काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को दफा ४ बमोजिम योग्यता पूरा गरेका अनुसूची १ बमोजिमको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूले आवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । आवेदकहरूले अबको २१ दिनभित्र कार्यविधिको अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना प्रस्ताव अनलाइनमार्फत पनि भर्न सकिनेछ । परियोजना प्रस्तावको ढाँचा भने प्रतिष्ठान तथा कार्यविधिले तोकेअनुरूप हुनुपर्ने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्टार्ट–अप उद्यमका लगि एक अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल स्टार्ट–अप कोष’ स्थापना गरेको छ । ‘उद्यमममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट–अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ । स्टार्ट–अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट–अप बोर्ड गठन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ भने, ‘स्टार्ट–अपम उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्ट–अप कोष खडा गरिएको छ ।’ स्टार्ट–अप उद्यम अघि बढाउने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा पाउन सकिनेछ । कार्यविधिमा स्टार्ट–अप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।
यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्नेगरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्ट–अप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्ट–अप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्ट–अप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ ।
यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवाशुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले स्टार्ट–अप उद्यमको लागि हालसम्म १७ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा वितरण गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ७४ वटा परियोजनामार्फत एक सय ८३ वटा आयोजनामा उक्त रकम ऋण लगानी भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यमीले उक्त रकम आफूनजिक पर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाहरूमार्फत रकम प्राप्त गरेका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया