पर्यटनमन्त्रीको ११ बुँदे स्पष्टीकरणमा अधिकारीको २९ पृष्ठको जवाफ ‘कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि प्राविधिक समस्याको जिम्मा लिन्नँ’,
जुन खरिद कानुनबाट विमान खरिद गरियो त्यही कानुनी बाटो लिएर मर्मत गर्दा समस्या भन्दै पन्छने प्रयास
मर्मतका लागि भन्दै एकैपटक दुईवटा वाइड बडी (ए३३०) (नाइन एन एएलवाई र नाइन एन एलजेट) विमानमार्फत दिने सेवा बन्द गरेसँगै नेपाल वायुसेवा निगम र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको सार्वजनिकरूपमा व्यापक आलोचना भएको छ । निगमको सार्वजनिकरूपमा आलोचना तथा बदनाम भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेको निर्देशनमा मन्त्रालयले निगमका कार्यकारी अध्यक्षसँग वाइड बडी विमानको सेवा बन्द, निगमको अवस्था र बेथितिको बारेमा स्पष्टीकरण सोधेको । सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले प्राविधिक कारणले जहाज नउडे पनि त्यसको जिम्मेवारी आफूलाई लिन लगाउने कार्य आरोपजन्य आशय र न्यायसंगत नभएको भन्दै त्यस्ता आरोप नलगाउन घुमाउरो तरिकाले चेतावनी दिएका छन् । अधिकारीले विमानमा देखिने प्राविधिक समस्या आफ्नो दायित्वभित्र नपर्ने भनेर स्पष्टीकरणको २ नम्बरको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लिखितरूपमा बताए पनि कार्यकारी अध्यक्षको पदमा बसेपछि सबै जिम्मेवारी लिनैपर्ने कानुन व्यवस्था छ । कार्यकारी अध्यक्ष भनेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रहेको निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
२ नम्बर प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कार्यकारी अध्यक्षले निगमभित्र आफ्नो जागिर र भूमिकाको बारेमा उल्लेख गर्दै धेरै जानकारी भएको जिकिर गर्ने तर प्राविधिक समस्या आफ्नो दायित्वभित्र नपर्नेजसरी लिखित जवाफ दिनाले उनले मन्त्रीलाई नै धम्की दिएको स्पष्ट हुन्छ । अधिकारीले २ नम्बर प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पेज नम्बर ९ मा उल्लेख गरेअनुसार उनी निगममा स्थायीरूपमा ३४ वर्ष दुई महिना दुई दिन काम गरेर अवकाश लिएको र त्यसपछि सरकारले अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘प्राविधिक कारणले जहाज नउडे पनि त्यसको जिम्मा कार्यकारी अध्यक्षले नै लिनुपर्छ भन्ने आरोपजन्य आशय न्यायसंगत नभएको बेहोरा अनुरोध छ ।’ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले उक्त जवाफको अगाडि प्राविधिक समस्याको बारेमा प्राविधिकहरूले आफैँले जिम्मेवारी लिएको भन्दै आफूलाई विमानको सी–चेकको बारेमा प्रश्न नगर्न घुमाउरो तरिकाले भनेका छन् ।
मन्त्री बद्री पाण्डेको निर्देशनमा सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले २९ पृष्ठको स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्राविधिक पक्षको कुरा आफूलाई नगर्न मात्र भनेका छैनन्, विमानको सी–चेक गर्दा ढिला हुनुमा नेपालको खरिद कानुन पनि बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न भनेका छन् । तर, उनी नियुक्त हुँदा पनि सोही खरिद कानुन थियो । त्यसलाई संशोधन नगरेसम्म त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ । यदि त्यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार नचल्ने हो भने त्यसलाई गैरकानुनी कार्य भनिनेछ । अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा गर्नलाई सहज नहुने किसिमको नभएकोले अत्यन्त असहज भएको जिकिर गरेका छन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने अहिले सी–चेकका लागि गएका विमानहरू कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले बाधक भनेकै कानुनी प्रावधान पूरा गरेर खरिद गरिएका हुन् । मन्त्रालयले गत १२ गते उनलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो । बुधबार अधिकारीले स्पष्टीकरणमा २९ पृष्ठको जवाफ बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयले अधिकारीलाई सोधेको ११ बु“दे स्पष्टीकरण र उनको जवाफ ः
१. निगमका जहाजहरूको मर्मत तथा सी–चेकको कार्य नियमित एवं पूर्वानुमानयोग्य कार्य भएको हुँदा सी–चेकमा पठाउँदा सेवा अवरुद्ध नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था र सेवा निरन्तरताको सुनिश्चित हुनेगरी गर्नुपर्नेमा पर्याप्त समयअगाडि खरिदप्रक्रिया नसक्नुको कारण सी–चेकको समयावधि थप माग्ने तथा सेवा अवरुद्ध हुनेगरी एकैपटक दुईवटै वाइड बडी जहाज सी–चेकका लागि पठाइएको सम्बन्धमा जवाफ माग गरेको थियो ।
त्यसको जवाफमा अधिकारीले दुवै वाइड बडी (ए३३०) (नाइन एन एएलवाई) विमान २७ जुन २०१८ र (नाइन एन एलजेट) २५ जुलाई २०१८ देखि निगममा सञ्चालनमा आएको र ‘सी–चेक’ समय अवधि उस्तै–उस्तै समयमा पर्ने तर ओभरल्याप नहुने गरी मर्मत गर्न भरमग्दूर प्रयास गरेको र योजनाअनुसार नै काम गर्नलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले बारम्बार निर्देशन भइरहेको हो र यससम्बन्धी कामहरू भइरहेको भनेका छन् ।
अधिकारीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘सी–चेकको काम अत्यन्तै जटिल र प्राविधिक विषयवस्तुमा सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखहरू लाइसेन्स होल्डरहरू र उच्च प्राविधिकहरूको समन्वय र सहकार्यमा कामहरू हुने छ ।’
अधिकारीले यस सम्बन्धमा निगमको नायब महाप्रबन्धक (प्रा.) डोलेश्वर कोइराला (जसअन्तर्गत पाँचवटा प्राविधिक विभागहरू रहेका छन्), अर्का निर्देशक महेशकुमार मरिता (जो बोलपत्र आहवन गर्ने र मर्मत सम्भार गर्ने संस्था अर्थात् इटलीको एमआरओ कम्पनीसित सम्झौता गर्ने विभागका प्रमुख), इन्जिनियरिङ मेन्टिनेन्स विभागका निर्देशक देवकृष्ण सन्जेल जहाज मर्मतसम्भारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्ने तथा पार्टपुर्जाहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख पदाधिकारी, निर्देशक पोषक ज्ञवाली (निगमको प्राविधिक विभागहरूको आन्तरीक लेखा परीक्षण गर्ने तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने विभागको प्रमुख), इन्जिनियरिङ मेन्टिनेन्स विभागका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद अर्याल सोही विभागको उपनिर्देशक मनोजकुमार साह र उपनिर्देशक ज्ञानबहादुर कुवँरले दिएका जवाफलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
निगमको जहाज २२ जुन २०२४ मा काठमाडौंबाट दुबई हुँदै इटालीस्थित मर्मतसम्भार र परीक्षण (एमआरओ)मा मर्मतको लागि पठाइएकोमा क्यानबाट इटालीको एमआरओ अटिटेकको प्रमाणीकरण प्राप्त नभएको हुँदा तत्काल २४ जुन २०२४ देखि कार्य सुरु हुन सकेन । क्यानबाट एमआरओ प्रमाणीकरण नभएसम्म निगमको जहाजमा मर्मतकार्य गर्न नमिल्ने भएकोले नेपाल एयरलाइन्स (एनएसी)को लागि छुटाइएको ‘ह्याङर स्लट’मा अन्य अन्य जहाजहरू मर्मत सम्भार गरेको र जनशक्ति पनि अन्य कार्यमा लगाएको हुँदा समयमा कार्य सुरु हुन सकेन भनेर उनले जवाफमा लेखेका छन् ।
‘निगमले हल्का र एयरफ्रेमको विशिष्ट उच्च लोड भागहरूको चेक (थ्रीसीचेक) कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि कार्यकारी अध्यक्षको कार्यालयबाट २०८० असोज १५ गते मा वाइड बडी ए३३० थ्रीसी चेक र पाँच वषर््ाको लागि संरचनात्मक निरीक्षण (फ्रोसी चेक) को लागि टेन्डर कागजात तयार गर्न उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिले टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार गरी कार्यकारी अध्यक्षबाट स्वीकृत गराई २०२४ फ्रेब्रुअरीमा सार्वजनिक सूचना (टेन्डर प्रकाशन) गरिएको थियो । पहिलो पटकको टेन्डरमा एउटा मात्र प्रस्ताव आएकोले समयावधि एक हप्ता थप गरिएको र उक्त अवधिमा आएका प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन गर्दा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नरहेको पाइएको थियो । सोपश्चात् पुनः टेन्डर प्रकाशन गरी प्राप्त प्रस्तावहरूलाई मूल्याङ्कनपश्चात् कम मूल्य कबोल गर्ने एमआरओ कम्पनी छनोट गरिएको हो । यसरी पटक–पटक टेन्डर प्रकाशन गरी सार्वजनिक खरिद र निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुरूप कार्य गर्दा एमआरओ छनोटमा केही ढिलाइ हुनगएको हो ।
.जहाजको प्राविधिक परीक्षण, पार्टपुर्जा खरिद भवन मर्मतकार्य गराउँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा गुणस्तरीयता हुनेगरी गर्नु÷गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमका हरेकजसो मर्मतसम्भार तथा पार्टपुर्जा खरिदमा व्यापक उजुरी ÷गुनासो आउनेगरेका छन् । यसै सन्दर्भमा जहाजको सी–चेकको लागि छनोट गर्दा के–कति कारणबाट समयमा नै कार्यसम्पन्न गर्न नसक्ने कम्पनीको छनोट गरिएको हो ? यसबाट निगमलाई पुग्नगएको अपूरणीय क्षतिको जिम्मेवारी तपाईँले किन वहन गर्नु नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले भनेका छन्, ‘नियमानुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट एमआरओ कम्पनी छनोट हुने र छनोट भएको कम्पनीले छनोटपश्चात् भएको सम्झौताअनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताअनुसार काम हुनसक्नेमा सम्झौताका सर्तहरू लागू गराउने कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । तर, जहाज निर्माण मर्मतको काम अत्यन्तै जटिल र प्राविधिक विषय भएकोले सम्बन्धित विभागहरूबाट निर्देशक तहका कर्मचारीहरू निर्देशक देवकृष्ण सन्जेल र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत सन्जिव तुलाधर र अधिकृत भागेश्व विश्वास र सोही कम्पनीमा गई कामको निरीक्षण, अनुगमन र रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए ।उनीहरू फर्केपछि इन्जिनियरहरू अच्युत पौडेल र पुष्पा भण्डारी पनि गएर अनुगमन निरीक्षण र रिपोटिङ निरन्तर गरिरहेका छन् ।’
जहाजको ‘सी–चेक कार्य समयमा गर्दा सामान पाटपुर्जाहरू उपलब्धता नभएमा अन्य देशबाट समेत खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने सिपिङ र यस स्तरका प्रक्रियाहरू पनि हुने खतरानाक सामग्रीको सिपिङको प्रक्रिया जटिल हुनेजस्ता प्राविधिक कारणहरूले पनि काम समयमा सम्पन्न हुन ढिलाइ हुन सक्छ भनेर उनले प्राविधिक विषयमा यस्ता प्रश्न नगर्न घुमाउरो तरिकाले भनेका छन् । साथै उक्त २ नम्बर प्रश्नको जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी, निर्देशक महेशकुमार सरिता, इन्जिनियरिङ मेन्टिनेन्स लेखापरीक्षण गर्ने तथा विभाग निर्देशक देवकृष्ण सन्जेल, निगमको प्राविधिक विभागहरूको निर्देशक पोषक ज्ञवाली, इन्जिनियरिङ मेन्टिनेन्स विभाग उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद अर्याल, सोही विभागको उपनिर्देशक मनोजकुमार साह र अर्का उपनिर्देशक ज्ञानबहादुर कुँवरले संयुक्तरूपमा जहाजको पार्टपुर्जा खरिद, मर्मत तथा जहाजको मर्मतकार्यहरू विगतदेखि नै निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ लाई पालना गरी गर्नेगरिएको बताए ।
निगम किन नाफामा जान सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्नको ध्यान दिनलाई पहिला निगमभित्रका समस्याहरूलाई हवाई रुटहरूमा ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ भनेका छन् । तर, ती समस्या हटाउन उनको खासै भूमिका खेलेका छैनन् । अध्यक्ष अधिकारीले निगममा नाफा हुन नसक्ने चिनियाँ जहाजहरूको प्रवेशलाई बताएका छन् । जसबाट निगमलाई उड्दा पनि घाटा र २०७७ साउन १५ देखि चिनियाँ जहाज तत्कालीन व्यवस्थापन, सञ्चालन समिति र मन्त्रालयको निर्णयबाट ग्राउन्डेड भएपछि पनि घाटामा छ । घाटाको विवरण निगमको अर्थ विभागमा पेस गरेको कागजातले पुष्टि गर्दछ भनेर उनले जवाफ फर्काएका छन् ।
साथै महँगो ब्याजको ऋणभारले पनि निगम घाटामा गएको उल्लेख गरेका छन् । निगमले दुईवटा विमान खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १० प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कर्जा लिएको थियो । निगम मात्र होइन संसारमा कुनै पनि एयरलाइन्स ११ प्रतिशत खुद नाफामा हुँदैन ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको जहाजहरू अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चारवटा मात्र हुनु र आन्तरिकतर्फ उडानयोग्य रहेका ४० वर्षभन्दा पुराना दुईवटा ट्वीनटर विमान मात्र हुनु र मर्मतसम्भारका कामहरू अत्यन्त प्राविधिक प्रकृतिका हुनेभएको तथा प्राविधिक कारणले जहाजहरू भूमिस्थ पनि हुने भएकाले प्रक्षेपित आम्दानी हुन सकिरहेको छैन भनेर जवाफ दिएका छन् । सी–चेक कार्यको लागि वायुसेवा निगमका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू पठाउँदा आवश्यक भिसा अवधि बाँकी रहेको यकिन गरेर पठाउनुपर्ने सामान्य विषय हो । जहाजको सी–चेकको लागि भिसा अवधि सकिन लागेका प्राविधिक टोली पठाउनु र निजहरूलाई बीचमै फिर्ता बोलाई पुनः अर्को टोली पठाउनुभन्दा संस्थागत स्मरण, कार्यप्रतिको जानकारी एवं लागतको दृष्टिकोणले समेत निजहरूकै भिसा नवीकरण गरी निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुनेमा त्यसो नगरी लापरबाहीपूर्वक निगमलाई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सिर्जना हुनेगरी टोली पठाउनपर्नुको कारण ? भनेर सोधिएकामा त्यसको जवाफमा अधिकारीले भनेनको छन्, प्राविधिक टोलीको भिसा व्यवस्थापक सी–चेक कार्यको लागि पठाइएका प्राविधिक टोलीलाई दुई समूहलाई भिसा प्राप्त भोलिपल्ट तीन सदस्यीय टोलीलाई इटाली पठाइएको थियो । उक्त टोलीको भिसा अवधि २५ दिनको रहेको थियो, जुन समाप्त हुन लागिसकेको अवस्थामा मात्र भिसा प्राप्त अर्को टोलीलाई इटाली पठाइएको थियो ।
पहिलो पटक पठाइएको टोलीको भिसा अवधि समाप्त हुनलागेका कारण एकआरओ कम्पनीलाई आवश्यक पहल गर्नका लागि मौखिक र इमेलद्वारा सम्पर्क गरिए पनि, भिसा विस्तार गर्न नसकिने अवस्था आयो । युरोपेली मुलुकहरूमा भिसा प्राप्त गर्न र विस्तार गर्न अत्यन्त जटिल प्रक्रिया रहेको र निश्चित दिन तोकेर मात्र भिसा जारी गरिने हुँदा, भिसा समाप्त हुनुअगावै उक्त टोलीलाई फिर्ता बोलाउनुपरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसरी टोलीलाई बीचमै फिर्ता बोलाउनुको कारण कुनै पनि प्रकारको लापरबाही नभएर, भिसा ओभरस्टे गर्न नदिन रहेको भनेका छन् ।भिसासम्बन्धी समस्याका कारण प्राविधिक टोलीको परिवर्तनले निगमलाई थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको हो । यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा युरोपेली मुलुकहरूमा भिसा प्राप्ति र विस्तार प्रक्रियाको कठिनाइ मुख्य कारण हो भनेका छन् । नियमित सी–चेक गराउनुपर्ने अवस्थाको जहाजलाई थप उडान समयावधि माग गराउनुपर्ने अवस्थासम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको नियमित र सुरक्षित उडानप्रतिको विश्वसनीयतामा गम्भीर आँच पु¥याउनुको कारण भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले भनेका छन्, एउटा वाइड बडी विमान नाइन एन एएलवाई इटालीमा सी–चेकको क्रममा रहेको अवस्थामा अर्को नाइन एन एएलजेट विमान पनि सी–चेकमा पठाउँदा निगमको उडानतालिका प्रभावित हुने भएकोले उक्त विमानको सी–चेकको अवधि थप्न निगमले ‘एयरक्राफट म्यनुफयाक्चर एयरबस’को अनुमतिको आधारमा सकेसम्म दुईवटा सी–चेकको समय बढी नहोस् भनी निगमको केही उडानहरूमा असर पर्ने देखिएकोले वैकल्पिक र नियमसंगत उपायको रूपमा समयावधि थप्न सकिने स्वचालित व्यवस्थाअनुसार नै एयरबसको निर्माता कम्पनीसँग स्वीकृति लिएर पाँच सय घण्टासम्म थप्न सकिने स्वीकृति लिएपश्चात् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सोहीअनुसार माग गरिएको भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन सय घण्टा थप उडान गर्न नियमानुसार स्वीकृति दिएको भनेका छन् । सो जहाजलाई सी–चेकको लागि २८ अगस्ट २०२४ मा काठमाडौंबाट दुबई हुँदै इटाली लगेको हो ।
त्यस्तै, नेपालमा पर्यटक आवागमनको प्रमुख समय तथा नेपालीहरूको महत्वपूर्ण चाडपर्वको सम्मुखमा जहाजहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने तथा व्यावसायिक मुनाफा समेत प्राप्त हुने हुँदा रणनीतिक योजना एवं कार्यतालिका बनाई पूर्वतयारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी जहाजहरू ग्राउन्ड गर्दा निगमलाई पुग्न गएको अपूरणीय वित्तीय घाटा एवं निगमको साखमा पर्नगएको क्षतिको सम्बन्धमा भनेर सोधिएको पाँचौ प्रश्नको जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले भनेका छन्, निगमले पनि नेपालीहरूको महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा जहाजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा ग्राउन्डेड हुन नदिन विभिन्न तयारी गरी कार्य गरिरहेको हुन्छ र योजनाअनुसार नियमित गराउनुपर्ने मर्मतकार्य÷सी चेकको समय मिलाउँछ तर नियमित नभई अकास्मात जहाजमा खराबी भएर जहाज भूमिस्थ भएमा, त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो मर्मत गरेर उडान सुचारु गर्ने छ । उनले अगाडि भनेका छन्, यस्ता नियमित तालिकाअनुसार हुने मर्मतकार्य÷सी चेक पनि निश्चित दिन, उडान घण्टा वा उडान साइकल जुन पहिला पर्छ त्यसैअनुसार गर्नुपर्दछ । यसरी निश्चित अवधिमा जहाजको नियमित मर्मत गर्दा जहाज ग्राउन्डेड हुने गर्दछ । तर, निगमले यस्ता ग्राउन्डेड समयलाई चाडपर्वको नजिक नपु¥याउने कोसिस गर्दछ ।
‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई सञ्चालन नाफा (ह्रास र ब्याज अघि) चार अर्व ७५ करोड रहेको छ । निगमको विमान खरिदको उच्च ब्याजदरले (औषत १०.५० प्रतिशत) आव २०७८।७९ मा खुद घाटा एक अर्ब ९१ करोड रहेको र आव २०७९/८० मा खुद घाटा एक अर्व ५ करोड रहेको छ । समयबद्ध उडान नगरेबापत निगमलाई विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा जरिबाना समेत भएको विषयमा हालसम्म कति पटक कति जरिबाना भएको छ ? सोको विवरण र त्यसको कारण सम्बन्धमा पनि उनले भनेका छन्, निगमले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद आठवटा देशका १० वटा गन्तव्यहरूमा नियमित उडानह गर्दै ‘अनटाइम पर्फमेन्स’ कायम गर्ने भरपुर प्रयास गर्दै आइरहेको बेहोरा अनुरोध छ । निगमले उडान गरिरहेका १० वटा (गन्तव्य) स्टेसनहरूमध्ये दुबई एयरपोर्ट अथोरिटीले ओटीपी कायम नगरेको भन्दै १० हजार दिराम जरिबाना तिर्न पत्राचार गरेकोमा निगमले निगमका सम्बन्धित सबै विभागहरूसँग छलफल गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुख त्रिअविका प्रमुखलगायत सम्पूर्ण पक्षहरूसँग अबउप्रान्त सेवामा थप व्यावसायिकता ल्याउने गरी कार्य गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूको रुट अध्ययन गरी सही योजनासहित छुट (रिबेट)को लागि दुबईको स्लटलाई अनुरोध गरी पत्र पठाएको छ । त्यसको जवाफ हालसम्म प्राप्त भइसकेको छैन ।
यस्तै, सात नम्बरको प्रश्नमा सोधिएको छ, गत वर्ष निगमको दुबई स्टेसनका कर्मचारीले बैंक खाता विवरणबारे सामान्य जाँचबुझसमेत नगरी ह्याकरबाट ई–मेलमार्फत आएको विवरणअनुसार रकम भुक्तानी गरिदिँदा निगमले ठूलो मात्रामा (करिब दुई करोड) नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्ने विषयमा ? उक्त प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अधिकारीले लेखेका छन्, प्रमुखलगायत सम्पूर्ण पक्षहरूसँग अबउप्रान्त सेवामा थप व्यावसायिकता ल्याउने गरी कार्य गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूको रुट कउज एनालाइसिस गरी करेक्टिभ एक्सन एबिलसहित छुटको लागि दुबईको स्लोट कोर्डिनेटरलाई अनुरोध गरी पत्र पठाएको छ । त्यसको जवाफ हालसम्म प्राप्त भइसकेको छैन । निगमको चल अचल सम्पत्तिको यकिन गरी संरक्षण गर्ने कार्यमा कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण ? भनेर गरिएको आठौं नम्बरको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अधिकारीले विभिन्न तथ्य देखाउँदै आफूले सही व्यवस्थापन गरेको जिरिक गरेका छन् । अधिकारीका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको स्वामित्वमा देशभरि २३ ठाउँमा घर÷जग्गा रहेका छन् । त्यसमध्ये एनओसीको वरिपरि ८६९६.५० वर्गफिट क्षेत्रफल रहेका सटरहरू बहालमा लगाई जसबाट वार्षिक एक करोड ९० लाख ७७ हजार पाँच सय तीन रुपैयाँ ९६ पैसा र निगमको केन्द्रीय कार्यालय भवनमा रहेको भुइँतलाको कुल क्षेत्रफल ४०७४ वर्ग फिट वहालमा लगाई जसबाट वार्षिक ८५ लाख २२ हजार ३६ रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ । नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा रहेका १४ वटा सटरहरू बहालमा लगाइएको र जसबाट वार्षिक ५४ लाख १८ हजार छ सय ८१ रुपैयाँ छ पैसा आम्दानी भइरहेको अवगत गराइन्छ । त्यसैगरी विराटनगरमा रहेको भवनमा २०८० साल कात्तिकसम्म बहालमा रहेकोमा हाल उक्त भवन मर्मतसम्भार भइरहेको छ ।
निगमलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गरी नाफामा लैजानुपर्नेमा सो नगरी निगमले लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत तिर्न नसकी हाल निगमको ऋण विसं २०८० चैत्र मसान्तसम्ममा करिब ५१ अर्ब २६ करोड पुगेको र समयमै साँवाब्याज भुक्तानी नहुँदा निगमलाई थप वित्तीय दायित्व सिर्जना हुनुमा तपाईँको जिम्मेवारी भनेर गरिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय ध्वजवाहकसँग जम्मा दुईवटा न्यारोबडी र जम्मा दुईवटा वाइडबडी मात्रले १० वटा सेक्टरमा उडान गरेर धान्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण विषय भएको जवाफ फर्काएका छन् । महालेखापरीक्षकको २०७८÷७९ को प्रतिवेदनअनुसार निगमको आव २०७८।०७९ मा १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कुल आय आर्जन गरेकोमा आव २०७२।०८० मा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ कुल आय आर्जन गरेको छ भने आव २०८०।८१ मा जहाजको नियमित चेकजाँच र मर्मत सम्भारले गर्दा कुल आय आर्जन करिब २१ अर्ब ५० करोड मात्र हुने अनुमान छ । आम्दानीतर्फ टिकट, कार्गो र ब्यागेजको ७३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको २७ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रश्न १० मा निगमले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा व्यावसायिक उडानको लागि प्राप्त नगर्दै कर्मचारीहरू खटाई वित्तीय व्याय भार वृद्धि गरिनुमा तपाईको जिम्मेवारी भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष अधिकारीले निगमको विदेशस्थित कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कानुनी आधारको रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ को विनियम ४० र सोही विनियमावलीको सोही विनियमका आधारमा निगमको सञ्चालक समितिद्वारा जारी गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको विदेशस्थित कार्यालयमा सरुवासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ अनुसार गरेको भनेर जवाफ दिएका छन् । निगम सञ्चालक समितिको मिति २०८१।०१।३१ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा अष्ट्रेलियाको सिड्नी स्टेसनमा कर्मचारी सरुवा गरिएको थियो । ट्विनअटर जहाजहरू नियमित उडान सञ्चालनमा नल्याई निगमको आन्तरिक बजारहिस्सा अत्यन्त न्यून (०.३ प्रतिशत) बनाई निगमको साख गिराउनुको कारण भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष अधिकारीले आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको र सोमा सुधार ल्याउन पटक–पटक नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको व्यवस्थापनको लागि निगमले बयाजदर घटाइदिन ऋण भुक्तानीको किस्ता ६० बाट १२० वा १८० किस्ता गीरदिन तथा ब्याजमाथिको ब्याज र पेनाल्टीहरू हटाइदिन पनि अनुरोध गरिएको दाबी गरेका छन् । साथै उनले आफ्नो नियुक्ति हुनुअगावै निगममा लामो समय कर्मचारी आन्दोलन भएको र नेतृत्वविहीन भई कार्य सुमधुर नभएको अवस्थामा व्यवस्थापकीय सक्षमताको आधारमा नै विगतमा लामो समयदेखि निर्णयविहीन अवस्थामा रहेका कार्यहरूलाई प्रक्रियामा लगेको र आफ्नो नियुक्ति भएको छोटो अवधिमा नै सम्पन्न गरेको जिकिर गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया