के.बी. बस्नेत
कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वास्तवमा संघीयताको प्रथम खुड्किला नै स्थानीय तह हो जुन आफैँँ चुनौतीपूर्ण छ । वस्तुतः लामो संघर्ष र बलिदानपछि नेपाल संघात्मक भएको छ । परन्तु यहाँ विद्यमान संघीयता आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यहाँ संघीयता स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरू आजसम्म पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
यहाँनयाँ संविधान लागू भए पनि यसको राम्ररी कार्यान्वयन हुन नदिन उनीहरू निरन्तर लागिपरेका छन् । त्यसैले संघीयताको सुरक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको प्रथम चुनौती हो । हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट ग्रसित छन् । यसमध्ये पनि संघीयतालाई आत्मसात नगरेका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या धेरै छ । त्यसैले भविष्यमा यहाँको संघीयतामा आँच नआउला भन्न सकिँदैन ।
वर्तमान समयमा संघीयताविरोधी एकात्मक प्रणलीको अनुभव संगालेका र अनुभवहीन जनप्रतिनिधिहरू सामु संघीयताको मूल्य मान्यताको आधारमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको छ । जुन निःसन्देह निकै जटिल छ । देशचाहिँ संघीय हुने र देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलचाहिँ एकात्मक हुने अवस्थामा निवार्चित प्रतिनिधिहरूबीच अन्तरविरोध हुने धेरै सम्भावना छ । यसले स्थानीय सरकारलाई अर्को चुनौती थपेको छ ।
हालपनि विभिन्न दलका राजनीतिक संरचना र ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरूको मानसिकता एकात्मक र केन्द्र्रीकृत छन् । त्यस्ता मानसिकता भएका व्याक्तिहरूबाट संघीयता कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ । केही अपवादबाहेक हाल स्थानीयतहमा निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन् किनभने विगतमा कुनै पनि केन्द्रीय तहका नेताहरूले स्थानीयतहको निर्वाचनमा भाग लिएनन् । स्थानीयतहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू पुरानो विचारको भएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि उनीहरूको नक्कल गर्नेछन् । तसर्थ विभिन्न विकास कार्यहरूमा ठोस सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन ।
केन्द्रीय स्तरका नेताहरू स्थानीय तहमा सहभागी नभएकाले आफूले भनेका कुरा नमान्ने जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार कटौती गर्न कटिबद्ध हुने छन् । जसको फलस्वरूपस्थानीय तह असफल हुने खतरा छ र यसमा विद्यमान अधिकार केन्द्रमै फर्काई एकात्मक शासन नै कायम गर्ने ठूलो षडयन्त्र पनि हुनसक्ने सम्भावना छ । नेपालको संघीयता छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्र्पकमा काम गरेका छिमेकी राष्ट्रहरूका लागि यो झन्झटको विषय हुन सक्छ ।
वैदेशिक मामिला संघको अधिकार हो । तर स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने हुनाले संघले स्थानीय तहको स्वीकृति लिने प्रक्रिया ढिलो भई काममा अवरोध हुने सम्भावना छ । छिमेकी राष्ट्रहरूका लागि संघीयता र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल सम्भावना बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा यी राष्ट्रहरूका सद्भाव संघीयताको पक्षधरलाई भन्दा संघीयताको विरोधीका पक्षमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।
वस्तुतः वैदेशिक शक्ति खुशी नभएमा स्थानीय सरकारको अधिकार विस्तारै कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काउने चलखेल नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तो चुनौतीबारे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सतर्क हुन आवश्यक छ । हालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउने काम गरे भने स्थानी यतहमा भष्ट्राचार व्याप्त हुनेछ । यो बाहेक निर्वाचनमा बनाइएका गठबन्धन, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा नभई जसरी पनि जित्ने कुरामा केन्द्रित रहने छ । उक्त गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबण्डाको राजनीतिक स्थानीयकरण बाहेक अरु केही हुने छैन । यो सर्वसाधारणका लागि सह्य हुने छैन र यस्तो चुनौती सामना गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।
विगतमा संघीयताको बहस अधिकारको सूचीमा प्रवेश नगरी नाम, संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो । हालको स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आ–आफ्ना कार्यभार सम्हालेका छन् । यिनीहरूले निर्वाचनको समयमा आफ्ना अधिकारको वास्तै नगरी विभिन्नकिसिमका बाचा गरेका थिए जुन परिपूर्ति गर्न वर्तमान संविधान, कानुन, स्रोतसाधन र आम्दानीले दिंदैन ।
संघीय राज्य प्रणालीमा स्थानीय तहहरू जनतासँग सबैभन्दा बढी निकट हुन्छन् । वास्तवमा विकेन्द्रित योजनाको विकासमा स्थानीय तह आफैँ एक सशक्त सरकार हो । जसको राम्ररी सञ्चालन गर्न सकेमात्र संघीयता सफल हुन्छ । तर स्थानीय सरकार गठन गरिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक रुपबाट काम हुन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यस सम्बन्धमा समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।
हाल निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना काम तथा कर्तव्यबारे अनभिज्ञ हुनाले उनीहरूबाट विकासका विभिन्न कामहरू सोचेअनुरूप हुन कठिन छ । त्यसैले सर्वप्रथम त उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा चाँडै अवगत गराउन आवश्यक छ । यति मात्र होइन, उनीहरूलाई प्रशासन, कानुन र अन्य विभिन्न विषयका सामान्य कुराहरूको सम्बन्धमा यथाशीघ्र प्रशिक्षण दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
स्थानीय तह स्थानीय सरकार पनि भएकोले यसमा वित्तीय अनुशासनको धेरै महत्व छ । स्थानीय सरकार र वित्तीय अनुशासनमा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको बाँडफाड, यिनीहरूमाथिको अधिकार र यिनीहरूबाट हुने आम्दानी नै प्रमुख मानिन्छ । वास्तवमा हालसम्म पनि सोचेजस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बन्न सकेको छैन । वित्त हस्तान्तरणको कानुन नबनेकोले वित्तीय संक्रमण कालमा वित्तीय अनुशासनको अभाव हुने निश्चित छ । तर वित्तीय अनुशासन विना जनता अन्यायमा पर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कानुनको जरुरी छ । तत्काल उपयुक्त कानुन निर्माण नगरिएमा वित्तीय अनुशासनबाट हुने क्षति जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गरी निर्माण गरिएको हालको स्थानीय सरकार विकास निर्माण, जनपक्षीय आवश्यकता र निष्ठावान् आर्थिक प्रणालीका लागि सक्षम र सबल हुन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक आयोग तथा कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
यथार्थतः वित्तीय अनुशासनको पूर्णता नै सफल स्थानीय सरकार हो । त्यसैले सातै प्रदेशमा छरिएर रहेका स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु देशको आवश्यकता हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसालै गरेको एक अध्ययनअनुुसार धरैजसो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यी तहमा नीति निमार्णदेखि कार्यान्वयनसम्म भ्रष्टाचार हुने गर्छ । खासगरी निर्माणका काममा जुनप्रतिनिधि, इन्जिनियर, ओभरसेर र लेखाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी काम बढी भएको देखिन्छ । यसबाट स्थानीयतहमा ठोस विकास भएको देखिँदैन ।
सबैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भएका छन् । उनीहरू स्थानीय विकास गर्नुभन्दा पनि नयाँ सवारी साधनहरू खरिद गरी सरकारी धनको दुरुपयोग गर्न इच्छुक छन् । वास्तवमा स्थानीय विकासका लागि सथानीय स्रोतसाधनहरूको अधिकतम परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ । परन्तु धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न किसिमका स्थानीय कर उठाउन तल्लीन भएकाले सर्वसाधारण पीडित एवं आक्रोसित छन् । यसबाट भविष्यमा संघीय व्यवस्था मै खतरा हुनसक्ने भएकाले समयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू सतर्क हुन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया