ट्रक व्यवसायी महासंघले स्वागत गर्यो सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानुनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो ।

अदालतले महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यस निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत ल्याएको महासंघका महसचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ सालको २०७५ वैशाख ४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयको पुनरावलोकन गर्दै यी निर्णयहरू संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।

अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । यस अर्थमा नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी अधिकार क्षेत्रबाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ ।’

त्यस्तै, अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानुनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ । यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ र कानुनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।’

अदालतको आदेशमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)को दफा ९.७ को व्यवस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखे पनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानुनी आधार प्रष्ट गरिएको छैन ।

यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments