काठमाडौं । पछिल्ला केही घटनाहरू हेर्दा आफैँले विभिन्न विषयमा कानुनहरू बनाउने र आफैँले त्यसको पालना नगर्ने परम्परा संस्थागत भएको हो कि भन्ने देखिँदैछ । यो खतरनाक पक्ष हो । यो सरकारले जारी गर्ने नीति निर्देशनमा मात्र होइन संविधान पनि त्यसरी नै प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । संविधानका सन्दर्भमा एउटा सौभाग्य के छ भने यो संविधान निर्माणकर्ताहरू नै दशक पुग्न लागेको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा निरन्तररूपमा छन् । संसारका धेरै मुलुकले यस्तो अवसर नपाउन पनि सक्छन् । तर हामीकहाँ संविधान निर्माणमा जुनदल निर्णायक थिए तिनै दलका शीर्षनेताहरू आलोपालो गर्दैै संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य ठाउँ, देशको कार्यकारी प्रमुख बनिरहे । तर उनले नै कतिपय अवस्थामा संविधानका प्रावधानहरू उल्लङ्घन गर्ने गरेका अवस्था छ । त्यसका उदाहरण हो, केही पहिलेको संसद् विघटन । प्रचलित संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । तर अधिकार नभएको त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले दुईपटक संसद् विघटन गरे । प्रधानमन्त्रीको यो काम असंवैधानिक हो भनेर दुई पटक नै अदालतले भनिसकेको छ । पछिल्लो समय आफैँले बनाएका निर्देशिका आफैँले उल्लङ्घन गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसमा संविधान, निर्देशिका र नियमहरू पनि पालना भएको देखिएन ।
पछिल्लो संशय १८ देशका राजदूतको एकैपटक नियुक्तिको कुरा आएको छ । अहिले जसको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यही नेतृत्व थियो आजभन्दा छ वर्षअघि । त्यसबेला जसले यस्तो निर्देशिका बनाए आज उनैले पालना गरेको देखिएन । पछिल्लो पटक नियुक्त भएका डेढ दर्जन राजदूतमा एकदर्जन जति उक्त निर्देशिकाअनुसार अयोग्य छन् । तर सरकारले त्यसलाई सच्याउनुको साटो नियुक्तिको औपचारिक कार्य थालिसकेको छ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाइ थाल्नु भनेको यो नियुक्तिको औपचारिक थालनी नै हो । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा रहेको एउटा प्रावधानले एउटै देशमा निरन्तर दुईपटक हुनेगरी राजदूतको रूपमा पुनर्नियुक्ति गरिने छैन भनेर किटानी गरिएको छ । राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन भनेर यो निर्देशिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा बनाइएको हो । त्यसपछि यो निर्देशिका नै प्रचलनमा छ । तर उनै ओलीले पुनर्नियुक्ति हुने गरी सिफारिस भएको अवस्था छ ।
ओली सरकारको सिफारिसमा परेका १७ जना राजदूतका बारेमा सुनुवाई समितिले निकालेको सूचनामा भनिएको छ– देहायको मुलुकहरूका लागि नेपाली राजदूतको पदमा देहायअनुसारका व्यक्तिको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारबाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पत्र प्राप्त हुन आएकाले उक्त पदमा उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र कार्यालय समयभित्र निम्न ठेगानामा वा सोझै समितिको सचिवालयमा वा कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना वा उजुरी दिनुहुन सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
यो सूचनामा परेका नाममध्ये एकजना त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो यसअघिको सरकारले सम्बन्धित देशबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले फिर्ता बोलाएको थियो । अर्का एकजना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी हुन् । संविधानमा नै कुनै पनि आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारी नियुक्ति दिन मिल्दैन भनिएको छ । यसको अर्को झन् गम्भीर पक्ष केहो भने जसले यस्तो कानुन बनाए उनैले यसको ठाडै उल्लङ्घन गरे । शासनकर्ताले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको यो कुरा कुनै पनि प्रकारले क्षम्य हुनुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया