दोलनले सत्तामा उलटफेर
बंगलादेशकी ‘आइरन लेडी’ मानिने शेख हसिनाको सत्ता पल्टाउने आरक्षणविरोधी आन्दोलनको सुरुवात भने अहिले भएको होइन । धेरैअघिदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई २०१८ मा भने सशक्त बनाइएको थियो । बीचमा बन्द हुँदै फेरि उब्जिँदै आएको यो आन्दोलनले २०२४ को जुलाई महिनामा उग्र रूप लियो । त्यसको एक महिनापछि बंगलादेशको शक्तिशाली सरकार नै ढल्न पुग्यो । यसरी सत्ता ढाल्ने आरक्षणको व्यवस्था र यसको विरोधको सिलसिलाला भने धेरै लामो रहेको छ ।
पाकिस्तानबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र भएपछि बंगलादेशमा सन् १९७२ देखि नै मुक्ति योद्धा, जिल्ला र महिलालाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ५ सेप्टेम्बर १९७२ मा सरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्था तथा विभिन्न संस्थान तथा विभागमा नियुक्ति र आरक्षणको व्यवस्था गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो । जसअनुसार सरकारी संस्थाको प्रथम श्रेणीको जागिरमा नियुक्ति गर्दा योग्यताका आधारमा २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत आरक्षित हुने व्यवस्था गरेको थियो । आरक्षणको ८० प्रतिशतमध्ये पनि ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धाका लागि र १० प्रतिशत युद्धपीडित महिलाका लागि आरक्षित गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थामा पटक–पटक संशोधन हुँदै आयो । सन् २००८ मा तोकिएको कोटामा मुक्ति योद्धाहरूमध्ये उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएमा उनीहरूका लागि आरक्षित पदको ३० प्रतिशत योग्यता सूचीबाट उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर, २००८ मा अवामी लिग नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सत्तामा आएपछि यो निर्देशन खारेज भएको थियो । यससँगै प्रतिष्ठान मन्त्रालयले मुक्ति योद्धाका सन्तानका लागि आरक्षित दरबन्दी भर्न नसक्ने अवस्थामा ती पदहरू खाली राख्न सूचना जारी गरेपछि बंगलादेशमा बिस्तारै यसको विरोध सुरु भएको थियो ।
बंगलादेशमा आरक्षणविरोधी आन्दोलन भने सन् २०१८ मा मात्रै सुरु भएको थियो । २०१८ मा ढाका विश्वविद्यालयका दुई विद्यार्थीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर कोटा व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए । तर, त्यतिबेला उच्च अदालतले उनीहरूको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । अदालतमा निवेदन खारेज भएपछि सरकारले आरक्षण प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले आरक्षणको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाउँदै सरकारले मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी खाली राख्नुको सट्टा योग्यता सूचीबाट ती पदमा नियुक्ति गर्ने कुरा गरे पनि विद्यार्थीहरू आफ्नो मागमा अडिग रहे । त्यसबेला आन्दोलनकारीको विरोधमा सुरक्षाकर्मीले धेरै ठाउँमा अश्रुग्यास र हावामा फायर गरेका थिए । धेरै विद्यार्थी पक्राउ पनि परेका थिए । लगातारको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ११ अप्रिलमा संसद्मा सबै प्रकारका आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गरिन् । सोही वर्षको अक्टोबरमा यसको सूचना जारी भयो ।
मुक्ति योद्धाका केही सन्तानले आरक्षण रद्द गर्ने निर्णयको विरुद्धमा २०२१ मा हाई कोर्टमा याचिका दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको २०२४ को जुन ५ मा अदालतले मुक्ति योद्धाको सन्तानको पक्षमा फैसला सुनाएपछि विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो । यद्यपि, हाल सो मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएर मुक्ति योद्धाका परिवारलाई सात प्रतिशतभन्दा धेरै आरक्षण नदिन आदेश दिइसकेको छ । तर, गत अगस्ट १ देखि आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनतिर ध्यान दिएपछि हसिनाको सत्ता सङ्कटमा परेको थियो । अझ आन्दोलनको पक्षमा सेनाले समेत ग्रीन सिग्नल दिएपछि सोमबार हसिना सत्ता छोड्न बाध्य भएकी हुन् ।
हसिना बहिर्गमन हुनुका पाँच कारण
विद्यार्थी प्रदर्शनबाट सुरु भएको आन्दोलन शक्तिशाली शेख हसिनाको पदच्यूत गर्नेसम्म कसरी पुग्यो त ? केही दिनअघिसम्म शक्तिशाली मानिँदै आएकी हसिनाले एक्कासि किन सत्ता छाड्नुप¥यो त ? यसको पछाडि केही कारणहरू रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
१. आरक्षणविरोधी आन्दोलन
हसिनाको सत्ता पल्टाउने मुख्य कारण आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हो । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षणलाई लिएर विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यो प्रदर्शन केही बेरमै हिंसात्मक बन्यो । स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिइने ३० प्रतिशत आरक्षणलाई लिएर विवाद छ । योग्यताका आधारमा सरकारी जागिर नदिइएको विद्यार्थीको गुनासो छ । सरकार आफ्ना समर्थकलाई आरक्षण दिने पक्षमा छ ।
२. सेनाले रेड सिग्नल
शेख हसिनालाई प्रदर्शनकारीलाई दबाउनका लागि सेनाको साथ आवश्यक थियो । उनले प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि गराउनेहरूलाई आतङ्कबादी भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएकी थिइन् । आइतबारदेखि नै बंगलादेशको विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु जारी गरिएको थियो । तर, सेनाले पनि सरकारलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्यो । हिंसात्मक प्रदर्शनमा एकैदिन ९० जनाको ज्यान गएपछि सेनाले अब प्रदर्शनकारीमाथि गोलाबारी नगर्ने बताएको थियो । बंगलादेशका सेना प्रमुखले सेना मुख्यालयमा स्थितिबारे छलफल गर्दै अब प्रदर्शनकारीमाथि एउटा गोली पनि नचल्ने घोषणा गरेपछि हसिना पछि हट्नुपरेको हो ।
३. बंगलादेशको आर्थिक अवस्था
कोटा प्रणालीसँग जोडिएको अर्काे कारण भनेको बंगलादेशको आर्थिक अवस्था पनि हो । बंगलादेशको आर्थिक अवस्था यत्तिकै पनि खराब थियो, बंगलादेशको आर्थिक अवस्था पहिले नै खराब थियो तर यो आन्दोलनले यसलाई थप धक्का दिएको छ । त्यहाँ बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । बंगलादेशमा शेख हसिना लामो समयदेखि सत्तामा छिन्, जसले गर्दा पनि युवाहरूमा आक्रोश बढेको थियो ।
४. हसिनाको अधिनायकवादी शैली र विपक्षी दल
आरक्षणलाई लिएर बंगलादेशमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा विपक्षी दलहरू पनि अग्रपङ्क्तिमा आएका थिए । निर्वाचनबाट हसिनालाई हटाउन नसकेका विपक्षीले यही आन्दोलनको बलमा हसिना सरकारविरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । खालिदा जियाको नेतृत्वमा विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले लाखौँको भीड जम्मा गरी शेख हसिनाको कुर्सी हल्लाएको थियो । विपक्षीले हसिनाको राजीनामा माग गरेपछि सरकार पनि विरोधको सामना गर्न असफल भयो र उनले राजीनामा दिइन् ।
५. जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध
बंगलादेशमा सत्ताविरोधी आन्दोलन चर्किनुमा जमात–ए–इस्लामी (जेईआई) माथिको प्रतिबन्धलाई पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन् । बंगलादेश सरकारले हालै एक राजपत्र अधिसूचनामार्फत कट्टर इस्लामिक संस्था जमात–ए–इस्लामी र यसको विद्यार्थी संगठन छात्र शिविरलाई आतङ्कवादविरोधी ऐनअन्तर्गत आतङ्कवादी संगठनको रूपमा तोकिएको थियो । यस्तो अवस्थामा यो संगठनले सरकारविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र जनआक्रोश भड्काउने काम गरेको आरोप छ ।
रुसको प्रमुख दैनिक पत्रिका रोसिस्काया गजेटामा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार जमात–ए–इस्लामीलाई आतङ्कवादी संगठन घोषणा गरी रुसमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । गृह मन्त्रालयको सार्वजनिक सुरक्षा डिभिजनले जारी गरेको अधिसूचनाका अनुसार बंगलादेशका अधिकारीहरूले अगस्ट १, २०२४ देखि लागू हुने जमात–ए–इस्लामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यही प्रतिबन्धपछि आन्दोलन चर्किएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको नयाँ जुक्ति
- पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया