वीरगञ्ज (पर्सा) । वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’ मा लामो समयसम्म खाली कन्टेनर नहटाइँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । कोभिड–१९ महामारीदेखिका खाली कन्टेनर रोटेसन नहुँदा भन्सार यार्डमा खाली कन्टेनरको चाङ देखिएको छ । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले बन्दगाहको भन्सार यार्डमा एक हजार पाँच सय ७६ खाली कन्टेनर हुँदा ठाउँ व्यवस्थापनमा समस्या भएको राससलाई जानकारी दिए ।
“विशेष गरेर कोभिड महामारीको समयमा कार्गो रेलले मालवाहक कन्टेनर छाडेर खाली र्याक रित्तै फर्किँदै गए । त्यही बेलादेखि थुप्रिएको खाली कन्टेनर अहिलेसम्म पनि यथावत रुपमा नै रहेका छन्”, उनले भने, “अहिले मालवाहक कन्टेनर सामान बोकेर आउने गर्छन् । जति सामान बोकेर आउँछन् । त्यत्ति नै खाली कन्टेनर बोकेर जाँदा पहिलाको खाली कन्टेनर यथास्थितिमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिएको हो ।” कार्यालयका अनुसार दुई सय कन्टेनरमा भने लिलामी गर्नुपर्ने विभिन्न सामान तथा उपकरण रहेका छन् ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले खाली रहेका कन्टेनर लैजानका लागि र्याक खाली भएको कार्गो रेल आउनुपर्ने बताए । “कार्गो रेलले एकपटकमा कम्तीमा पनि ६० कन्टेनर ओसार्न सक्ने क्षमता रहन्छ”, उनले भने, “यहाँ रहेका खाली कन्टेनर हटाउनका लागि कम्तीमा पनि २० देखि ३० पटक खाली र्याक भएको कन्टेनर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खाली र्याकमात्र ल्याउँदा लागत खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायी आनाकानी गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।”
प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टलाई खाली भएका कन्टेनर हटाउनका लागि छलफल गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर भरिभराउ देखिए पनि अधिकांश खाली रहेको उनको भनाइ छ । “बाहिरबाट हेर्दा भन्सार यार्ड भरिभराउजस्तै देखिन्छ । तर, रित्तो कन्टेनरका कारण यार्ड व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिरहेको छ”, उनले भने ।
यहाँ विशेषगरी विशाखापट्टानम र कोलकाताबाट धेरै मालवाहक कन्टेनर आउने गर्छन् । सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो, जहाँ कार्गो रेलबाट मात्र मालसामान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरिएको हो ।
अहिले सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षका लागि तीन अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रिष्टिनले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औसतमा वार्षिक रु. ६६ करोड समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ ।
क्याटेगोरी : मधेश प्रदेश
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया