हामीलाई चाहिएको गुण हो कि परिमाण
कृष्ण बोहोरा २०८१, भदौ १२ ०९:२४ 
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि केही राम्रा कामका पनि सुरुवात भएको छ । विशेष गरेर सडक बाटो खानेपानी र स्कुल कलेज खोल्ने काम दू्रत गतिमा भएका छन् । अझ एकै वाक्यमा भन्दा भौतिक संरचनाहरूको विकास पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मै प्रशस्त भएका छन् । पञ्चायत कालको कुरा गर्ने हो भने पश्चिम कर्णाली अञ्चलमै मोटर बाटो सायद पुगेको थिएन । अन्य ठाउँमा पनि मुख्य–मुख्य केही सवारीबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा आवागमन निकै कष्टप्रद थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछि सडक सञ्जालले प्रायः सबैतिर जोडिन पुग्यो । दूरदराजका गाउँहरू पनि सुगम हुन थाल्यो । खानेपानीको लागि घण्टौँ लगाएर डेढ÷दुई घण्टा कुरी गाग्रीमा पानी ओसार्नुपर्ने अवस्थाको करिब–करिब अन्त भएको छ । अहिलेसम्म घरको कामधन्दा महिला दिदीबहिनी र आमाहरूले गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई निकै राहत मिलेको छ । पानीको धारा घरघरमै व्यवस्था भएको छ । ठाउँठाउँमा पिठो पिँध्ने मिलहरूको स्थापना भएकाले जाँतो पिध्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कलेज पढ्नका लागि सहर झर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त भएको छ । गाउँघरमै घरको मीठोपिठो के छ ? खाएर पढ्नु पाउने अवस्था बनेको छ । सरकारी विद्यालय पढ्नेहरूका लागि सरल सहज र कम खर्चिलो बनेको छ ।
माथिका समस्याहरू सबै सकिए, केही पनि बाँकी छैनन्, सबै हल भइसके भन्न खोजेको होइन । अधिकांश ठाउँमा विकास निर्माणका यस्ता कामहरू भएका छन् मात्र भन्न खोजेको हो । तर समयसँगै मानिसका आवश्यकता बढिरहेको हुन्छ । मानिस स्वभावैले असन्तोषी प्राणी हो । उसले समयसँगै जीवनलाई स्तरीय ढंगले जीवनयापन गर्ने कुरा सोचेको हुन्छ । बाटोघाटो सबैतिर बन्यो तर स्तरीय बाटो बनेन । बाटो बनाउने ठेकेदारले बाटोको स्तरवृद्धि गर्न लिएको ठेक्का काम ओगटेर मात्र छोडेका छन् । दशौँ वर्ष पनि काम नसकिने, ठेक्का पनि खारेज नहुने अवस्था छ । पिच गरेका बाटोमा पनि कम गुणस्तरको काम भएकाले पिचको आयु छोट्टिएर छ महिना टिक्न मुस्किल भएको छ । राज्यमा बस्ने हर्ताकर्ताहरू कमिसनको चक्करले गर्दा राम्रो काम नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारबाही गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई सही काम गर्न बाध्य बनाउने कुनै कानुन बन्न बनाउन सक्ने वातावरण छैन । किनकि कामको गुणस्तरीयताभन्दा कसरी बढी कमिसन आउँछ त्यसैमा नेताहरू पनि महमा झिङ्गो लट्पटिएको जस्तै लट्पटिएका छन् । यसरी नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै जनतामैत्री नभइकन कमिसनमैत्री भइदिनाले कामको गुणस्तर खस्केको छ । यही नै आजको प्रमुख समस्या हुन गएको छ । सा–साना पुलपुलेसा, सानातिना संरचनाहरूमा ठूलो बजेट छुटयाएर प्राविधिक, ठेकेदार नेता सबैले बाँडीचुडी खाने र बजेट सकाउने कुरा सामान्य बनेको छ । खोला नभएको ठाँउमा र आवश्यक नभएको ठाउँमा पक्की पुल हालेको कुरा बेलाबेला खबर सम्प्रेसित भएको सुनिन्छ । अनावश्यक ठाउँमा बाटो मन्दिर र अन्य संरचनाहरूमा रकम बिनियोजित भई खर्च भइरहेको छ । सात दश लाख खर्च गर्दा गाउँमा सिँचाइ कुलो ल्याई अलैँची खेतीलगायत आय वृद्धि गर्न सकिने अवस्था भएका ठाउँहरू पनि छन् । त्यसो नगरी मन्दिर बनाउने कुरामा बजेट विनियोजन भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । मन्दिर बनाउनै हुँदैन भनेको हैन । पहिलो आवश्यकता के हो ? त्यो खुट्याउन जरुरी छ मात्र भन्न खोजिएको हो । हाम्रा स्थानीय निकायहरूका बजेट खर्च गर्ने तरिका आवश्यकतामुखी नभइकन कार्यकर्तामुखी भएको प्रष्ट हुन्छ । यसले दिगो विकास होइन खर्च ग¥यो, सिद्धियो, उपलब्धि शून्यको अवस्था छ । सबै ठाउँमा यस्तै छ भन्न खोजिएको होइन । अधिकांश ठाउँमा यस्तै अवस्था छ ।
सधैँ त्यही एउटै, बाटो र उही खानेपानीमा बजेट खर्च हुने र सिद्धिने देखिएको सत्य कुरा यही हो । यसको कारण गुणस्तरीय कामको अभाव र कार्यकतामुखी बजेट नै हो भनी किटेर भन्न सकिन्छ । बजेट सकाउने र भ्रष्टाचार मौलाउने अर्को उदाहरण भ्युटावरहरू हुन् । गणतन्त्र आएसँगै देशैभरि बनेका भ्युटावरहरू सर्वसाधारणलाई हसाउने खजाना बनेका छन् । यसले नेताका स्वाभिमानको अवमूल्यन भएको छ । यसैले बहुदल र गणतन्त्र आएपछि देशमा विकास त अवश्य भएका छन् । दिगो विकास र आवश्यकता केन्द्रित विकास भएन । गुणस्तरीयता त नगण्य हुन सक्छ । चारैतिर परिमाणात्मकरूपमा मात्र भएका छन् । गुणस्तरीय विकास भएका छैनन् । अस्ति एकजना नेताले देशभरका नगरपालिकाहरूमा कहाँ कति परिणाममा रकम खर्च हुन सक्यो । कुन नगरपालिकाले रकम कम खर्च ग¥यो ? त्यसको डाटा सार्वजनिक गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएछ । डाटाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले कम बजेट खपत गरेको पाइयो । अनि कहिले बढी काम गर्नेलाई प्रशंसा गर्ने सोच नेपालीलाई आउला ? पनि भन्नुभएको रहेछ । के बढी रकम खर्च गर्ने सबै स्थानीय निकायको कामको गुणस्तर पनि बढी नै रहेको छ त ? अहँ त्यो त देखिन्नँ । बरु के देखिन्छ भने असार लागेपछि बजेट सकाउन छिटोछिटो डोजर चलेको देखिन्छ । हिउँद लागेपछि बजेट त सकियो कामको परिणाम शून्य रहेको भेटिन्छ । यहि हो त विकास ? पैसा बढी खर्च गरेर विकास पनि बढी हुने हो त ? अहिले देशका ठूला पार्टीहरूलाई कसरी बालेनको कामलाई मिनीमाइज गरौँ भन्ने रहेको देखिन्छ । यसैको एउटा रूप उनले देखाउनुभयो । यस्तो सोच साधारण जनतालाई हसाउने र ठूला नेता खुसी पार्ने अभिव्यक्तिबाहेक अरू के हुन सक्छ ? सार्वजनिक जग्गा जमिन कब्जा गरी बसेका ठूला पहुँचवालाका घर टहराहरू बालेनले भत्काइ दिए । पहुचवाला मन्त्री महोदयका फोनलाई टेरपुच्छर लगाएनन् । यो नै बालेनका सबैभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय काम हो । कति त राम्रा–राम्रा कामको पनि सुरुवात गरेका छन् । सहरी सेवा सुविधाको विकास भएको छ । फुटपाथ पसल राख्ने ठाउँ हो कि फुटपाथ हो ? छुटयाउन गाह्रो थियो । त्यो अस्तव्यस्त परिस्थिति समाप्त भएको छ । सानातिना कमजोरी देखिए, त्यसलाई हाइलाइट गरी समाप्त गर्न पनि हाम्रा क्रान्तिकारी नेताहरू लागिपरेको देखिन्छ । आफ्नो आङको भैँसीको पनि पहिले अवलोकन गरे राम्रो हुने थियो । अरुको जुम्रो केलाएर के काम ? राम्रोलाई राम्रो भन्न सिक्नुस् महोदय अनि तपाईंको पनि भाउ बढ्छ । तपाईंको पार्टीको पनि वजनको बढुवा हुने देखिन्छ ।
गुणस्तरीयताको कुरा गर्दा वर्षेनि खर्च हुने कृषिको बजेट स्थानीय निकायहरूले ठीक ठाउँमा खर्च गरेको पाइन्न । सबै नक्कली किसानको पोल्टामा जान्छ । त्यो कर्मचारी र नेताका पोल्टामा समेत परेको हुन्छ । बाँडीचुडी खाने प्रचलन सामान्य बनेको छ । कृषिमा आएको ठूलो धनराशी पाँचतारे होटलमा हुने सेमिनार गोष्ठीमा पनि सकिन्छ । ठूला कर्मचारी र नेताका विदेश भ्रमणमा पनि सकिन्छ । बाँकी टाँकी जेजति स्थानीय निकायमा झर्दछन्, त्यो पनि सक्कली किसान र कृषि विकासका लागि खर्च हुन सकेको देखिँदैन । छिमेकी देश चीनमा एकपटक लगाएको धानको बीउले तीन वर्षसम्म काम गरेको भन्ने खबर सुनिन्छ । अर्थात् यस्तो जातको धानको विकास भयो भन्ने छ । कृषिमा ठूला–ठूला प्रयोग र अनुसन्धान भएका छन् । हाम्रोमा सबै भ्रष्टाचार र नक्कली काम गरेर बजेट हजम गर्ने मात्र परिस्थिति छ । देश कहिले उभो लाग्ने खोई !
संसारका कतिपय देशमा माटो राम्रो नभइदिनाले खेतीपाति राम्रो हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा जे रोप्यो त्यही फल्ने माटो छ । यो देखेर ती देशका पर्यटकहरू हाम्रो माटो हेरेर चुकचुकाउँछन् । हामीकहाँ भने कृषिमा आधुनिकीकरण नभएको र सरकार किसानमैत्री नभइदिनाले युवाहरू खाडीमा गई काम गर्न विवश छन् । हाम्रा चेलीहरू यसैगरी विदेशी रोजगारीको नाममा बेचिएका छन् । इजरायल जस्तो मरुभूमिको देशमा नमुना योग्यखेती प्रणालीको विकास गरेका छन् । त्यहाँको दुई प्रतिशत कृषि जनशक्तिले ९८ प्रतिशतलाई पालेको छ । एक अरब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर कृषि उत्पादन विश्वभर निर्यात हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरूको समेत कृषि शिक्षाको लागि इजरायल उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ । नेपालको व्यवस्था परिवर्तन त भयो । जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन । क्वान्टिटीको विकास प्रशस्त भए पनि क्वालिटीमा विकास हुन सकेन । बिदेशी ऋण नेपालीको थाप्लोमा थेग्नै नसक्ने गरी थोपरियो तर देश विकासमा त्यसको औचित्य पुष्टि भएन । यसैले हाम्रा राजनीतिक तहका सबै नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि पैसा खर्च हुनु मात्र विकास होइन । विकास भनेको जनताका आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी हुने गरी कर्म गर्नु हो । त्यो परिणाममा देखिनुपर्छ, परिमाणमा देखिएर हुँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया