तल्लो अरुण आयोजनाबाट प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण गरिने
संखुवासभा । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाले दुई सय ६८ घरपरिवार प्रत्यक्षरूपमा प्रभावितका लागि सो रकम वितरण गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट दुई सय ६८ परिवार प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने सतलज कम्पनीका सीईओ अरुण धिमानले बताए । तल्लो अरुण परियोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका तथा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिका प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७ दशमलव चार मिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुनःवास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा छ हेक्टर अधिग्रहण हुने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । तल्लो अरुण बन्ने निश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफलअघि बढाएको हो । निर्माण अवधि पाँच वर्ष बनाइएको छ । लागत ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । तल्लो अरुण परियोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत (एक सय ९७ दशमलव एक मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज स्थापना
- जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, यूएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच सहकार्य
- कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पोखरा महानगरपालिकाको कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा
- ‘बीबी माइनस ग्रेड प्राप्ति नेपालका लागि सञ्जीवनी बुटी’
- ट्रम्पका कारण चीन, क्यानडा र मेक्सिकोको मुद्रा अवमूल्यन
- दुर्गा प्रसाईंको रिहाइको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
- एमसीसीअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारणलाइनको पुन: बोलपत्र आह्वान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया