काठमाडौं । गलैँचा उत्पादनको हरेक प्रक्रियामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयले अर्बौँको उद्योग धन्दा निरन्तर मारमा पर्दै आएको छ । प्रमुख निर्यातजन्य सामग्री रहेको गलैँचा उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरमा दिएको छुट खारेज भएपछि विगत दुई वर्षदेखि समस्या रहेको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासी संघले बताएको छ ।
वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको निकासी व्यापार रहेको गलैँचा उद्योगको समस्या समाधान गर्न सरकार नलाग्दा व्यवसायीहरू मारमा परेकोे संघका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए । ‘एकातर्फ नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्न मद्दत गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्वेदशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको उद्योगलाई सरकारले असहयोग गर्दा गलैँचा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सरकारले गलैँचा उद्योगलाई तत्काल जोगाउने किसिमले निर्णय गरी मुलुकको औद्योगिक विकसामा सहयोग पुर्याउन आवश्यक छ ।’ नेपाली गलैँचा हालसम्म हातले बुनेर निर्माण गरिने हुँदा विश्वबजारमा यसको माग रहेको छ । पछिल्लो समय भारत, चीनलगायतका मुलुकले विभिन्न आकार प्रकार र रङमा मेसिनमार्फत प्रशस्त गलैँचा उत्पादन गर्दै आएका छन् । मेसिनले बुनेका गलैँचासँग नेपाली गलैँचाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भ्याट र आयकरमा दिएको छुट खारेज गर्दा व्यवसायीहरू थप मारमा परेका हुन् ।
युरोप र अमेरिका नेपाली गलैँचाको प्रमुख बजार हो । मेसिनले बुनेका गलैँचासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली गलैँचाले युरोप र अमेरिकी बजार गुमाउँदै जानुपरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत भ्याट र आयकरमा दिएको छुटको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । कच्चापदार्थ आयातसँगै नेपाली गलैँचाको ऊनी धागो कटाइ, रङ्गाइ, धुलाइ र बुनाइमा प्राप्त भइरहेको भ्याट छुट सुविधा खारेज भएसँगै उद्योगहरू समस्यामा परेका थिए ।
गलैँचा उद्योगको समस्या समाधान गर्न भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सकारात्मक देखिएका छन् । गलैँचा उद्योगीहरूलाई अर्थमन्त्री पौडेलले कर छुट दिने विषय आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने भएकाले यस विषयमा संसद्बाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि, उद्योगी व्यवसायीका हरेक खालका समस्या सुन्न र त्यसको समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको दबाब र शिथिलताको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न तयार रहेको समेत उनले बताएका छन् । गलैँचा उद्योगमार्फत करिब दुई लाख घरपरिवारलाई रोजगारी दिएको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्दै आएको उद्योगीहरू बताउँछन् । गलैँचाको उत्पादन उद्योग स्थापना गरेर वा व्यक्तिहरूले घरमै निर्माण गरेको उद्योगबाट हुँदै आएको छ । अहिले पनि हिमाल, पहाड र तराई गरी ४० वटाभन्दा बढी जिल्लाहरूमा उद्योग तथा व्यक्तिगत तवरबाट गलैँचा उत्पादन हुँदै आएको संघले जनाएको छ ।
कच्चापदार्थ भने बंगलादेश र तिब्बतबाट ल्याउने गरिएको छ । कच्चापदार्थको परिपूर्ति गर्नका लागि भने ५० लाख जति भेडा र ३० लाखभन्दा बढी चौरी, च्याङ्ग्राको पालन गरेमा देशभित्रै उत्पादन सम्भव हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । ७० भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको गलैँचाको प्रमुख बजार भने अमेरिका र युरोपीयन मुलुकहरू हुन् । विशेषगरी अमेरिकाले कर छुट दिएको कारण अमेरिकी बजारमा नेपाली गलैँचाको सहज बजार हुन पुगेको हो । कच्चा पदार्थको लागत, ढुवानी र श्रमिकको ज्याला दर महँगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैँचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशतभन्दा महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । भूपरिवेष्ठित र अतिकम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकोले अहिले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा गलैँचा उद्योगको समस्या समाधान गरी अघि बढ्नुबाहेको विकल्प सरकारसँग नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
गलैँचा उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल भइरहेको संघले बताएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको गलैँचा निर्यात गरिएको थियो । जुन निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब ५७ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको गलैँचा निर्यात भएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया