संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको नयाँ सरकारलाई सबैभन्दा पहिले सेयरबजारले स्वागत गर्यो । छोटो समयमा नै ठूलो अंकले सेयर खरिद बिक्री भएको अवस्थाले बताउने कुरा त्यही हो । अब कम्तीमा एउटा निश्चित समयसम्म सरकार फेरबदल हुँदैन भन्ने सन्देशले नै यो बजार आकर्षित भएको हुनुपर्छ । किन पनि भने सरकारले कुनै नयाँ व्यवस्था नगरिकन नै सेयरमा उछाल आएको हो । तर कतिपयले भने सेयरको यस्तो वृद्धिलाई अस्वाभाविक मानेका छन् । यसको कडारूपले अनुगमन हुन आवश्यक रहेको छ । कतैबीचमा कसैले खेलिरहेका रहेछन् भने कुनै बेला ठगीमा परेका सहकारीका अवस्थामा पनि पुग्न सकिन्छ । यसमा कैफियत रहेछ भने डुवानमा पर्ने त साधारण नागरिकनै हुन । सहकारीमा करोडौं जम्मा गरेका नागरिकले ठगीका कारण दुई चारलाख रुपैयाँ समेत फिर्ता पाउन नसकेर उपचारका अभावमा ज्यान गुमाएका समाचारहरू दिनहुँ आइरहेका छन् । सेयरबजारमा यस्तो अवस्था नआओस् । त्यसका लागि निकायहरूले निगरानी बढाउन आवश्यक हुन्छ । सरकारको यतातिर उचित ध्यान गएको जस्तो बुझिएको छैन ।
यसका अतिरिक्त अहिलेको बजेट नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याएका होइनन् । तर जुन बजेटमा उनले काम गरिरहेका छन् त्यसमा केही सुधारका प्रस्तावहरू आएका छन्, ती सकारात्मक नै देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले बजेट परिचालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ । यो यथावतरूपले कार्यान्वयन भयो भने चालू वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तै, आयोजनाहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुखलाई दिने परिपाटी बस्नेछ । तर सर्तचाहिँ यो कार्यान्वयनमा आउनु नै हो । पछिल्लो समय सरकारले अर्थमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ तीन दर्जनजति कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गएको हप्ता मात्रै आगामी सय दिनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको बताइएको छ । त्यसमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका प्रस्तावहरू छन् । त्यसमध्येकै एउटा हो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने भन्ने कुरा । यसको उद्देश्य राम्रो हुनुपर्छ तर सरकार फेरि पनि सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर बस्ने रणनीतिमा लागेको जस्तो देखिन्छ । नाम यो वा त्यो जे रहे पनि अर्थ मन्त्रालयमा यस्ता आयोगहरू धेरै नै बनिसकेका छन् । तर तिनको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । खर्च पुनरावलोकनदेखि मितव्ययिताका कुरा प्रायः सधैँ चलिरहेका हुन्छन् । तर तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा आएको अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण पछिल्लो समयमा आएका सुधारका प्रस्तावहरूको हविगत पनि पुरानैको जस्तो हुने मान्न थालिएको हुनुपर्छ । तर पनि तोकिएको समय सय दिन त पर्खिन पर्यो नै ।
सरकारको सार्वजनिक खर्च कटौती बितेको तीन दशकदेखि प्राथमिकतामा परेको विषय हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको अन्तिममा आएको कार्ययोजनाले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रमा राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ति हुने नगरेको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायता परिचालन झन्झन् घट्दै गएको अवस्था छ । मान्छेहरू उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार देखिएनन् । बरु नगद हालेर नगद कमाउनेतर्फको सेयरबजार आकर्षित भएको छ । ब्याज घटिरहेको छ तर कर्जा भने बढेको छैन । निक्षेपमा अत्यधिक ब्याज घटेका कारण मानिसले बैंकमा पैसा राख्न छाडेका छन् । यसले कारोबारको अर्को बाटो समात्ने खतरा बढाउन सक्छ । बजार महंगी नियन्त्रणको रेखाबाहिर गइसकेको अवस्था छ । यसमा आधारभूतरूपले सुधार आएन भने कार्ययोजना र लक्ष्य जतिसुकै राम्रा भएर पनि अर्थ रहँदैन । अघिल्ला सुझाव बिर्सिँदै जाने र नयाँ सुझावका लागि प्रतीक्षा गरिरहने अवस्थाले काहीँ पुर्याउँदैन, ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- सरकारको राजस्व संकलन १७ प्रतिशत बढ्यो
- अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने
- यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो
- मेची भन्सारबाट नेपालको चिया चीन निकासी
- अमेरिका भ्रमणको व्यक्तिगत खर्च महिला आयोगबाट असुल्ने प्रयास असफल
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया