काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्ट–अप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन जनाउँदै मन्त्रालयले साउन ३० गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा पाउन सकिनेछ । कार्यविधिमा स्टार्ट–अप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्ट–अप कर्जाका लागि योग्य मानिने छैन ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्ट–अप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्ट–अप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ ।
यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्टार्ट–अप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र तथा पुँजी निर्धारण गर्दै कार्यविधि तय गरिएको छ । १६ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।
कार्यविधिअनुरूप स्टार्ट–अप उद्यम कार्यक्रम सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न, स्टार्ट–अप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्ट–अप उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्टार्ट–अप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक प्राविधिकलगायतका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्नका लागि एउटा स्टार्ट–अप उद्यम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा सात सदस्य हुनेछन् । समितिमा उद्योग विभाग महानिर्देशक संयोजक, सदस्यहरूमा उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका उपसचिव, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा उद्योगका विभागअन्तर्गत प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक रहनेछन् । बैठक भने आवश्यकताअनुसार संयोजकले मिति, समय र स्थान तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । बैठकमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ महासंघका स्टार्ट–अप हेर्ने प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा स्टार्ट–अप क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा सहभागी गराउने सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले स्टार्ट–अप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्याङ्कन र छनोट गरी सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, कर्जा संरक्षणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने गराउने, स्टार्ट–अप उद्यमको अनुगमन गर्ने गराउनेलगायतका कार्यहरू गर्नेछ । कार्यान्वयन समितिको सचिवालय भने उद्योग विभागमा रहनेछ । कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव भने पेस गर्न सक्ने छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्टार्ट–अप कर्जास्वरूप बजेटमार्फत २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्टार्ट–अप उद्यमका लागि बजेट विनियोजन गरेको भने यो पहिलो पटक होइन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । त्यसपछिका बजेटले भने कर्जाभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको थियो । सो समयमा छ सय ९९ वटा निवदेन परेको थियो तर कार्यविधिको अभावकले गर्दा सो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्ट–अप उद्यमको रूपमा मानेको छ । हाल मुलुकमा दर्जनौँ स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् भने यसको विकासका लागि मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ पुस्ताहरूले स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया