ट्रक व्यवसायी महासंघले स्वागत गर्यो सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानुनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो ।
अदालतले महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यस निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत ल्याएको महासंघका महसचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ सालको २०७५ वैशाख ४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयको पुनरावलोकन गर्दै यी निर्णयहरू संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । यस अर्थमा नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी अधिकार क्षेत्रबाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ ।’
त्यस्तै, अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानुनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ । यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ र कानुनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।’
अदालतको आदेशमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)को दफा ९.७ को व्यवस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखे पनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानुनी आधार प्रष्ट गरिएको छैन ।
यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया