१० प्रतिशत व्याज तिर्ने सर्तमा एनसेललाई नवीकरण शुल्कमा चार किस्ताको सुविधा
सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मोबाइल सेवाको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्न सुविधा दिएको छ । एनसेलले सबै नवीकरण शुल्क अग्रिमरूपमा एकै पटक तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दैै आएको थियो । एनसेलले अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि मोबाइल लाइसेन्स नवीकरणका लागि पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, अन्य किस्ता तिर्दा भने एनसेलले तिर्न बाँकी रकममा दश प्रतिशत थप व्याज तिर्नुपर्नेछ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुनेछ । पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा अग्रिम २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अवधि यही भदौ १५ गते शनिबार राति सकिँदैछ । एनसेलले २०६१ साल भदौ १५ गते मोबाइल सेवाका लागि इजाजतपत्र पाएको थियो । यसअघि पनि किस्ता सुविधा दिएर लाइसेन्स नवीकरण हुँदै आएकोमा यसपटक भने व्याजसहित असुल्ने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । एनसेलले चार किस्तामा शुल्क रकम बुझाउन पाउने छ । पहिलो किस्ता शुल्क बुझाए पनि तीनवटा किस्ता बाँकी छ । एनसेलले दश प्रतिशत व्याजसहित प्रत्येक वर्ष चार÷चार अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले दिएको सुविधाअनुसार एनसेलले अर्को वर्ष अर्थात् २०८२ साल भदौ १५ गते रातिसम्म चार अर्ब रुपैयाँ शुल्क र १६ अर्ब रुपैयाँको दश प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि तेस्रो किस्ता तिर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको व्याज र चार अर्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ । चौथो किस्ता चार अर्ब रुपैयाँ तिर्दा आठ अर्ब रुपैयाँको ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने पाँचौँ किस्ता बुझाउँदा चार अर्ब रुपैयाँ त्यसको ब्याज बुझाउनुपर्नेछ । सरकारको निर्णयअनुसार चार वर्षमा एनसेलले नवीकरण शुल्कको व्याज मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । चार अर्ब रुपैयाँ व्याज नतिर्ने हो भने एनसेलले १५ गते राति दश बजेसम्म बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । सरकारी सर्त नमानी शुल्क नबुझाएमा इजाजतपत्र खारेज हुनेछ ।
एनसेलले गत जेठ १४ गते चार अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएर बाँकी शुल्कको लागि किस्ताको सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । कम्पनीको आम्दानी घटेको कारण अग्रिमरूपमा एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्ने एनसेलको दाबी छ । एनसेलले २०८५ साल भदौ १५ गतेसम्म शुल्क र व्याज तिरिसक्नुपर्नेछ । एनसेल विदेशी लगानीसहित भित्रिएको कम्पनी हो । यसले आमसर्वसाधारणको हातहातमा मोबाइल सेवा सहज बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको व्यापारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । मुख्यसचिवमा अर्यालसरकारले मुख्यसचिवमा एक नारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल उनी गृह मन्त्रालयका सचिव छन् । चलचित्र बोर्डमा दिनेशराज नियुक्त
सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा दिनेशराज दाहाल (डिसी)लाई नियुक्त गरेको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएमा डिसी नियुक्त भएका हुन् । डिसीसँगै अध्यक्षका लागि दीपा पाण्डे र राजेश थापाको नाम सिफारिस भएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
- कपिलवस्तुमा पाटेबाघको छालासहित एक व्यत्ति पक्राउ
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
- सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेट
- नागार्जुनमा बाटो मिचेर बनाएको घर भत्काउन आदेश
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया