काठमाडौं । देशको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार एउटा तगारो हो भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन समितिमा भनेका थिए, त्यही समितिमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भनेर गम्भीर बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई विकासको बाधक भनी बताए पनि उनैबाट भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद राखेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भ हो । संयोग कस्तो परेको देखियो भने ओलीकै नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला सरकारबाट २०७६ माघ ६ मा यो विधेयक दर्ता भएको थियो जसमा भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा पाँच वर्षपछि निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा भने यस्तो मुद्दा जुनसुकै बेला चल्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई राष्ट्रियसभाले २०७९ चैत २७ मा पारित गरेको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको विधेयक त्यहीरूपमा पारित भएमा थाहा पाएको पाँच वर्ष पछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था लागू हुन्छ ।
यस्तो भयो भने भ्रष्टाचार घट्छ कि बढ्छ । अहिले यो बहस चर्कोरूपमा उठेको छ । विज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचार गरिँदा पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भयो भने स्वाभाविक छ भ्रष्टाचार बढ्छ नै । कतिपय अवस्थामा दण्डसजायको डरले पनि भ्रष्टाचार गर्न हम्मेसी आँट नआउन सक्छ । विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको एकदिन पूरै प्रधानमन्त्री आफैँ समितिमा उपस्थित थिए । तर उनले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएका सदस्यहरूले बताएका छन् । त्यसकारण पनि सरकार हदम्यादकै पक्षमा हो कि भन्ने शंका बढाएको हुनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ– भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
यस्तो व्यवस्थालाई नै विज्ञहरूले भ्रष्टाचार प्रोत्साहित हुने खतरा मानेका हुन् । एक वरिष्ठ अधिवक्ताअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो । यसमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न हुन्न । मुद्दा नलागि हदम्याद सकियो भने भ्रष्टाचारीले के गर्छ ? भ्रष्टाचार मुद्दा सरकारवादी हुन्छ, अख्तियारले चलाउँछ, त्यसमा हदम्याद राख्नुहुन्नँ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनको कठघरामा पर्न सक्छौँ भन्ने परिरहोस्, त्यस्तो सन्देश गएमा मात्र भ्रष्टाचारको काम निरुत्साहित हुन सक्छ ।
यतिबेला हदम्यादभन्दा नीतिगत निर्णयको व्याख्या हुन जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो समय जे–जस्ता कुरा पनि नीतिगत भनेर पन्छाउने गरिएको छ । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले त त्यसबाट लाभ लिइसकेका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा होस् कि गिरिबन्धु टिस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचविखनका लागि कानुन बनाएर बाटो खोलिदिएको कुरा । यी सबै नीतिगत निर्णय भनेर निर्णयकर्ताहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अवस्था कस्तो भने माथिको आदेशबाट टिप्पणी उठाउने एउटा कर्मचारी जेलमा पर्ने र अन्तिम निर्णयकर्ताले भने कुनै जवाफ नै दिनु नपर्ने अवस्था देशले देखेको र भोगेको अवस्था छ । अहिलेको छलफलमा सांसदहरूको ध्यान यतातर्फ जान आवश्यक छ । योपटक यस्तो नीतिगत निर्णयको उचित व्याख्या भएन भने चुकिनेछ । हदम्याद नतोक्दा केही बिग्रिँदैन तर नीतिगत निर्णयबारे सही व्याख्या भएन भने नोक्सान हुन्छ । ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री कार्की
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँचदिने औपचारिक भ्रमण पछि स्वदेश फिर्ता
- मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध
- युवा र युवती एकैठाउँमा मृत फेला
- राहदानी विभागको सेवा ठप्प सेवाग्राही आक्रोशित
- प्रतिनिधिसभा सचिव अधिकारीद्वारा राजीनामा
- स्वर्गीय राईप्रति अध्यक्ष दाहालद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- ई–सेवाद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल फोन हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया