आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपालमा संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले एकजुट भएर गत असारको अन्तमा नयाँ सरकार गठन गरेपछि नेपालको आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू जोडतोडले उठ्न थालेका छन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गराएर पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने बारेमा छलफलहरू पनि भइरहेका छन् । यद्यपि संसद्को वर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गते सोमबार रातिबाट अन्त्य भएकाले आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका बारेमा तत्काल कुनै नीति पारित हुने सम्भावना छैन । गत शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय (वाईसीएनसी)को सहआयोजनामा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । पाँचौँ संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको समापन समारोहमा विभिन्न वक्ताहरूले विभिन्न कोणबाट नेपालको पूर्वाधार क्षमता र आर्थिक विकासका बारेमा केलाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । जसमा नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको कुरामा विशेष जोड पनि दिइएको थियो । नेपालका उद्योगी/व्यापारीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र आर्थिक विकासका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको र पूर्वाधार सम्मेलन समेत त्यसैको निरन्तरताका भएको टीकाटिप्पणी समेत भएको थियो । सम्मेलनमा दिगो पूर्वाधार अभ्यासदेखि नवीन वित्तीय मोडेलसहितका पूर्वाधार विकासमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिकासम्मका विषयहरू गहनरूपमा उठेका थिए । जसमा पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूबाट महत्वपूर्ण सुझाव आएको बताइएको थियो । सम्मेलनमा ऊर्जा उद्यमीहरूले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन भएको दाबी गर्ने प्रयास गरेका थिए । ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण ऊर्जाको विश्व बजारमा नेपालको प्रवेश भएको र विद्युत् खपतमा ११५औँ स्थानमा रहेको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालको कुल जडित क्षमता तीन हजार ६२ मेगावाट पुगेको बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पाँच सय ७३ दशमलव छ मेगावाट र थर्मल प्लान्टबाट ५८ मेगावाट गरेर कुल छ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको तथा निजी क्षेत्रले दुई हजार चार सय ३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा सहभागीहरूले संसारका सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेकाले अब ग्रिन ट्रान्सफरमेसनको विकल्प नभएको विवरण प्रस्तुत गरेको पाइएको थियो । के भनिएको छ भने नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा एडीबीको ४० प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा हालसम्म नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको भनिएको थियो । सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको र सो लक्ष्य पूरागर्न सकिने अवस्था रहेको विवरण पनि प्रस्तुत भएको थियो ।

नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेका कतिपय मुलुकले पूर्वाधार विकासले औद्योगिक क्रान्ति गर्न सफल भएका छन् भने कतिपयले आर्थिक प्रगतिको जरो पत्ता लगाउन सफलता हाँसिल गरेका छन् । नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्थाका कतिपय त्रुटिका कारण नेपाली जनजीवनका साथै अर्थतन्त्र समेत अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । यसबीचमा ०७२ सालको भूकम्प, कोरोनाको महामारी र विभिन्न बाढी पहिरोको असर पनि परेको छ । नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्थाले गर्दा राहत तथा उद्दारमा जहिले पनि कठिनाइ पर्नेगरेको छ । यस्तै, प्राकृतिक विपत्को अवस्थामा सबैमा पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस हुनेगरेको छ । यदि समयमा नै गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्न सकिने हो भने कुनैपनि बेला आइपर्न सक्ने संकटको सहजै सामना गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । नेपालमा २००७ सालयता जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन भएको भए पनि अर्थतन्त्र भने परम्परागत आर्थिक संरचनामै रुमल्लिरहेको छ । जसलेगर्दा अपेक्षित आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन । तर विकासका सम्भावनाहरू भने धेरै रहेका छन् । प्राकृतिक साधन र स्रोतको पनि उपलब्धता पनि छ । युवा जनशक्ति पनि प्रशस्त छ । तर, आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । किनकि त्यसका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारको चरम अभाव रहेको छ । जसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र दलहरूमा देशको विकास गर्ने अठोटको आवश्यकता रहेको छ । प्रगतिको अवसर पूर्वाधारको विकासपछि मात्र सिर्जना हुने कुरा हो । नेपालका विकट र दुर्गम गाउँहरूमा बाटो, पुल र ढललगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर नै पर्यटनको विकास, गाउँका कृषि उत्पादनहरू सहरमा बेच्ने अवसर, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई बजारसँग जोड्ने कडी, सिँचाइको विकास गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, मलखादको सहज आपूर्ति गर्न सकिने हुन्छ ।

जलविद्युत्जस्ता पूर्वाधारको विकासले औद्योगिक उत्पादन बढाउन र त्यसको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी ढंगले औद्योगिक उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फैलाउन सकिन्छ । नेपालमा आर्थिक खम्बाका रूपमा कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूलाई लिने गरिन्छ । तर देशको राजनीतिक व्यवस्थामा रहेको त्रुटि र विभिन्न पार्टी तथा तिनका नेताहरूमा रहेको देश विकासप्रतिको उदासीन प्रवृत्तिका कारण कृषि निरुत्साहित भएको छ भने पर्यटन पनि अपेक्षित ढंगले अगाडि बढ्नसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्को विकासले मात्र पनि केही हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकासले नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी प्रगतिको अवसर प्रदान गर्न सक्ने भएकाले मूलतः यसतर्फ सरकारका साथै संसद्मा रहेका सबै दलको समयमा नै पर्याप्त ध्यान जान सक्नुपर्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । भएको कृषि उब्जनीलाई बजारको पहुँच पनि प्राप्त भएको छैन भने किसानहरूले यथा समयमै उचित ढंगले मल र बिउ समेत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सिँचाइको समेत राम्रो र दिगो प्रबन्ध हुनसकेको छैन । विकेन्द्रित पूर्वाधार विकासलाई नै योजनाबद्ध सहरीकरण तथा औद्योगीकरणको जग मानिन्छ । तर नेपालमा विकेन्द्रीकरणले राम्रो जग हाल्न पाएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको असन्तुलन र तानातान उपरोक्त कुराको उदाहारण हो । हरेक वर्षका महालेखाका प्रतिवेदनहरूले पनि विभिन्न तहका सरकारहरूका बीचमा राम्रो सन्तुलन र समन्वय हुन नसकेको कुरालाई स्पष्ट गरेका छन् । पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दै सुरु भएको अव्यवस्थित सहरीकरणले नेपालका सहरहरूमा समेत अनेक समस्याहरूको सिर्जना भएको छ । जसको समाधानका लागि योजनाबद्ध सहरीकरण, औद्यौगीकरण र व्यवस्थित आर्थिक कोरिडोरको प्रबन्ध हुन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि पूर्वाधार विकासको सख्त आवश्यकता रहेको छ ।

हालसम्मका अनुभवहरूले राष्ट्रियस्तरका राजमार्ग, जलविद्युत् परियोजनाहरू, सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो र दिगो पुँजीको लगानी तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले नेपालका साना र मध्यमस्तरीय उद्योगको विकासमा मद्दत गर्ने देखिएको छ । तर राजनीतिक अस्थिरता र केही राजनीतिक समूहहरू निरन्तर समस्याका रूपमा देखापर्दै आएका छन् । पूर्वाधार परियोजनालाई दिगो बनाउन र समग्ररूपमा सामाजिक परिवर्तनगर्नका लागि समुदायस्तरबाटै सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा विदेश जान सहज र नेपालमा काम गर्न असहज परिस्थितिको सिर्जना गर्ने/गराउने प्रयास गरेका कारण विकासका लागि स्थानीय जनसहभागिता बढ्न सकेको छैन । हुँदाहुँदा कृषिमा समेत विदेशी लगानीको प्रवेश गराउने र विदेशी श्रमशक्ति आमन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । नेपालमा जमिन, पानी र श्रमशक्ति पर्याप्त रहे पनि सरकारका तर्फबाट त्यसको सन्तुलित संयोजन हुन सकेको छैन । नेपाली जनशक्तिले विदेशमा गएर फलाएको अनाज तिनै श्रमिकको आर्जनले विदेशबाटै खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको अन्त्य आवश्यक छ । नेपालका सरकारहरूले समुदायस्तरमा सकारात्मकता र सिर्जनात्मक वातावरण नै निर्माण गर्न/गराउन सकिरहेका छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको तराईमा वन फँडानी तीव्र छ । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले त्यसलाई रोक्न/रोकाउन सकेको छैन । जसलेगर्दा वातावरणीय असन्तुलन र प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । जसका कारण सरकारमा आर्थिक दबाव बढेको देखिएको छ । चालू आव २०८१/८२ मा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋण र तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने चालू आवको बजेटमा उल्लेख छ । गत आव २०८०/८१ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत हाराहारी हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ४७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ५३ प्रतिशत छ । त्यसैले सरकारले तत्काल पूर्वाधारको विकास थाल्ने सम्भावना पनि कम रहेको छ । यसरी स्थानीय तहमा समेत पूर्वाधार परियोजनाप्रति अन्योल रहेका छन् । नेपालको सामुदायिक वनको अवधारणाले पनि खासै मूर्तता हासिल गर्न सकेको छैन । नेपालले जुन, जुन क्षेत्रलाई आफ्नो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरेको छ, ती सबै क्षेत्रको केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमै जोडदिएको पाइन्छ । पर्यटन, जलविद्युत् र साना तथा मझौला व्यवसायहरू नेपाली अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मान्ने गरिएको छ । बाटो, रेल पूर्वाधार, सुखा बन्दरगाह, एयरपोर्ट, जलविद्युत्, सिँचाइ आदि क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्रै गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनतालाई मध्यम वर्गमा उकाल्न सकिने हुन्छ । तर सरकारको गलत नीतिका कारण उद्योग/व्यवसायहरू विस्थापित हुँदै गएका कारण नेपालले सहजै आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आत्मनिर्भरताको नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास आजको आवश्यकता भएको छ । कुनै पनि देशको राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि त्यहाँको जनशक्तिको सीप र क्षमताको ठूलो भूमिका रहन्छ । जनशक्तिको सीप र क्षमता बढाउन देशले लगानी गरेको हुनु आवश्यक छ । तर रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएकाहरू समेत अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारका रूपमा जाने गरेका छन् । सुरुका दिनहरूमा केही ठूलास्तरका पूर्वाधार विकासमा खटिने वैदेशिक दक्ष जनशक्ति र प्रविधिबाट नेपालीहरूले केही सिकेको भए पनि हाल सो अवस्था समेत रहेको छैन ।

ठूला पूर्वाधार विकासले रोजगार प्रदानगरी जनशक्ति पलायन हुने क्रम अन्त्य गर्न सकिने अवस्था पनि हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट रोजगारी तथा शिक्षाको अवसर खोज्दै दैनिक हजारौँको संख्यामा कतिपय युवाहरू विदेशिने क्रम जारी छ । यदि नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार र जीवनस्तरको अवसर प्राप्त हुने हो भने सोक्रम रोकिन सक्छ । पूर्वाधारको विकासद्वारा नै युवाहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुनुका साथै आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत चलायमान बनाउन सकिन्छ । पूर्वाधारको विकासले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउनुका साथै राष्ट्रिय उत्पादन निर्यात गर्न/गराउन अहम् भूमिका पनि खेल्न सक्छ । बन्दरगाह, राजमार्गको विस्तार, भन्सार व्यवस्थापन, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा र वित्तीय पूर्वाधारहरू अन्तरदेशीय व्यापारका आधारहरू हुन् । ठूलाठूला बन्दरगाह, चौडा राजमार्ग, व्यवस्थित औद्योगिक पूर्वाधारले मात्र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छ । समग्रमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधारको विकासका कारण समग्र देशकै आर्थिक विकासले गति लिएका विश्वका कतिपय देशका उदाहरणहरू रहेका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो खुड्किला हो । जुन कुरालाई वर्तमान सरकारले स्वीकार गरे पनि प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध र अवरोधका कारण सरकार अपेक्षितरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । ०७९ पुस १० पछि सत्तामा आएको सरकारले त कतिपय स्वदेशी आयोजनाहरू नै खारेज गरेका उदाहारण रहेका छन् । सरकार सञ्चालनमै हाल कठिनाइहरू देखिएका छन् । तथापि पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुको अर्को विकल्प छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजनामा गत साता भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले धेरै कुराहरू उठाएको छ । त्यसैले सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई समेत अगाडि बढाउनुपर्छ । जसका बारेमा संसद्मा रहेका दलहरूका बीचमा सहमतिको वातावरण बनाइनु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments