भौतिक मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव घुस दिएर ‘लाइसेन्स’ लिन बाध्य
यसरी भित्रभित्रै बिक्री हुन्छ सवारीचालक अनुमतिपत्र
काठमाडौँ । संविधानले यातायातको सबै काम प्रदेश सरकार मातहत हुने किटान गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारी सूचीको ४ नम्बर बुँदामा सवारीसाधन कर भनेर यातायातको कर प्रदेशमा जम्मा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार यातायात दर्ता, नवीकरण, नामसारी, सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षालगायतका काम प्रदेश सरकार मातहत हुँदै आएको छ । सवारीचालक अनुमतिको परीक्षा प्रदेश सरकारले लिन्छ तर त्यही अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स भने संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनले छपाई गरेर प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउँछ ।
परीक्षाचाहिँ प्रदेशले लिने त्यसको प्रमाणपत्र अर्थात् लाइसेन्स भने संघीय सरकारको विभागले दिने काम संविधान जारी भएको १० वर्ष लाग्न लाग्दै गर्दा पनि चलिरहेको छ । अहिले झण्डै २० लाख सेवाग्राही सवारीचालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स नपाएर छट्पटिरहेका छन् । नागरिकले गाडी चलाउनको लागि पाउने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि भनेको बेला नपाउने देशमा जनता अन्य अत्यावश्यक काम हुन्छ भनेर पत्याउने भनेर सर्वत्र आलोचना हुनेगरे पनि संघीय सरकारका भौतिक मन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्री पनि मौन छन् । नयाँ परीक्षा पास गरेर सरकारले दिएको अवधि गुजारेकाहरूले लाइसेन्स नपाएको कुरा छाडौँ लाइसेन्स हराएर अलपत्र परेकाहरूले पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्स हराउनेको सिफारिस गरेपछि यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनले लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन्छ । तर, अहिले ती कार्यालयमा घुसविना कुनै काम हुँदैन ।
घुस नभएसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्स छपाइको लागि यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिस नै गर्दैनन् सिफारिस गरे पनि विभिन्न बहाना बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले भनेको बेलामा लाइसेन्स दिँदैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा भने विदेश जान लागेका वा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू परेका छन् । अत्यावश्यक कामका लागि भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सिफारिस गरेपछि सवारीचालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स छापेर संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्दै आएको छ । तर, अत्यावश्यक पुष्टि भएकाहरूले पनि अहिले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । यदि ती कार्यालयहरूले सेटिङमा राखेका दलालहरूलाई पैसा दिएको खण्डमा भने भनेको दिन मात्र होइन केही घण्टामै लाइसेन्स हात पार्ने गरेका छन् । तर, दलाललाई अतिरिक्त रकम नबुझाउनेहरूले तत्काल लाइसेन्स पाउने सम्भावना छँदै छैन ।
यसले चित्रित गर्छ देशको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर । अहिलेको सरकारले मात्र होइन करिब एक दशकका कुनै पनि सरकारले सवारीचालकलाई छिटै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै सुरु गरेनन् । त्यही भएर विगत एक दशकदेखिको सरकार सवारीचालक अनुमति पत्रको विषयमा आलोचित बन्दै आएका छन् । अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई सल्टाउनेभन्दा पनि यातायात कार्यालयवरिपरि घुम्ने दलालको कमाइ गर्ने राम्रो थलको रूपमा रुपान्तरण गरिदिएको छ । समयमै लाइसेन्सका लागि प्रयास गर्ने आम नागरिक त कति छन् कति ? तर, विदेशमा बस्नेहरूले पनि घुसविना लाइसेन्स हात पार्न सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा भौतिक मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा लामो समयसम्म जागिर गरेर सहसचिवबाट अवकाश लिएका एक पूर्वकर्मचारीले केही दिनअघि घुस बुझाएरै लाइसेन्स हात पारे । यद्यपि उनी आफैँले भने त्यसरी लाइसेन्स लिएका होइनन् । उनका आफन्तले त्यसरी लाइसेन्स लिएका हुन् । लाइसेन्स पाउनका लागि उनले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई नभनेका पनि होइनन् । तर, दलालहरूले घेरेर काम नै गर्न नसक्ने भएपछि अहिलेका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजाल विभागमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उनी पहिला यातायात व्यवस्था विभागमा जानै चाहेका थिएनन् । गएपछि काम गर्ने वातावरण नभएपछि उनले सरुवाका लागि प्रयास गरे । प्रयास असफल भएपछि उनी अहिले कार्यालय जानै छाडेको एक कर्मचारीले बताए । उनी कतिखेर आउने र कतिखेर पर्कने कसैलाई थाहा छैन । तर, त्यहाँ दलालहरूले सेटिङमा धमाधम लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै एक घण्टाभित्रमै दिने गर्छन् । कर्मचारीको एउटा समूहको दलालसँग साँठगाँठ भएको कारण उनीहरूले ल्याएको सिफारिसको आधारमा तत्कालै लाइसेन्स प्रिन्ट हुन् । ‘विदेशमा बस्ने वा विदेशमा जानेका लागि नेपालको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) चाहिने रहेछ । त्यसको लागि जुन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएको हो त्यही कार्यालयको सिफारिसमा विदेश जाने वा विदेश बस्नेले लाइसेन्सका लागि सिफारिस बनाउनुपर्ने रहेछ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘मेरो एक जना मान्छे क्यानडा बस्छन् । उनले लाइसेन्स हराएछन् ।
यहाँ प्रदेश सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सिफारिस बनाउनुपर्ने भयो । पहिलो त सिफारिस गर्नैै मानेन । बल्लतल्ल एउटा दलालले चार÷पाँच हजार रुपैयाँ दिएमा सिफारिस गरिदिन्छु भन्यो । मेरो विदेशमा बस्ने आफन्तले उसले भनेअनुसारको पैसा तिरेर लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिने भन्ने सिफारिस बनाएछन् । त्यसपछि विभिन्न बहाना बनाएर विभागले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न मानेन । उक्त गुनासो कतैबाट विभागको महानिर्देशक रिजालसम्म पुगेछ । तर, महानिर्देशक कार्यालयमा कहिले आउँछन् पत्तो भएन । त्यसपछि सोही सिफारिस लैजाने दलालमार्फत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नका लागि थप पैसा माग भयो । दलालले मागेको जति पैसा दिएपछि उसले पैसा पाएको एक घण्टाभित्रै लाइसेन्स पायो ।’
यातायात क्षेत्रमा देखिएको यो विकृति दशकौँ पुरानो हो । यो विकृति रोक्ने कसरी भन्ने भौतिक मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर, उनीहरू यसलाई यसैगरी चल्न दिन्छन् । ती अवकाशप्राप्त सहसचिवले भने, ‘मन्त्रालयमा हुने उच्च तहका छलफलमा लाइसेन्समा देखिएको विकृति कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा कुरा हुन्छ तर मन्त्री र सचिवले वास्ता गर्दैनन् । त्यही भएर काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको महानिर्देशक पनि काम गर्न नसकेर विभागबाट फर्कन बाध्य हुन्छ । एउटा सहसचिव तहका व्यक्तिको आफन्त र परिवार नै पैसा नतिरी लाइसेन्स लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने देशका अन्य नागरिकको अवस्था के होला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन । यातायात विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यो माथिको कुरा हो ।’ माथि भनेको को त ? महानिर्देशक रिजाल कार्यालयमा भेटिँदैनन् भने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो प्रश्न नै सुन्न चाँहदैनन् ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुलसुले
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया