काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाउँदै आएका छन् भने सहकारीमा बचत भएको रकमको अंक करिब दश खर्बको हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये अपचलन भएर गएको अर्थात् बचतकर्ताको डुबेको रकमको अंक एक खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने भनेर खडा भएको नयाँ दलका नेताहरू नै सहकारी ठग्नेमा संगठितरूपले लागेको देखियो । सम्बन्धित दलका सभापति, उपसभापति, कार्यवाहक महामन्त्री उपमहामन्त्रीलगायतको यस्तो ठगीमा संलग्न देखिनुले यो कुरा केही हदसम्म पुष्टि पनि हुन्छ । राज्यका निकायगत कमजोरीका कारण उनीहरू ‘आफूलाई थाहा भएन’ भन्दै पन्छिन पाइरहेका छन् । तर यही बीचमा सहकारी ठगीबाट आर्जन गरेको रकमलाई बिगो कायम गरेर यसै हप्ता अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले भने ठगीकर्ताहरूलाई भने झस्काएको हुनुपर्छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमध्येका एक जना सञ्चालकसँग २३ अर्बको बिगो दाबी भएर साउन मसान्तमा अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । एउटा व्यक्तिबाट असुल उपर हुनुपर्ने रकमको यो बिगो अंक अहिलेसम्मकै ठूलो हो ।
एउटा दम्पतीले शिवशिखर र तुलसी सहकारीका नाममा ठगेको रकमबाट आर्जित भएको रकमविरुद्ध २२ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर केलाउन थालिएयताकै यो सबैभन्दा ठूलो बिगो अंक हो । सम्बन्धित प्रतिवादीकी पत्नीले पनि आधा अर्ब रुपैयाँको बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा यी एकजना व्यक्तिले मात्र सहकारी ठगीबाट जोडेका चलअचल सम्पत्तिबाट आर्जन गरेकामध्ये स्रोत नखुलेको रकम हो यो । यो मुद्दामा सहकारीको रकम नाजायज तरिकाले लगानी गरिएका अन्य एकदर्जन जति कम्पनी पनि यसमा प्रतिवादी बनाइएका छन् । जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरू भने उपस्थित भइसकेका छैनन् । त्यसो हुनुको कारणमा मुख्यदेखि अरू प्रतिवादीहरू कोही सहकारी ठगीकै मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका र कोही भने फरार रहेका मानिएको छ । यी व्यक्तिका विरुद्ध यसअघि नै १३ जिल्लामा ठगी मुद्दा दायर भएको थियो । फैसला भने कतैबाट पनि आएको छैन । अघिल्ला मुद्दामा नै भक्तपुरमा एक अर्ब ७६ करोड, काठमाडौंमा ७८ करोड, बाँकेमा ७४ करोड, चितवनमा ६६ करोड, कास्कीमा ५४ करोड, डडेल्धुरामा ४० करोड, बागलुङमा ३४ करोड कञ्चनपुरमा ३२ करोड, मकवानपुरमा २४ करोड, रूपन्देहीमा छ करोड, सुर्खेतमा नौ करोड, म्याग्दीमा चार करोड र कैलालीमा ९६ लाख बिगो माग भएका थिए ।
यदि सहकारी ठगीमा स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन हुन पाएको भए निवर्तमान गृहमन्त्री पनि यतिबेला जेलमा हुने रहेछन् । यो पछिल्लो मुद्दाले त्यस्तै देखाउँछ । निवर्तमान गृहमन्त्री पहिले प्रबन्ध निर्देशक रहेको एउटा कम्पनीमा विभिन्न आधा दर्जन सहकारीबाट रकम अपचलन भएर लगानी गरिएको थियो । त्यस्तो लगानीको प्रकृति उल्लेखित मुद्दाजस्तै छ । तर उनीमाथि राज्यका निकायले विशेषरूपमा छुट दिए ।
प्रधानमन्त्री, महान्याधिवक्ताको कार्यालयदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म त्यसमा लागेका विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । सहकारी ठगीसम्बन्धमा अहिले संसदीय छानबिन चलिरहेको छ । तर त्यसले केवल सुझाव मात्र दिने हो । सहकारी ठगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम त सरकारकै हो । यतिबेला राज्यका निकायमा ५० हजारभन्दा बढी पीडितले आफू ठगिएको भनेर उजुरी हालेका छन् । तिनमाथि न्याय गर्ने कि ठगलाई नै जोगाउने भन्ने सरकारकै हातमा छ । आमनागरिकको मतचाहिँ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै रहेको पाइन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- सहरी विकास र स्थानीय सरकार
- किन हुन्छ, धेरै भ्रष्टाचार ?
- ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत’को नीति गलत
- महुली लघुवित्तको नाफा चार लाख ४९ हजार
- कन्ट्री रेटिङ ‘बीबी माइनस’, नेपालमा लगानीको जोखिम कायमै
- बैंकहरूले सेयर धितोमा दिए एक खर्बभन्दा बढी कर्जा
- सरकारको राजस्व संकलन १७ प्रतिशत बढ्यो
- अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया