काठमाडौं । बहुचर्चित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत्को महसुल प्रसंग फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने गरिएकोमा अहिले छ अर्बमा झरिँदा १६ अर्ब रुपैयाँ हराएको चर्चा गरेका छन् । यसअघिको सरकारले भने बिजुलीको महसुल नयाँ बन्न लागेको सरकारले मिनाहा गर्न लागेको भनी आरोप लगाएको थियो । निर्वतमान प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा गएको असार २८ मा अरू धेरै काण्डसहित आफ्नो सरकार ढाल्नमा बिजुली माफियाहरूले पनि बिचौलियाको भूमिका खेलेको भनी आरोप लगाएका थिए । नभन्दै नयाँ सरकार आउनासाथ महसुलको बाँकी बिल नतिरिकन नै काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थिायो । यथास्थितिमा नै लाइन जोडिदिन नमान्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई हटाइएको थियो । तर पछि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले उनीहरू थमौती भए । यिनै प्रसंगहरू संसद्मा प्रश्नका रूपमा आएपछि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले २२ अर्ब भनेर प्रचार गरेरपछि छ/सात अर्ब मात्रै असुल्न खोजेर १६ अर्ब रुपैयाँ गायब पारेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले नै उठाउनुपर्ने रकमको अंक यसरी तोकिदिएकोे अवस्थामा वास्तवमा नै बाँकी रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
६ भदौमा प्रधानमन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत्को बक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँ नै रहेको र त्यो उठाउनै पर्ने दाबी गरे । उनका अनुसार यो बक्यौता रकमबापतको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएर छ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन लागेको भन्ने जानकारी पनि गराए । यो भनेको वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकार १६ अर्बको घोटाला गर्न खोजेको भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा–२२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेको ठाउँबाट छ अर्ब मात्रै तिर्नुपर्छ भन्नेमा ल्याइपु¥याउने । अनि छ अर्बचाहिँ उठाउँछ कि भनेजस्तो पारेर विद्युत् लाइन काट्ने । पहिले पनि लाइन काटेको थियो र फेरि जोडेको थियो । किन काटियो ? किन जोडियो ? काट्दै जोड्दै किनभयो ? २२ अर्ब असुल गर्नुपर्ने छ अर्ब मात्रै किन भयो त ? महसुल नउठाएर समस्या पैदा भयो । जसले महसुल घुमाई फिराइकन, कहाँ गयो १६ अर्ब ? २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदन छ । २२ अर्बलाई छ अर्बमा झार्ने अनि विद्युत् काट्ने । यस्तो अवस्थामा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्छ । पूराका पूरा महसुल उठाउनुपर्छ । छोडियो किन ? २२ अर्ब थिएन भने भनियो किन ? २२ अर्ब भनेर संसद्मा रिपोर्ट आएको छ । छ अर्ब मात्रै उठाउनुपर्ने भन्ने अहिले विद्युत् प्राधिकरणले भनेको छ भने यो मिनाहा गरेको पनि अहिलेको सरकार बनेपछि अहिलेको सरकारले होइन स्पष्ट होस् ।
प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा संसद्मा रेकर्ड भएको यो विवरणअनुसार यस्तो सेवा उपभोग गर्नेहरूबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकमको अंक २२ अर्ब नै हो । तर पछिल्लो समय त्यसलाई यताउता पारेर पछिल्लो समय छ अर्ब मात्रै देखिइएको हो भने १६ अर्ब रुपैयाँ घोटाला नै भएको हो । यसको गम्भीरतापूर्वक छानबिन भएर यसका दोषीहरू पत्ता लगाउन र तिनबाट असुलउपर गराउन थाल्नुपर्छ । त्यसो भएन भने देशमा जसले जे गर्दा पनि हुने भन्ने नजीर बन्नेछ । नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्ने हो भने यति ठूलो रकमको हेराफेरि हेरिरहन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो जानकारी गराएका हुँदा यसमाथि छनबिन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नेसनल लाइफद्वारा बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान
- इ–सेवाको घर जित्ने विजेता घोषणा हुने
- धनी देशले प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति
- सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति
- नेपालमा नबढेको चिनियाँ पर्यटकको संख्या
- द्वन्द्वपीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
- बैंकहरूलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै निष्क्रिय कर्जा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया