काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारका लयहरू कहिल्यै पूरा नहुने देखियो । संसद्का दुई ठूला दलले सरकार चलाएको चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भ नै देशको आम्दानी र खर्चमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुनेमा कुनै सुधार आएको देखिएन । यसले विगतमा यस्तो सुधार नहुनुको कारण भनी राजनीतिक अस्थिरता भनिन्थ्यो । तर संसद्का दुई ठूला दलले सरकार चलाएका हुँदा राजनीतिक अस्थिरता आफैँ मेटिएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो गठबन्धन संसद्को यो कार्यकालको बाँकी समय पूरै चल्ने भनिएको थियो । यो सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै काम गर्ने अवसर मिलेको छ । यो भनेको सरकारका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेतर्फ घडीपला गनेर नै सुधार गर्ने अवसर हो । तर यो समयमा पनि राजस्व संकलन र खर्चमा लक्ष्यको हिसाबले निकै कमजोर देखियो । भोलिका दिन पनि बित्ने यसरी नै हो । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना विकास खर्चमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भएको छ । तर यो कुनै विकासको काम भएर होइन । नयाँ सरकारले विगतमा सम्पन्न भएका कामको लामो समय रोकिएर रहेको भुक्तानी दिने नीति लियो र सोबमोजिम गरियो पनि ।
स्वाभाविक छ यसले विकास खर्च बढाएको देखायो । यसलाई खर्चमा सुधार आएको भनेर सरकारले तथ्याङ्क देखाउन त सजिलो बनायो । तर सुधारमा भने यसले योगदान गर्ने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाखको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मासिक एक खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ५२ लाख उठनुपथ्र्यो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो पहिलो महिनामा ९४ अर्ब ७४ करोड ३० लाख उठ्यो । यो भनेको लक्ष्यभन्दा पहिलो महिनामै २४ अर्बले कम हो । यही क्रमले राजस्व उठ्तीको अंक कायम रहे चालू वर्षको लक्ष्यभन्दा तीन खर्ब कम राजस्व उठ्ने छ । खर्चको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । चालू वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा भएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको खर्च पनि लक्ष्यअनुसार कम छ । खर्चको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मासिक एक खर्ब ५५ अर्ब दुई करोड ५२ लाख खर्च भएको हुनुपर्छ । आवको पहिलो महिनामा कुल खर्च ४० अर्ब ३० करोड ७६ लाख भयो । यो भनेको एक खर्ब १५ अर्बले कम हो । यसमध्ये पुँजीगत आठ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रहेको छ । यो कुल तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख लक्ष्यमध्येको हो । विकास खर्चको यो रकम अघिल्लो वर्षको यही महिनाको तुलनमा भने बढी हो । तर झण्डै सात आठ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको दायित्वमा भुक्तानी भएको थियो ।
अर्थको उल्लेखित चित्र अर्थले सुधारका कार्यक्रम ल्याएकै महिनाका हुन् । राज्यको आम्दानी र खर्च दुवै घटेको अवस्था सामान्य होइन । यो ठाउँमा काहीँ न काहीँ त्रुटि भएकै हुनुपर्छ । विज्ञहरूका सरकारले वैज्ञानिक प्रणालीमा राजस्व संरचनाको ढाँचा नै निर्माण गर्न सकेको छैन । उनीहरूको बुझाइमा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीमा भन्दा पनि अनुमानको भरमा हुने गरेको अवस्था छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु, करको दायरा अपेक्षितरूपमा विस्तार हुन नसक्नु, कर संकलन लागत र कर परिपालनामा सुधार नहुनुले पनि राजस्वमा समस्या देखिएको हुनुपर्छ । सरकार अर्थमा सुधार गर्न चाहन्छ भने राज्यको आम्दानीमा प्रकट भएका यस्ता कैफियतमाथि पनि सुधार गरोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँचदिने औपचारिक भ्रमण पछि स्वदेश फिर्ता
- मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध
- युवा र युवती एकैठाउँमा मृत फेला
- राहदानी विभागको सेवा ठप्प सेवाग्राही आक्रोशित
- प्रतिनिधिसभा सचिव अधिकारीद्वारा राजीनामा
- स्वर्गीय राईप्रति अध्यक्ष दाहालद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- ई–सेवाद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल फोन हस्तान्तरण
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ नगरौँ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया