सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बवेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारले चालू आवमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालू आवका लागि कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ । चालू आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम नौ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम चार करोड चार लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम छ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबापत ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको विसं २०८१ असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक २०८१’ लाई फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारको पालामा पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले यो बजेट ल्याएको हो । गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले ल्याएको बजेटमा समान्य हेरफेर एवं परिमार्जन गरेर अर्को बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । तत्कालीन सरकारले पनि चालू आवका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो ।
बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व संकलन र खर्च गर्नेलगाएतका काम ठप्प रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व संकलन कार्य सुचारु गरेको भए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने यथावत थियो । यसअघि आजको पहिलो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाउनु भएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया