बीआरआई परियोजना छनोटमा नेपाल अझै अन्योलमा
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गएको कारण बीआरआई पनि कार्यान्वयन गर्दा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकिने जिकिर
उत्तरी छिमेकी चीन सरकारको महत्वकांक्षी परियोजनाको रुपमा रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर आठ वर्ष भए पनि त्यसमा समावेश हुने सबै योजना छनोट गर्न नेपाल सरकारले अझै पनि सकेको छैन । नेपालले सन् २०१७ मै बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर भएको आठ वर्ष लागे पनि सत्तामा रहेका दलहरुबीच परियोजनामा ‘ऋण’ लिने कि ‘अनुदान’का लागि आग्रह गर्ने भन्ने विषयमा समझदारी हुन नसक्दा योजना छनोट अलपत्र परेको हो । योजना छनोट नै नभएपछि कार्यान्वयनको बाटो हस्ताक्षरमा सुरु भएर त्यही अवरुद्ध भएको हो ।
अघिल्लो कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकारको पालामा पनि दुई दलबीच ‘ऋण’ कि ‘अनुदान’को विषयमा विवाद थियो । अहिले पनि करिब–करिब त्यस्तै अवस्था छ । ‘कांग्रेसका नेताहरु ऋण लिएर योजना सुरु गर्ने पक्षमा छैनन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल भने ऋण लिएर भए पनि केही ठूला परियोजना सुरु गर्ने पक्षमा छ ।’ तर, एमालेभित्र पनि सहुलियतपूर्ण (सस्तो) ब्याजको ऋण लिनुपर्ने पक्षमा छ । महँगो ब्याजमा ऋण लिने हो भने त्यसको सर्वत्र आलोचना हुने भएको कारण प्रधानमन्त्री ओली यही गर्ने भनेर कदम चालिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
गत असार ११ गते काठमाडौंमा भएको नेपाल र चीनबीचको १६औँ परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकले पनि त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकेको थिएन । असारको अन्तिम दिन ओली प्रधानमन्त्री भएपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा जाने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । यद्यपि ओली पनि सिधै ऋण लिँदा आलोचना हुने डरले अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । छिमेकीसँग समझदारी गरिसकेको कारण ‘ऋण’ वा ‘अनुदान’ भनेर अल्झिन नहुने पक्षमा एमाले छ । समझदारी गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाँदा त्यसले दुई देशबीचकै सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने भएको कारण कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा एमाले छ । तर, ‘अनुदान’, ‘ऋण’ वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋण’ के भन्नेमा एमालेभित्रै विवाद छ । नेपालले केही योजना अनुदान र केहीमा सहुलियतपूर्ण ऋण चाहे पनि चीनले भने सहुलियतपूर्ण नभनी ऋणका लागि मात्र कूटनीतिक दबाब दिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनमा लगिएको कारण बीआरआई पनि कार्यान्वयनमै लैजाँदा त्यसले शक्ति सन्तुलन मिल्ने एक एमाले नेताले बताए ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले शक्ति सन्तुलनका लागि एमसीसीपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा छ भने सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भने बीआरआईका लागि ऋण लिनै नहुने पक्षमा छ । गत असारमा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले बीआरआई परियोजनका लागि ऋण लिनै नहुने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा देशले ऋण लिएर काम अगाडि बढाउँदा ऋण तिर्नसक्ने अवस्था नभएको कारण ऋण लिनै नहुने पक्षमा कांग्रेस छ । तर, अनुदानका रुपमा भने लिन सकिने र त्यसमा चीनको स्वार्थअनुसारका योजना समावेश भए पनि स्वीकार्य हुने पक्षमा कांग्रेस छ । यद्यपि उसले चीनको स्वार्थका योजना भनेर लिखितरुपमा निर्णय भने गरेको छैन ।
चीनले बीआरआई योजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएकोमा सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको बेला मिति नतोकी छिटै बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । ‘ऋण’ वा ‘अनुदान’ जेमा पैसा लिने भए पनि दुई देशका बीचमा योजनाका बारेमा भने समझदारी हुनुपर्नेछ । एमालेबाहेक अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी पनि ऋण लिएर बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा छैन । यद्यपि साउन पहिलो साता काठमाडौंमा भएको ‘बीआरआई वास्तविकता र भ्रम’ विषयक एक कार्यक्रममा माओवादीका महासचिव देव गुरुङले बीआरआई परियोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सरकार ढालिएको जिकिर गरेका थिए ।
गुरुङले त्यस्तो अरोप लगाए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि ऋण लिएर मात्रै योजना अगाडि बढाउने पक्षमा छैनन् । ऋणको विषयमा आलोचना हुने र पश्चिमहरुले दबाब दिने हुन कि भन्ने भय पालेका दलहरु अनुदान नपाउने हो भने नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र लिनुपर्नेमा करिबकरिब सहमत छन् । तर, एमाले भने कूटनीतिक सम्बन्धको कारण ब्याजको प्रतिशत मात्र हेरेर ऋण लिने वा नलिने भन्ने निर्णय गर्न नहुने पक्षमा छ । एक वा एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याजमा ऋण लिन नहुनेमा अधिकांश दलहरु सहमत छन् । किनकि नेपालले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग त्यही हाराहारी ब्याजमा ऋण लिने गरेको छ । त्यसलाई सहुलियतपूर्ण ऋण भनिन्छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ देखि शक्तिमा आएपछि वान बेल्ट वान रोड अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसलाई सन् २०१५ देखि बीआरआई नाम दिइएको थियो । बीआरआई नाम दिएपछि त्यस परियोजनामा सडक योजना पनि समावेश भएको हो । सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको चीन भ्रमणको बेला ३५ वटा परियोजना प्रस्ताव गरिए पनि चीनले त्यसको संख्या घटाएर एक अङ्कमा पार्न भनेको थियो । त्योअनुसार नेपालले बढीमा नौवटा योजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो अझै छनोट हुन सकेको छैन । चीनले भने पान्डा प्याक र अमिटी लिभिङ वाटर परियोजना मात्र सूचीमा राखेको छ । यी परियोजना भने गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालनमा छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया