सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा खर्च गर्दा लामिछानेसहित चार जना दोषी/कारबाही गर्न सिफारिस
सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्न सुझाव
बचतकर्ताको एक खर्ब रूपैयाँ जोखिममा
संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी संस्थाहरूमा रहेको बचतकर्ताको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको र सो रकम अपचलन गरेको पाइएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेकोबेला सहकारी संस्थाहरूबाट ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आएको समितिले निष्कर्ष निकाल्दै सो रकम खर्च गर्दा लामिछानेसहितको संलग्नता देखिएको पुष्टि गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको हो । लामिछानेसँगै गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई, संस्थापक सञ्चालक छविलाल जोशी, सदस्य कुमार रम्तेललाई समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । लामिछानेको संलग्नता सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउन नदेखिएको तर त्यसरी आएको पैसा अपचलन गर्न भूमिका खेलेको भेटिएको छ ।
सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई, थानबहादुर बुढा मगर (सूर्यदर्शन पोखरा), दिनेश रोक्का (सहारा चितवन), सागर केसी (सुप्रिम बुटवल), तस्वीरण खातुन (सानो पाइला, विरगञ्ज) र भूपेन्द्र राई (स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौं) शिघ्र खोजी गरी कानुनी दायरमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।
समितिले छानबिनको लागि खोजी गरेर उपस्थित गराई दिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा शीघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ ।
सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्नेमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगञ्जका सञ्चालक एवं निर्णयप्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, आईएमई कोअपरेटिभ्स र यस्तै कानुनविपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना ज्यादै क्षीण रहेको छ । योसँगै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा पर्ने भएको छ । ठूला कारोबार गर्ने सहकारी, अदालतमा दायर गरेको सहकारी र समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब दुई सय ७० वटा सहकारीले बचतकर्ताको एक खर्ब ४२ अर्ब १६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अपचलन भएको छ भने समितिको उक्त प्रतिवदेनसहित बचतकर्ताहरूको बचत रकम जोखिममा समेत परेको छ । गत जेठ १५ गते गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन विशेष समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउँदै समस्याग्रस्त घोषणा सहकारीमा समस्या भएको र रकम अपचलन भएको निष्कर्ष सुनाएको हो । विभिन्न दलका सांसद सम्मिलित सात सदस्यीय विशेष समितिका तर्फबाट संयोजक सूर्य थापाले भदौ ३१ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । नक्कलीको बिगबिगीले गर्दा ४० वटा सहकारीको मात्रै ८७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको समितिले जनाएको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीमा भएको बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने तथा लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने, लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेलगायतका प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकहरू समेत निलम्बन वा थुनामा पर्नसक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको ब्याज समेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको बेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएको हुँदा बजारमूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूले पुँजी प्रवाहको सन्तुलन देखाउन केही नक्कली ऋणीहरू खडा गर्ने वा चुक्ता गरिसकेका ऋणको लगत कट्टा नगर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् भने यसमा सुधार हुनुपर्ने बताइएको छ ।
निजी कम्पनीमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था नभएको हुँदा यसमा कडाइ गरी उत्पादनकेन्द्रित सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्सहान गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्था दर्ता गर्नुपूर्व त्यस्तो व्यक्ति पूर्वप्रशिक्षित भएको सुनिश्चित गर्ने, सरकारी तवरबाट सम्भव नभएमा निजी क्षेत्रका तालिम सेवाप्रदायकहरूलाई समेत अधिकार दिनेगरी प्रबन्ध गर्ने, सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालन गर्ने गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानुनबमोजिम स्रोत खुलाउने सुझाव दिइएको छ ।समस्याग्रस्त सहकारीको हरहिसाव राफसाफ गर्नुपर्ने भन्दै प्रत्येक सहकारीको हरहिसाब फरफारक गर्न सहकारीको पछिल्लो वित्तीय कारोबारको आकारलाई दृष्टिगत गरी बैंकिङ विज्ञ, सहकारी विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको तीनदेखि पाँच जनासम्मको संस्थापिच्छे अलग कार्यसमूह बनाई निश्चित कार्यादेश र कार्यविधि प्रदान गर्ने र सोही कार्यसमूहबाट सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनः सञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको छ । प्राधिकरण स्थापना गर्दा सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमितरूपमा नियमन गर्ने एवं कारबाहीको समेत अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका संघहरूलाई नियमन सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको राख्ने, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ करोड रुपैयाँ बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले छ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइएको छ । प्राधिकरण स्थापनापश्चात् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने बताइएको छ ।
प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने, सहकारीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सूचीकृत लेखापरीक्षकहरूबाट गराउने प्रबन्ध गर्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा एक पटक सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने र लेखापरीक्षणमा भएको कैफियत कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने, स्थापना नहुँदासम्म सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा २०८० चैत ३० गते भएको संशोधनबमोजिम २०८१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानी २५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय करोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नियमन तथा सवुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सहकारी कानुनमा सदनियतले काम गर्दागर्दै लगानी समस्यामा परेकोमा राज्यले हेनुपर्ने तथा सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामाशाहीले घाटापूर्ति गर्नुपर्ने बताइएको छ । बदनियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परेकोमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेगरी किटानी प्रबन्ध गरी सहकारी कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताइएको छ । समितिले चार सय ५१ जनासँग छलफल गरेको जानकारी गराएको थियो भने १४ वटा बैठकमा आरोपित ४७ जना र गोर्खा मिडियाका ५५ जनासँग छलफल गरेको थापाले जानकारी गराएका थिए ।
सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको पुष्टि भयो : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले समितिले कारबाही सिफारिस गरेसँगै सहकारी रकम अपचलनमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार संसद् भवन बानेश्वरस्थित सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले प्रतिवेदनको पूर्णस्वरूप आफूले प्राप्त नगरेको भए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको छानबिन समितिले स्पष्ट पारेको बताए । गोर्खा मिडियामा आएको लगानीको स्रोत हेर्ने जिम्मेवारी मेरो थिएन’, उनले भने, ‘संस्थामा आएको रकम प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा आन्तरिक कामका लागि खर्च भने गरेको हो । संस्थाको रकम दुरूपयोग गरेको छैन ।’
लामिछानेले गोर्खा मिडिया सञ्चालनका क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूको भने आफू भागिदार हुने बताए । ‘अझै पनि भाष्य निर्माण गर्नलाई त्यहाँबाट गएको पैसा त्यसले चलाएको हो नि भनेर भनिएको छ । मैले आएको पैसाको त्यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउन चेक नकाटेर एमडीले घाँस काट्ने कुरा आउँदैन नि त । चेक नै काट्ने होला नि । जुन कुरामा लाञ्छना लागेको थियो त्यो कुरामा समितिले स्पष्ट पारेको छ । बाँकी प्रचलित कानुनअनुसार कहीँकतै गडबड गरेको भए सजायको भागिदार हुनुपर्छ नि’, उनले भने । गोर्खा मिडिया सञ्चालनका क्रममा मबाट गलत भएको रहेछ भने कसैले ल्याएको पैसा सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट गल्ती, कमजोरी भएको रहेछ, प्रचलित कानुनका समस्या आएका रहेछन्, कहीँ करका कुरा होलान् के होलान् त्यसको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त भनिहाल्यौँ । त्यसकारणले हामीले सहमति गरेर हस्ताक्षर ग¥यौँ । नत्र नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ । आफ्नो कार्यकालमा भएका चिजहरू दुरूपयोग भए कि भएनन् भन्ने कुराको कानुनबमोजिमको जवाफदेहिता दिनुपर्छ भन्ने कुराबाट भाग्ने मान्छे हामी होइनौँ । सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको कुरा स्पष्ट भएको छ । पुष्टि भएको छ ।’ रास्वपाका सांसदहरूले समेत सभापति लामिछाने पूर्णरूपमा निर्देश रहेको दाबी गरेका छन् ।
लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्छ : नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले सभापति लामिछानेले ‘क्लिन चीट’ पाएँ भन्न नमिल्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि संसद् भवन बानेश्वरस्थित सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘उहाँ (रवि लामिछाने) गोरखा मिडियाको जिम्मेवारी तहमा रहँदा पनि पैसा आएको छ । त्यो मिडिया सहकारीबाट पैसा लिएरै सञ्चालन गर्नुभएको देखिन्छ । ८५ करोड लिएर कहाँ–कहाँ के–के गर्नुभयो ? अनि निर्धक्कपूर्वक क्लिन चीट पाएँ भन्दै घोषणा गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने त्योभन्दा गैरजिम्मेवार के हुन्छ ? त्यो भन्न मिल्दैन’, उनले भने । महतले प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बताए । उनले दोहो¥याए, ‘संक्षिप्त प्रतिवेदनबाटै के आयो भने गोरखा मिडिया सहकारीबाटै चलेको रहेछ ।’
लामिछाने उक्त कम्पनीको जिम्मेवार तहमा रहँदा पनि सहकारीबाट पैसा आएको देखिन्छ उनले बताए । ‘प्रबन्ध निर्देशक भएपछि कसरी स्रोतसाधन जुटाउने, कसरी खर्च गर्ने जिम्मा उहाँकै हो नि’, उनले भने, ‘सम्पूर्ण खर्च गर्ने, तलब भत्ता खाने खुवाउने । अनि त्यो थाह छैन भन्न मिल्छ त ?’ लामिछाने सहकारी रकम दुरूपयोगमा मुछिएपछि कांग्रेसले लगातार संसदीय समितिको माग उठाएर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेको थियो । बजेट ल्याउन पनि मुस्किल भएपछि सरकार संसदीय समिति गठनका लागि तयार भएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया