पाँच वर्षमा ३१ प्रतिशतले बढ्यो व्यापार घाटा
प्रवीण राउत २०८१, भदौ १० ११:०९ 
काठमाडौँ । देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा अधिकांश वस्तुको उपभोग आयात गरेर पूरा गरिँदै आएकोे छ । युवाशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्नेभन्दा पनि विदेशमा श्रम गर्न जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोे छ । सरकारले युवामाथि लगानी गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा श्रमशक्ति विदेश पलायन भएको देखिन्छ । यही कारण देशभित्र उत्पादन सम्भव हुने वस्तुको पनि आयात गरेर उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आयातको ग्राफ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ३१ प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० खर्ब ९९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको व्यापार घाटा त्यसको पाँच वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ३१ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा देशभित्र उत्पादन बढाउने नीति लिन नसक्नु हो । श्रम गर्नसक्ने युवा विदेश पलायन हुने र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा आयातको आकार हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, विद्युतीय सामग्री, मोबाइल, सुनलगायत विलाशी सामग्रीको आयात उच्च हुनुले पनि व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गाएको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले युवालाई परिचालन गरी लगानीका क्षेत्रहरू कृषि तथा वन पैदावर, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योगहरूमा लगानी गरी प्रतिफल लिनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्दा उच्च आयात र न्यून निर्यातको स्थिति छ ।
मुलुकको व्यापारको अवस्था अहिले पनि पाँच वर्षअघिकै जस्तो छ । तर, आयात बढ्दा व्यापार घाटामा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै सबैभन्दा उच्च आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मोबाइल, भटमास, फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्री भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सर्वाधिक आयात गरिएको डिजेल ८७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, पेट्रोल २८ अर्ब ३६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, मोटरसाइकल १० अर्ब २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, फलाम तथा स्टिल ४२ अर्ब २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, खाना पकाउने ग्यास २७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, भटमास १८ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र सवारीसाधन एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आयात गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ६७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको छ । सबभैन्दा बढी डिजेल एक खर्ब ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, पेट्रोल ६८ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) ५५ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्री ७३ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, स्मार्टफोन २८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सुन २३ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, हवाई इन्धन २० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, विद्युतीय सवारीसाधन (५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटका) १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, कच्चा भटमास १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र कच्चा पाम १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको आयात गरिएको छ । यसरी आयातको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा व्यापारमा परिवर्तन भएको देखिँदैन । आयातमा मात्र नभई निर्यात व्यापारको पनि पाँच वर्षअघि र हालको अवस्था उही रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाम तेल १८ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ, भटमासको तेल १२ अर्ब ६९ करोड ११ लाख रुपैयाँ, गलैँचा तीन अर्ब ३७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, जुटजन्य सामग्री पाँच अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ, अलैँची दुई अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, जुस दुई अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ चिया दुई अर्ब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, यार्न तीन अर्ब २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि गलैँचा १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, अलैँची सात अर्ब ९३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्री छ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, जुस छ अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, पाम तेल पाँच अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, यार्न आठ अर्ब २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, चिया तीन अर्ब ३४ करोड १८ लाख रुपैयाँ कुकुर र बिरालाका आहारा तीन अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यसरी निर्यात व्यापारमा पनि निर्यात परिमाण, रकम र निर्यात सामग्रीमा परिवर्तन आउन नसक्दा निर्यात व्यापारमा पनि परिवर्तन देखिँदैन । आयातित कच्चा पदार्थको भरमा निर्यात व्यापारको आकार बढे पनि त्यो लाभदायी देखिँदैन । साँचो आवरणमा निर्यात व्यापारको आकार बढाउनका लागि मुलुकमा नै उत्पादित कच्चापदार्थको प्रयोगमार्फत उत्पादन गरी निर्यात गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २७८/७९ मा आयात १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुँदा निर्यात दुई खर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयात १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको थियो । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ तयार गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
कार्ययोजनाको उद्देश्य नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासद्वारा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्नु यस कार्ययोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको थियो । यसको अतिरिक्त अन्य उद्देश्य तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गरी नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा उपभोगमा वृद्धि गर्नु, विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी र उत्पादन वृद्धि गर्नु र स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नुलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया