बढ्दो सार्वजनिक ऋणको चिन्ता

काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रत्येक नेपालीको भागमा ८३ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको देखाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिलेको ऋणलाई देशको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा यस्तो रकम आएको हो । हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यो तथ्याङ्क २०८१ असार मसान्तको हो । यसरी ऋण बढ्दै गर्दा त्यसको सावाँ–ब्याज भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई सकस हुँदै जाने कुराले आम देशभक्त नागरिकलाई चिन्ताको विषय बनाएको छ ।

सामान्यतया देशको आयले खर्च धान्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्छ । तर, यसको उद्देश्य भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनु नै हो । भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्न सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धि र विकासका साथै गरिबी न्यूनीकरण र आय असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता छ । अतः मुलुकको समग्र विकासका लािग सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्छ ।

तीव्र विकासको लक्ष्यलाई भेट्न स्वदेशी पुँजी र स्रोतले नपुग भएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण तीव्ररूपमा बढ्दै गएको तर बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश घट्दै गएकाले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको उपयोगितामाथि प्रश्न गरिँदै आइएको छ । खासमा पुँजीगत खर्चको अंश घट्दै जानु, चालू खर्च बढ्दै जानु र राजस्व सङ्कलन लक्षित मात्रामा हुन नसक्नुले सार्वजनिक ऋण बाध्यता बन्दै गएको देखिन्छ, जुन कुरा मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थायित्वका सन्दर्भमा चुनौतीको विषय हो ।

एकातिर पुँजी वृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र अर्कोतिर विनियम दरमा आउने उतारचढावको जोखिमले गर्दा पनि सार्वजनिक ऋण मुलुकको लागि भार मात्र भइरहेको देखिन्छ । ऋणको सदुपयोग हुन सके त्यसले सावाँ–ब्याज भुक्तानी क्षमता पनि बढाउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर, ऋणको सही उपयोग हुन नसकी केवल आँकडा मात्रै बढ्दा यसले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतिर पुर्याउने खतरा बढ्दै जान्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको इतिहास हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को बजेटमा पहिलोपटक नेपामा आन्तरिक ऋण एवम् वैदेशिक सहयोगको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी बाह्य ऋण भने आर्थिक वर्ष २०२०/२१ बाट थालिएको हो । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसैगरी २०७४ सालमा आईपुग्दा मुलुकको ऋण छ खर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । हाल २०८१ असार मसान्तसम्म आईपुग्दा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा वैदैशिक ऋण भित्रिने क्रम तीव्ररूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी ऋण बढ्दै गर्दा त्यसको सावाँ–ब्याज भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई चुनौतीको विषय बन्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले कुल बजेट रकम रु. १८ खर्ब, ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेकोमा तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड गरी कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रकम ऋणलाई पनि बजेटको स्रोतको रूपमा जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यो रकम कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ । तर, विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । यसरी हेर्दा पुँजीगत खर्चभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढी हुनुले यसको सदुपयोगितामा राज्य संयन्त्र गम्भीर नभएको बुझिन्छ । ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थालाई ऋणको पासो भनिन्छ । कतै मुलुक यही बाटोमा हिँड्न बाध्य त भएको अवस्था त होइन ? बेलैमा सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

ऋणलाई उच्च प्रतिफलको क्षेत्रमा लगाउनसक्ने हो भने ऋण लिनु गलत होइन । तर, ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने, चालू खर्च धान्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । विकासोन्मुख देशका लागि विकास बजेटको माग धेरै हुने तर स्रोतको अभाव हुने भएकाले घाटा बजेट स्वाभाविक मानिन्छ । यस्तो घाटा बजेटपूर्ति गर्न वैदेशिक सहयोग एवम् सार्वजनिक ऋणको अभ्यास गरिन्छ । तर आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको अस्वाभाविक परिस्थितिका कारण वैदेशिक सहयोग घट्दो क्रममा रहेकाले सार्वजनिक ऋणलाई प्रमुख विकल्पको रूपमा लिइन्छ । यस्तो सार्वजनिक ऋणका आन्तरिक र बाह्य स्रोत हुन्छन् ।

आन्तरिक ऋण बढी लिँदा निजी क्षेत्रका निम्ति स्रोतको अभाव हुने समस्या हुन्छ । यसले आन्तरिक बजारमा ब्याजदर बढाउने र तरलताको समेत समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य ऋणका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतहरू परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक ऋण मुलुकको आवश्यकताका आधारमा लिइनुपर्छ; उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । ऋणले पुँजी निर्माणमा मद्दत नगरेसम्म ऋण लिनुको कुनै पनि उपादेयता रहँदैन । त्यसैगरी ऋण लिँदा दातासितका सर्तहरू मात्र होइन्, त्यसको खर्च प्रणाली र विवरणलाई पनि पारदर्शी बनाइनुपर्छ । परियोजना छनौट गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा छनौट गरिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

नेपालको कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैले यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी एवम् निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नसके मात्र ऋणको पासोबाट मुक्त हुन सकिन्छ । श्रीलंकाले वैदेशिक ऋणलाई दीर्घकालीन प्रतिफलका क्षेत्रमा लगानी गरेको र चालू खर्च धान्नमा समेत उपयोग गरेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको पासोमा पर्न गयो । उसको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक सय २२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यद्यपि नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत मात्रै छ । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको तीव्र वृद्धिले ढिलोचाँडो श्रीलंकाको जस्तो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यसबाट नेपालले पनि बेलैमा पाठ सिक्नु जरुरी छ । सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगितामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments