साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै अधिक खर्च

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो डेढ महिनामै वार्षिक लक्ष्यमा सबैभन्दा बढी प्रगति वित्तीय व्यवस्था अर्थात् साँवा तथा ब्याज भुक्तानी शीर्षकमा भएको छ । यसले सरकारको अहिलेको आम्दानी पहिला विभिन्न कामका लागि लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा बढी हुने प्रस्ट देखिएको छ ।

पुँजीगतभन्दा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च बढ्दा विकासका गतिविधि रोकिने र सरकारी आम्दानी खर्चमै सकिने हुन्छ । सरकारले विकास तथा आन्तरिक खर्चका लागि स्वदेश तथा विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग ऋण लिएर खर्च गर्दै आएको छ । ऋण लिएर गरिएको खर्चले उत्पादन दिन नसकेको कारण सरकारले राजस्व उठाउँदै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् कुल बजेटको १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेको छ । जुन चालू आवको पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटभन्दा पनि धेरै हो । चालू आमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुँजीगततर्फ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फभन्दा पनि कम अर्थात् तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चका लागि भने ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यही भदौ ९ गते आइतबारसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ लक्ष्यको सात दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यो अवधिमा पुँजीगततर्फ दुई दशमलव ८८ प्रतिशत र चालूतर्फ एक दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सवा महिनाको कुल खर्च ३ दशमवल २ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालूतर्फको बजेटको अधिकांश हिस्सा तलब र भत्तालगायतका काममा खर्च हुनेभएको कारण एक महिनाको मात्र तलब भुक्तानी गर्दा थोरै देखिएको हो । तर, साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि भने पहिलो सवा महिनामै बढी खर्च भएको कारण चालू आवमा यसमा अपुग भएमा सरकारले आफ्नो कोषबाट निकालेर तिर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने भएको कारण उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटले पुगेन भने सरकारले आफ्नो आम्दानी त्यसमा पठाएर ऋण चुक्ताको लागि खर्च गर्नेछ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा गत आइतबारसम्म २८ अर्ब ३५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १० अर्ब १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । साउन र भदौ महिनामा काम भएरभन्दा पनि गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको रकम भुक्तानी दिनुपरेको कारण उक्त अङ्क देखिएको हो । ‘बर्खामा काम भएर यति धेरै रकम भुक्तानी हुन सक्तैन’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विगत आर्थिक वर्षमा काम भएको तर विविध कारणले भुक्तानी रोकिएको केही योजनाको रकम भुक्तानी भएको कारण पुँजीगत शीर्षकमा खर्च भएको देखिएको हो ।’

चालू खर्च शीर्षकमा भने २० अर्ब ९९ करोड आठ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको एक दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको हो । सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च बढ्दै गए पनि राजस्व सङ्कलन भने लक्ष्यको सात दशमलव ५९ प्रतिशत भएको छ । सवा महिनामा एक खर्ब सात अर्ब ६५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । उक्त राजस्व सङ्कलन कर, गैरकर र ग्रान्टसहित हो । ग्रान्ट दुई ३२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थान शीर्षकमा बजेटको अङ्क बढ्दै जानु भनेको देशले ऋण भुक्तानीका लागि धेरै रकम खर्च गर्नु हो । भएभरको आम्दानी ऋण भुक्तानीका लागि मात्र खर्च गर्दै जाँदा देशले विकासको काम नै गर्न नसक्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विगतमा ऋण लिएर राम्रो ठाउँमा खर्च गरिएको थियो भने त्यसले आम्दानी दिन थालिसकेको हुनेथियो । तर, ऋण रकम सही ठाउँमा खर्च नहुँदा अहिले राजस्व उठाएर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यसले विकासका गतिविधि क्रमशः कम हुँदै जानेछ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments