काठमाडौं, असार १६
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार बहुमतले पास गरेअनुसार निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पास हुने हो भने अब कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुनेछ । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष मात्र छ ।
सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा सोमबार गरियो । विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाशप्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विधेयकमा खस/आर्य, मुस्लिम र थारुलाई पनि आफँै समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी सङ्घीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा सङ्घीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो ।
विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त समग्र प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गरेका थिए ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कुल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट सङ्ख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन ।
यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा सरकारको धारणा समितिले सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया