सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार

नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू गरिएको छ । यस ऐनले बोलपत्र प्रक्रियालाई नियमबद्ध गर्न ठोस निर्देशिका प्रदान गरेको भए पनि, विभिन्न निकायहरूमा अझै पनि नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापकरूपमा देखिन्छ । व्यास, तनहुँमा अवस्थित निर्मल माध्यमिक विद्यालय र सत्यवती माध्यमिक विद्यालयसँग सम्बन्धित हालसालैको घटनाले यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारको एक गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जसमा व्यास नगरपालिका पनि संलग्न भएको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा ३ अनुसार, छनोट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरिसकेपछि, उसलाई १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नका लागि कार्यसम्पादन जमानत (पर्फमेन्स बन्ड) दाखिला गर्न लिखित सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता सूचनाहरूको मुख्य उद्देश्य बोलपत्र प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्नु हो । तर, व्यास नगरपालिकामा अवस्थित निर्मल माध्यमिक विद्यालय र सत्यवती माध्यमिक विद्यालयका घटनामा यो कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको पाइएको छ ।

पहिलो स्थानमा रहेको बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्ने लिखित सूचना नदिई, दोस्रो स्थानमा रहेको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिएको छ । यसले स्पष्टरूपमा ऐनको उल्लंघन मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।सत्यवती माध्यमिक विद्यालयका एक कर्मचारीको भनाइअनुसार, यस प्रक्रियामा मिलेमतो गरी लाखौँ रकमको हानि हुनेगरी सम्झौता गरिएको छ । यसमा व्यास नगरपालिका र विद्यालयका केही व्यक्तिहरूबीचको मिलेमतो रहेको आरोप छ । यस प्रकारको अनियमितताले विद्यालयको आर्थिक स्रोतलाई नोक्सान पु¥याउँछ, जसले विद्यालयको विकास र विद्यार्थीहरूको हितमा गम्भीर प्रभाव पार्छ । निर्मल माध्यमिक विद्यालयको लागि व्यास–१ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो भने सत्यवती माध्यमिक विद्यालयको लागि व्यास–२ मा नयाँ भवनमा तला थप्ने कामको जिम्मा दिइएको थियो । यी दुई निर्माण परियोजनाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्भावनाले विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा देखिएको. छ । यस विषयमा थप जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केशरमहलमा कार्यरत निर्देशक धर्मेन्द्र झासँग सम्पर्क गर्दा, उनले कानुनी प्रक्रियामा स्पष्टता रहेको बताए । उनले भने, ‘जब कुनै बोलपत्र स्वीकृत गरिन्छ, सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई अनिवार्यरूपमा लिखितरुपमा सूचना दिनुपर्छ र यो सूचना उसले प्राप्त गरेको प्रमाणको रूपमा अफिस कपी (ओसी) सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसले प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुनी वैधताको सुनिश्चितता गर्दछ ।’ झाका अनुसार, लिखित सूचना र ओसी लिनु अनिवार्य छ, ता कि कानुनीरूपमा प्रक्रिया सही भएको प्रमाण सुरक्षित राख्न सकियोस् । यसले गर्दा कुनै पनि विवादको अवस्थामा उचित प्रमाण प्रस्तुत गर्न सम्भव हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments