द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापारमा दर्जनौं सुधार योजना
प्रवीण राउत २०८१, भदौ १५ १२:१५ 
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मुलुकको व्यापार सबल बनाउनका लागि दर्जनौँ कार्ययोजना तयार गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापारको नीतिगत र कार्यान्वयनगत पक्ष कमजोर रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले दर्जनौँ सुधारका योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना, २०८१’ सार्वजनिक गर्दै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सन्धि तथा सम्झौताहरूमा सुधार गर्दै लैजाने बताएको छ ।
द्विपक्षीय व्यापार क्षेत्रको सुधार योजनाअन्तर्गत भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, चीनसँगको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन गरी नयाँ सम्झौता सम्पन्न गर्ने, बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने, भुटानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने, दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग व्यापार तथा लगानी ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौता गर्ने रहेको छ । जसको जिम्मेवार निकाय भने वाणिज्य मन्त्रालय रहेको छ । सम्बद्ध निकायमा क्रमशः अर्थ मन्त्रालय, पररापष्ट्र मन्त्रालय रहेको भने समयावधि भने क्रमशः तीन महिना÷निरन्तर र एक वर्षको तोकिएको छ । यद्यपि मन्त्रालय तथा सरकारले भनेजसो भारत र चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न भने सहज छैन । विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने भारत र चीनले द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताअनुरूप बैठक गर्ने तथा पुनरावलोकन गर्ने काम तोकिएको समयमा सहजरूपमा भएको पाइँदैन ।
सन् १९९१ मा नेपाल भारतबीच व्यापार सम्भौता भयो सन् १९९६ मा संशोधन भयो । सन् २००२ मा नेपाल र भारतबीच पुन व्यापार सम्झौता भएको छ भने सन् २००६ र सन् २००९ मा पनि व्यापार सम्झौता भएको छ जुन असल अभ्यास हो । तर अर्कोतर्फ व्यापार सम्झौताको विषयहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को दुःखद पाटो छ । जस्तो, भारतले नाकाबन्दी गरेर देखाएको रवाफ होस् वा समयमा वाणिज्य सन्धिको बैठक नबस्ने, नाकामा निर्यात रोक्नेजस्ता समस्याहरू नेपाल र भारतबीच हुने व्यापार तथा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा हुने व्यापारमा देखिएका समस्याहरू हुन् । पछिल्लो समय नेपाली पक्षले भारतसँगको वाणिज्य सन्धि संशोधनसहित नवीकरण हुने माग गरेको थियो तर भारतीय पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा समस्या समाधान हुन सकेन फलस्वरूप सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप स्वतः नवीकरण भयो ।
भारतका कृषि उपज शून्य भन्सार सुविधामा नेपाल आउन र नेपालका वस्तुहरूमा परिमाणत्मक बन्देज लगाउने, गुणस्तर परीक्षण तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको नाममा नेपाली वस्तुमा कडाइ गर्नुलगायतका समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । चीन विश्व बजारमा आफूलाई उभिरहेको अवस्थामा नेपाल भने सन् १९८९ को पुरानो सम्झौता बोकेर व्यापार गरिरहँदा लाभ लिन नसक्ने निश्चित रहेको सरोकारवालहरू बताउँछन् । इतिहासमा भुटानसँगको व्यापार नेपालको लागि राम्रो भए पनि वर्तमानमा भने भुटानसँग पनि व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुरूप गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भुटानसँग एक अर्ब एक करोड तीन लाख रुपैयाँ व्यापारघाटा रहेको छ । जसमा आयातको अंश एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ हुँदा निर्यातको अंश चार करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा भारतसँग आठ खर्ब ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र चीनसँग दुई खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारमा सबैभन्दा बढी घाटा बेहोर्नेमा भने भारत र चीनसँग छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुधारका योजनामा द्विपक्षीय पारवहन सन्धि सम्झौताअन्तर्गत भारतसँगको पारवहन सन्धिलाई समसामयिक संशोन गर्न ‘लेटर अफ एक्स्चेन्ज’हरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्ने, चीनसँगको पारवहन सम्झौताबमोजिम प्रयोगमा रहेका र सम्भावित पारवहन मार्गको अध्ययन गर्ने रहेको छ । जसको जिम्मेवार निकाय क्रमशः वाणिज्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नियोग र चीनस्थित नियोगहरू रहेका छन् भने समयअवधि क्रमशः एक वर्ष तीन महिना र तीन महिना र निरन्तर रहेको छ ।
त्यस्तै, द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक एवं वार्ता योजनामा भने नेपाल भारतबीचका द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को बैठक गर्ने, नेपाल चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने, नेपाल बंगलादेशका बीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने र अमेरिका र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद्/समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने रहेको छ । जसको जिम्मेवार मन्त्रालयमा वाणिज्य मन्त्रालय र सम्वद्ध नियोगहरूमा क्रमशः परराष्ट्र तथा भारतस्थित नियोगहरू, चीनस्थित नियोगहरू, ढाकास्थित नियोगहरू र अर्थ, पराराष्ट्र, कृषि तथा पुशपन्छी विकासलगायतका निकाय छन् । अवधि भने क्रमशः तीन महिना र निरन्तर, एक वर्ष र तीन महिना तोकिएको छ ।
क्षेत्रीय व्यापार क्षेत्रको सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत सुधारका क्षेत्रहरू क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक एवं वार्ता र क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी अध्ययन छ । क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक एवं वार्ताअन्तर्गतका मुख्य कामहरूमा भने दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संयन्त्रको बैठक अयोजना गर्ने÷सहभागी हुने, बिमस्टेक व्यापार सम्झौतासम्बन्धी संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुने, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) व्यापार सम्झौतासम्बन्धी संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुने, बिमस्टेक व्यापारसम्बन्धी पुरक सम्झौताको मस्यौदाउपर नेपालको तर्फबाट राय सुझाव उपलब्ध गराउन, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सम्बन्धी संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुने, बंगालदेश, भुटान भारत र नेपाल सम्मिलित मोटर भेहिकल अग्रिमेन्ट (बीबीआईएन एमभीए) अन्तर्गका संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुने मुख्य कार्य तोकिएको छ ।
क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी अध्ययनमा भने साफ्टाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्ने र बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार फ्रेमवर्क सम्झौतासबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्ने मुख्य कार्य तोकिएको छ ।
व्यापार सहजीकरण तथा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रको सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत सुधारका क्षेत्रहरू भने व्यापारजन्य पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन रहेको छ । व्यापारजन्य पूर्वाधारमा व्यापार लजिस्टिक्स गुरुयोजना तयार गर्ने, निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी (भैरहवा) र सुक्खा बन्दरगाह टिमुरे निर्माणसम्पन्न गर्ने, व्यापार लटिक्ससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट कार्गो ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना छ ।
व्यापार सहजीकरण योजनाअन्तर्गत निकासी पैठारी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, कम्तिमा तीन वटा देशसँगको निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी देशगत रणनीति तयार गर्ने, कम्तीमा छवटा देशका गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धित संस्थासँग निर्यात प्रवद्र्धन तथा विदेशी लगानी सम्बन्धमा ‘भर्चुअल’ माध्यमद्वारा अन्तरक्रिया गर्ने, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग व्यापार तथा लगानीका सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमद्वारा नियमित छलफल गर्ने, कूटनीति नियोगलाई व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा सूचना सम्प्रेषण, अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नेपालमा आयात हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने विशिष्ट र संवेदनशील वस्तुको आयात निर्यात व्यवस्थापन र नियमनका लागि लिनुपर्ने रणनीति पहिचान गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।
व्यापार प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित निकायहरूको नीतिगत सुधार योजनाअन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत ‘कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली’, ‘व्यापार मेला सञ्चालन अनुदान तथा सहयोग कार्यविधि’, ‘व्यापार तथा निकसी प्रवद्र्धन केन्द्रको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’, ‘निकासीकर्ता दर्तासम्बन्धी कार्यविधि’, ‘निर्यात गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’, ‘एकीकृत भन्सार चेकजाँच छनोट तथा सम्मानसम्बन्धी कार्यविधि’ र ‘सामूहिक सुविधासम्पन्न केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ तर्जुमा गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माणमा भने ‘दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसम्बन्धी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) स्वीकृत गर्ने’, ‘दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने’ योजना अघि सारिएको छ ।
कानुनी सुधारअन्तर्गत बहुविधिक ढुवानी ऐन र नियमावली संशोधन र नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण मस्यौदा तयार गर्ने, व्यापार प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत सुधारअन्तर्गत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको संस्थागत संरचना, कार्यक्षेत्र तथा संगठन तथा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने र आन्तरिक व्यापार योजनाअन्तर्गत आन्तरिक व्यापार सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अन्तरप्रदेश÷स्थानीय तहबीच व्यापार प्रवद्र्धनका लागि क्षेत्र पहिचान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता क्षेत्रका सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत सुधारका क्षेत्रहरूमा नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू तर्जुमाको कार्यान्वयन, सम्झौता अनुमोदन, नीति पुनरावलोकन, निर्यात सम्भाव्य वस्तुको मूल्य श्रृङ्खला विकासलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ । नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू तर्जुमाको कार्यान्वयनअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापमा ‘वाणिज्य नीति २०८१ को स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने’, ‘विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा उठेका सवालहरूमा मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा तयार गर्ने’ र ‘नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको लागि व्यापार रणनीति तयार गर्ने’ रहेको छ ।
सम्झौता अनुमोदनअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलपहरूमा विश्व व्यापार संगठन मत्स्य अनुदान अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने रहेको छ । नीति पुनरावलोकनअन्तर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को प्रावधानअनुसार नेपालको तेस्रो व्यापार सम्बद्ध नीति पुनरावलोकन सम्पन्न गर्न विभिन्न मन्त्रालय÷निकायसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षेत्रअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापमा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकबाट बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्यात सम्भाव्य वस्तुको मूल्य श्रृङ्खला विकासअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका उच्च परिमाणमा निर्यात हुने कम्तीमा पाँच वस्तुको मूल्य श्रृङ्खला अध्ययन तथा विकास गर्ने, संयन्त्र स्थापनाअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापमा व्यापारको क्रममा आइपर्ने व्यवधान हटाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा व्यापार सहजीकरण संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको छ भने व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापमा राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक आयोजना गरी विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयन, आन्तरिक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापमा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र बजार पहुँचअन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापमा युरोपियन मुलुकबाट स्तरोन्नतिपश्चात् ‘द जर्नललाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफेरेन्स (जीपीएस)’ सुविधा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा पूर्वतयारी वार्ता तथा समन्वय गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
सरकारले मुलुकको व्यापार सबल समृद्ध बनाउनका लागि वाणिज्य नीतिमा सुधार तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीति, व्यवस्थाहरू संशोधन तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले तयार गरेको वाणिज्य नीति २०८० को मस्यौदामा पनि संघीय संरचनाअनुरूप उत्पादन तथा व्यापार प्रक्रियामा तीनै तहको सरकारको संलग्नता तथा सहभागित वृद्धि गर्न, कोभिङ १९को महामारीले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न तथा सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा निर्यात व्यापारमा आउन सक्ने चुनौतिको न्यूनीकरण गर्न हालको वाणिज्य नीतिलाई समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भ परिवर्तन भएको छ । बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीभन्दा क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापारप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सूचना तथा सञ्च प्रविधि, ब्लक चैन, त्रि–आयामिक प्रिन्टिङ, बिग डेटा, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता प्रविधिमा भइरहेको तीव्रतर विकासले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र व्यापार प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन भइरहेको छ । साथै, सूचना प्रविधिमा आधारित बढ्दो विद्युतीय व्यापारलाई विश्वसनीय बनाउन तथा नियमन गर्न यससम्बन्धी कानुनको तर्जुमा तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
कोभिड महामारी, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको युद्ध तथा बन्द, जलवायु परिवर्तनजस्ता बाह्य धक्काले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको मुलुकको दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । तसर्थ भूकम्प, महामारीजस्ता विपत्, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने सङ्कटजस्ता कारणबाट ठूलो क्षति हुन नदिन प्रतिरोधी व्यापारिक प्रबन्ध (आरटीआर) विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइएको छ ।
व्यपारमा समस्या: मन्त्रालयले आयातित कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनको बाहुल्यता, विप्रेषणमा निर्भर आयात तथा उपभोग आयातमा आधारित राजस्व, कमजोर उत्पादनशील क्षमतालगायतका संरचनागत समस्याको कारण समग्र कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको न्यून विकास एवं नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर रहेको बताएको छ । साथै, उच्च आयात र साँघुरो निर्यातबाट व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । आयातमा पनि उपभोग्य वस्तुको अंश अत्यधिक छ ।
विप्रेषण आयलाई उत्पादनमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्र, लगानी अनुकूल वातावरणमा कमी तथा भौतिक पूर्वाधारको न्यून विकासको कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान विगतमा भन्दा घटेको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिबाट औद्योगिक हुँदै सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने सामान्य प्रवृत्तिको सट्टा नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट एकै पटक सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।
नेपालमा सेवा क्षेत्रको निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि यी क्षेत्रमा प्राथमिकता साथ कार्य हुन सकेको छैन । खास गरेर सूचना प्रविधि तथा निर्माण सेवाको प्रशासन गर्ने जिम्मेवार निकाय समेत स्पष्ट छैन । विदेशमा ठेक्कापट्टा पाउने निर्माण व्यवसायीले गन्तव्य मुलुकमा निर्माण सामग्री र विदेशी मुद्रा लैजान समस्या भोग्नुपरेको छ । सूचना प्रविधि तथा विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ सेवा निर्यात गर्दा हालैका वर्षमा आयकर छुट दिएको भए पनि शाखा कार्यालय विस्तार, उपकरण खरिदलगायतका कामका लागि विदेशी मुद्रा पठाउन नसक्ने अवस्था छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी तथा सोको लागत तथा दक्ष जनशक्तिको समेत समस्या देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ रहेको भए पनि नयाँ पर्यटकीय स्थल विकास न्यूनरूपमा हुनु तथा भएका स्थलको न्यून प्रचारप्रसार तथा पर्यटन पूर्वाधारको कमीका कारण पर्यटक आवागमन संख्या, नेपाल बसाइ अवधि र आम्दानी न्यून रहेको बताइन्छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया