ब्याङ्किङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमा ‘चेक बाउन्स’बारेको नयाँ प्रावधान किन चर्चामा छ ?
काठमाडौं,प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ब्याङ्किङ कसुरबारेको एउटा विधेयकमा राखिएको ‘चेक अनादर’ (चेक बाउन्स)मा तोकिएको सजायसम्बन्धी प्रावधानबारे अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ।
संसद्को अर्थ समितिले सोमवार पारित गरेको ‘ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। मङ्गलवार समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले उक्त विधेयकबारे समितिमा भएको छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरे।
सांसदहरूले चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्सका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको भन्दै विधेयकमा त्यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्ने खालका प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।सांसदहरूको सोही मनसायअनुसार विधेयक समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको सभापति चालिसेको दाबी छ।विधेयकको उद्देश्यअर्थ समितिका सभापति चालिसेले “सकेसम्म चेक बाउन्स हुने अवस्था नै नबनोस्” भन्ने उद्देश्यलाई आत्मसात् गरेर विधेयक पारित गरिएको बताए।
बीबीसीसँग उनले भने, “सबै माननीयहरूको उद्देश्य भनेको सकेसम्म चेक बाउन्स नै नहोस् भन्ने हो। अपराध नै नहोस् भन्ने हो।”
“एउटा नोट र चेक बराबर हो भन्ने हुनुपर्छ। चेक भनेको नै नगद हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्यो भन्ने विश्वास कायम राख्नका लागि जसरी पैसा लिएको हो, त्यसरी नै चेकबाट पनि पाइने बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो।”
विधेयकले कसैको खातामा रकम नभए पनि सरकारको विश्वासबाट पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाउँछ भन्ने प्रत्याभूति पनि गरेको उनले दाबी गरे।नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले देशभरि गरी कुल १८ हजार भन्दा बढी चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाहरू चलिरहेका छन्।
त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि केही नयाँ प्रावधानसहित विधेयक तयार पारिएको चालिसेले बताए।
उनले भने, “पहिले कसैले चेक काटिदियो तर खातामा पैसा छैन भने उसलाई चेक बाउन्स भएर प्रहरीमा उजुरी गरिसकेपछि प्रहरी घरमा आउँदा मात्र थाहा हुन्थ्यो।”
“अहिले हामीले ब्याङ्कमा पैसा छैन भने ब्याङ्कले २४ घण्टाभित्र त्यो व्यक्तिलाई खबर गर्नुपर्ने र उसले ३० दिनभित्र पैसा जम्मा गर्ने वा चेक दिएको मान्छेसँग मिलापत्र गर्ने समय राखेका छौँ।”
त्यसपछि पनि मिलापत्र भएन र रकम पनि प्राप्त भएन भने मात्र त्यसलाई आपराधिक कार्यका रूपमा हेर्न सकिने चालिसेको भनाइ छ।
“त्यसपछि मात्र थुनछेकमा जाने बाटो खुल्छ। अहिले त्यस्तो नहुँदा मुद्दा धेरै बढेका थिए।”
चार वर्षसम्म कैदको व्यवस्थाब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको चेक जानीजानी काटी दिन” नमिल्ने उल्लेख छ। तर उक्त ऐनमा ‘चेक अनादर’ भनेर उल्लेख गरिएको छैन।
ऐनको दफा १५ मा दण्ड र सजायको व्यवस्था रहेको छ। त्यसमा भनिएको छ, “कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुनेछ।”
विधेयकमा दफा १५ मा रहेको दण्ड र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, “मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ।”
“(१क) दफा ३क को उपदफा (५) बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहायबमोजिम कैद सजाय हुनेछ।”त्यसरी हुन सक्ने कैद सजायसम्बन्धी प्रावधानमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिना, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको चालिसेले बताए।
“दश करोड रुपैयाँभन्दा माथिका हकमा दुईदेखि चार वर्षसम्म कैदको प्रावधान यसमा रहेको छ,” उनले भने।
मुद्दा हाल्न काठमाण्डू आउनुनपर्नेहाल चलनचल्तीमा रहेको ऐनमा ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दा “तोकिएको अदालत”मा चल्ने व्यवस्था रहेको र त्यसअनुसार उपत्यकाभित्रको अदालतलाई तोकिँदा बाहिरका मानिसहरूले पनि काठमाण्डू आउनुपर्ने अवस्था थियो।
त्यसलाई विधेयकले अन्त्य गरेको चालिसेले बताए। उनले भने, “अब देशैभरिका जिल्ला अदालतमै मुद्दा लान सकिने बनाएकाले सजिलो हुन्छ।”
चालिसले चेक अनादरको मुद्दालाई पनि सरकारवादी बनाइएकाले अब पीडितले आफैँले वकिल खोजेर खर्च धेरै गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहने दाबी गरे।चेक अनादरसम्बन्धी मामिलामा यसअघि फरकफरक तरिकाले कानुनी उपचारमा जान सकिने प्रावधानहरू रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा एकरूप कायम गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त कुरालाई विधेयकको ‘सैद्धान्तिक अवधारणा’मा पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा चेक अनादरलाई “भिन्नभिन्न कानुनले अलगअलग कसुर”का रूपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गएको कुरालाई अदालतले स्मरण गराएको पनि उल्लेख छ।
‘सरकारमाथि थप भार’तर कर्पोरेट कानुनका जानकार अधिवक्ता अमृत खरेल चेक अनादरलाई मिलापत्रबाट समाधान गर्नुपर्नेमा ‘ब्याङ्किङ’ कसुरका रूपमा अघि बढाउँदा मुद्दाको सङ्ख्या बढेको बताउँछन्।
विधेयकमा गरिएको संशोधनले त्यो चापलाई अझ विस्तार गर्ने र राज्यलाई थप भार पर्ने उनको तर्क छ।
“चेक अनादरको विषय भनेको व्यक्तिव्यक्तिबीचको लेनदेनको विषय हो। त्यसलाई सरकारवादी मुद्दा बताएर राज्यले व्यक्तिव्यक्तिबीचको लेनदेनको विषयमा पछि लाग्नुपर्ने अवस्था आउँदा राज्यलाई भार पर्ने विषय हो,” उनले भने।फरकफरक कानुनअनुसार अलगअलग कसुरमा कानुनी कारबाही गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने तर धेरै वर्ष कैद वा कडा सजाय राख्दैमा ‘चेक बाउन्स’को समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
विधायकहरूले त्यसलाई ख्याल गरेको जस्तो नदेखिएको भन्दै उनी त्यसलाई थप छलफल गरेर सुधार गरी विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिन्छन्।
(बीबीसी)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया