काठमाडौं । बितेको करिब दुई दशकदेखि तीव्ररूपमा प्रतीक्षा भएको तर सधैंजसो विवादित बन्दै आएको संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) यतिबेला आफैँ अन्यायमा पर्नेजस्तो देखिँदैछ । पछिल्लो समय तीनदलीय कार्यदलले जस्तो प्रस्ताव गरेको थियो संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि त्यसैलाई हुबहु अनुमोदन गरेपछि संक्रमणकालीन न्याय आफैँ अन्यायमा परेको महसुस भएको हो । संसद्का ठूला तीन दलले आफूहरूबीच सहमति हुनु नै ठूलो उपलब्धि मानेर संक्रमणकालीन न्यायको एउटा युग समाप्त भएर अर्कोचरण सुरुवात भएको बताइरहेका छन् । तर सवाल के हो भने यसमा जे–जस्ता प्रावधान राखिएको छ । संसद्ले त्यसलाई हुबहु हुनेगरी पारित गरेमा देशमा दण्डहीनताको युग सुरु हुने भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको पाइएको छ । खासगरी जघण्य अपराधका सन्दर्भमा ७५ प्रतिशत दण्ड छुट हुने व्यवस्थाले आमनागरिकको ध्यान आकृष्ट गरेको हो । पीडितहरूले मेलमिलापको सहमति नदिए पनि अदालतबाट उल्लेखित मात्राको दण्ड छुट हुने व्यवस्था वास्तवमा नै सामान्य होइन । त्यसै कारण प्रस्ताव भएको यो प्रावधानप्रति सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुनुपर्छ ।
यद्यपि यो विधेयक संसद्बाट पारित भएको छैन । तर तीनवटा ठूला दलले ह्विप जारी गरेर पनि यसलाई पारित गराउने पक्षमा मतहरू प्रकट भइरहेका छन् । यी दलका मात्रै मतको संख्या दुई सयको हाराहारी पुग्छ । त्यसकारण पनि यो जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना बढेको हो । तर मानव अधिकारसँग जोडिएका व्यक्ति निकायले भने यहीरूपमा पारित नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रस्तावित गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन’ र अभियोजनका क्रममा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दाबी लिन पाउने व्यवस्थाले दण्डहीनता बढाउने उनका दाबी छन् । जवाफदेहिता निगरानी समितिले यो प्रस्तावका चार कैफियत औँल्याएको छ । दलीय सहमतिको नाममा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य नहुने भनिएको छ ।
उनले सुधार गर्न माग गरेका चार कारणले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध’बाहेक युद्धको नियम उल्लङ्घन गरी जोसुकैविरुद्ध गरिएका हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातनालगायतका उल्लङ्घनलाई समेट्न चुकेको, बेपत्ता पार्ने कार्यका सन्दर्भमा थप गरिएको स्पष्टीकरण खण्डले अहिलेसम्म फेला नपरेकालाई मात्रै बेपत्ता पारिएको व्यक्ति मानिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसले द्वन्द्वरत पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनविपरीत बेपत्ता पारिएका र पछि जीवितै पत्ता लागेका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार कुण्ठित गर्छ । तेस्रोमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ र ‘युद्ध अपराध’लाई अलग्गै अपराधको रूपमा समेट्न चुकेको र चौथोमा यातनाको अगाडि ‘अमानवीय’ वा ‘क्रूर’ भनेर विशेषण जोडिनु उपयुक्त हुँदैन, यातना आफैँमा ‘अमानवीय’ र ‘क्रूर’ हुने भएकाले नै यसमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा दण्डबाट उन्मुक्ति दिन बाटो खोल्ने काम नेपाल पक्ष भएको यातनाविरुद्धको महासन्धिविरुद्ध हुन्छ ।
प्रस्तावमा यति धेरै कैफियत छन् भने यो कसरी युगान्तकारी भयो ? पीडकमैत्री कानुन बनेको खण्डमा मान्य हुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि बताइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले केही समयअघि मात्रै नेपालकै संसद्मा उभिएर यस्तो चेतावनी दिइसकेका दिनलाई पनि सम्झौता र यसलाई परिमार्जन गरौं । यो विषय दलका भन्दा आमनागरिकका चासोका कुरा हुन भन्ने बिर्सिनुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया