एनसेल प्रकरणसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको सन्देश
लगानी गर्नुहोस्, फिर्ता लाने टुङ्गो छैन
कृष्णप्रसाद लामिछाने २०८१, भदौ १ ०९:०१ 
सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकै समयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रअन्तर्गत दूरसञ्चारमा आएको लगानीलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दा नेपालमा एनसेल एक्जियटा लिमिटेडको लगानी अन्योलमा परेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा करिब २० वर्षअगाडि २०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक नवीकरण भएको थियो । दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदैछ । त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेमा नवीकरण हुनुपर्ने म्याद दुई हप्ता बाँकी रहँदा समेत नवीकरण हुन सकेको छैन ।
नेपालको दूरसञ्चारमा लगानी गरेको विदेशी कम्पनी एनसेल एक्जियटामाथि सरकारले स्वदेशी र विदेशी कम्पनीको नाममा गरेको भेदभावकै कारण नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश पुनः विश्वभर फैलिने अवस्था रहेको देखिएको छ ।
नेपालको आर्थिक उदारीकरणको मूल मर्मविपरीत सरकारले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको साम्यावादी शासनजस्तै गरी ल्याएको नीतिकै कारण आउँदो दुई सातापछि म्याद सकिन लागेको एनसेलको नवीकरण अन्योलमा परेको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको विदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेलको म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नै नवीकरण हुनुपर्नेमा सरकारको अस्पष्ट नीतिकै कारण अन्तिम समयसम्म पनि नवीकरण हुन सकेको छैन । लगानी गरेपछि निश्चित समयपछि यो वा त्यो नाममा सो लगानी सरकारकै हुने विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नभएको नीति नेपालमा रहेकै कारण नेपालमा लगानी गर्न आउन अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत निरुत्साहित भएको पाइएको छ । करिब २८ वर्षपहिले एक महत्वपूर्ण ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने टोलीले अल्छी मानेर कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी अर्को कुनै एक ऐनको दफा ‘कपी एन्ड पेस्ट’ गर्दा अहिले नेपाल सरकारले जग हाँस्ने पाइला चाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० को शीर्षक ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने’ समेत उही राखेर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा हुबहु व्यहोरा कपी गरेको पाइएको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ भनेको मुख्यरूपमा पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत् शक्तिको विकास र व्यवस्था गर्न बनाएको कानुन हो भने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ भनेको दूरसञ्चार सेवा व्यवस्था गर्न बनाएको कानुन हो ।
विद्युत् शक्ति भन्नाले मुलुकको खोला, नदी, नाला आदिमा बग्ने पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली जनाउँछ । दूरसञ्चार भन्नाले तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टिकल) वा अन्य विद्युत् चुम्बकीय प्रणालीद्वारा उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्ति गर्ने कार्य जनाउँछ । दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न मुलुकको कुनै प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरिँदैन । यस अर्थमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ पूर्णरूपमा अर्थहीन, अनुचित रहेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने सर्तमा आर्थिक दैनिकसँग कुरा गर्दै विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्सको म्याद सकेर वा अन्य कुनै कारणले सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको उदाहरण अहिलेसम्म विश्व इतिहासमै नभएको बताए । नेपालमा चाहिँ ऐन बनाउनेले गल्ती गरेको भनेर ऐन नसच्याईकन दुनियाँमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो एनसेललाई राष्ट्रीयकरण गर्ने भनेर राज्यको तीनैवटा अङ्ग लाग्नु दुःखद रहेको बताए । अर्कोतर्फ छ वर्षपहिले मात्र तामझामका साथ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ जारी गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्न दफा ३३ मा कुनै पनि अवस्थामा ‘विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिनेछैन ।’ भनी कानुन बनाएको सरकारले राज्यलाई अर्बौँको राजस्व तिर्ने एनसेललाई बसे बस गए जा भन्ने नीति लिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपाली कम्पनीको रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया