काठमाडौं । निजामती प्रशासन त्यस्तो निकाय हो, जसका विना राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने कुनै पनि सेवा चल्दैनन् । राजनीतिक क्षेत्रले त नीति र कार्यक्रम मात्र बनाउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने काम कर्मचारी प्रशासनबाटै हुन्छ । यो वर्गले उचित प्रकारको सेवा दिन सकेन भने सरकार नै असफल हुने खतरा आइपर्र्छ । राजनीतिक दलहरूले आफूले दिने सेवालाई देखाएर नै निर्वाचनमा भाग लिन्छन् र तिनको जीत हार पनि उनको कार्यकालमा भएका यस्तै सेवा प्रवाहका आधारमा हुन्छ । घोषणा दलका हुन्छन् तर तिनको कार्यान्वयन भने निजामती कर्मचारीबाट मात्र गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण देश विकास वा यस्तै जे–जस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाइन्छन्, तिनको सफलता असफलता कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा भर पर्छ । राज्यको यस्तो महत्वपूर्ण निकायमा विगत दशकदेखि नै सेवामा सर्वाेत्कृष्ट भनेर पुरस्कार दिन लायक एकजना पनि कर्मचारी नै देखा परेनन् । राज्य र सेवाका लागि पनि यो सामान्य कुरा होइन । यसले कर्मचारी वृत्तमा समेत सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।
अरू वर्षजस्तै गएको शनिबार २१औँ निजामती दिवस मनाइयो । दुई दशकदेखि भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइँदै आइएको छ । त्यही क्रममा शनिबार पनि सधैँको जस्तै यो दिवस मनाइएको हो । निजामती प्रशासनमा करिब एक लाखको संख्यामा कर्मचारी सेवारत छन् । यो सेवाको यति ठूलो कर्मचारीको संख्यामा एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट नभेटिनु भनेको एउटा दुःखद् पक्ष नै हो । २०७४ सालदेखि सरकार यस्तो सर्वोत्कृष्ट भनेर पहिचान गरी पुरस्कार दिन भनेर कर्मचारी खोजेको खोज्यै छ । तर त्यस्तो कर्मचारी फेला नै परेनन् । फलस्वरूप राज्यले घोषणा गरेको पुरस्कार थन्किएको थन्किएकै अवस्थामा छ । यो सम्मान वा पुरस्कारका लागि योग्य र सक्षम कर्मचारी नभेटेपछि दुई दशकअघि स्थापना भएको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार यस वर्ष पनि कसैलाई दिइएन । पुरस्कृत हुने व्यक्ति नै नभेटिएपछि पुरस्कार दिने कुरा पनि भएन । यो वर्षको मात्र कुरा होइन यस्तो व्यक्ति नभेटिएको दशक नै पुग्न लागेको छ । यो उक्त सेवामा रहेकाहरूका लागि मात्र होइन राज्यकै लागि पनि लाजमर्दो विषय हो । यसले राज्यबाट कर्मचारीमार्फत प्रवाह हुने सेवा सहीरूपमा भइरहेको छैन भन्ने नै बुझाउँछ । कि पुरस्कार नै नराखिएको भए कुरा अलग नै हुन्थ्यो ।
निजामती पुरस्कार सिफारिस छनोट समितिले यस वर्ष २० कर्मचारीलाई निजामती सेवा पुरस्कार र अर्को २० उत्कृष्ट निजामती सेवा भनेर ४० जनाले भने पुरस्कार पाए । तर तीमध्ये सर्वोत्कृष्टचाहिँ भेटिएनन् नै । सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दुई लाख रुपैयाँको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६१ सालदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र निजामती सेवा पुरस्कार दिन थालेको हो । त्यसबेला निजामती कर्मचारी पनि राजनीतिक आन्दोलनमा लागेको भन्दै तिनलाई प्रभावित पार्न निजामती सेवा दिवस सुरु गरिएको थियो । राजा हटेर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि यो दिवसले निरन्तरता पाइरहेको छ तर सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भने भेटिन छाडेका छन् । निजामती सेवा पुरस्कार स्थापना भए यतिका यी दुई दशकमा सर्वोत्कृष्ट भनी चार जनाले मात्रै यो पुरस्कार पाएका छन् । विगतमा यस्तो पुरस्कार पाएकाहरू पनि पछि विवादमा आएको देखिएका थिए । यो भने अलग पक्ष हो । तर त्योभन्दा पनि त्यस्तो पुरस्कार पाउने व्यक्ति नै फेला नपर्नु भनेको कर्मचारी प्रशासन अपेक्षा गरिएअनुसार चलेको छैन भन्ने बुझनुपर्छ जो देशका लागि गम्भीर विषय हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया