काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुुनरवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पुुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराइएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो ।
सरकारले संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरू जानकारी हुन आएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा सो फैसला पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । नदी÷खोला किनारामा के–कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको निवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव÷असर समेतलाई मूल्यांकन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सोको प्रतिकूल रहेको निवेदनमा जनाइएको छ । अदालतको आदेश सधैँ र सबै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डभन्दा बाहिर समेत पर्न आउने हुँदा अन्य स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिकरूपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन बाञ्छनीय देखिन आउँछ भन्ने सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
पुनरवलोकन निवदेनमा भनिएको छ, ‘आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सन्दिप शाहसमेत विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित, राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै दायित्व सिर्जना गरी राखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामथ्र्यबाट सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।’ नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुनसक्ने भएको पुनरवलोकन निवेदनमा भनिएको छ । भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी निर्बाधरूपमा उपभोगमा असर पु¥याउने काममा राज्य क्रियाशील नहुने भन्दै सो फैसला पुनरवलोकन गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, सरकारले कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य, तथ्याङ्क पत्ता नलगाई भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा के–कस्तो असर÷प्रभाव पर्छ ? भनेर फैसलामा प्रश्न समेत उठाएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्बन्धी प्राविधिकबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्यबमोजिम अधिग्रहण गर्न करिब २१ खर्ब २६ अर्ब लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको, विकास बजेटबराबर हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । निवेदनमा उक्त क्षेत्रको घर जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धरौटी राखी धेरै व्यक्तिले कर्जा लिएको अवस्था भएको र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकमसमेत सङ्कटमा पर्ने, सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका जनता पुनर्वाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुनसक्ने भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेशबमोजिमको क्षेत्रभित्र करिब आठ हजार तीन सय चार घर तथा टहरा र करिब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया