राजस्व सङ्कलन र खर्च लक्ष्यभन्दा कम

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न चुकेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राखेको छ । यसअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न मासिक एक खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गनुपर्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार भदौसम्म एक खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । साउनमा ९४ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

राजस्वअन्तर्गत कर शीर्षकमा एक खर्ब ४५ अर्ब १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । कर शीर्षकमा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । कर शीर्षकअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क भन्सार महसुल, व्यवसाय, पारिश्रमिक, सम्पत्ति, पूर्वाधारलगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व सङ्कलनको क्रममा आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने करबापत तीन खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ, एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबापत एक खर्ब २१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने करबापत ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा करबापत ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, सम्पत्ति करबापत २१ लाख रुपैयाँ, अचल सम्पत्तिमा लाग्ने करबापत २१ लाख रुपैयाँ र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने वार्षिक करबापत २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, कर शीर्षकअन्तर्गत वस्तु तथा सेवामा आधारित करबापत छ खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत तीन खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, अन्तःशुल्कबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, विशेष सेवामा लाग्ने करबापत चार अर्ब एक करोड रुपैयाँँ, पूर्वाधारको उपयोग, वस्तु प्रयोगको अनुमति तथा कुनै कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा लाग्ने करबापत ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अन्य करबापत १३ करोड २७ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित करबापत दुई खर्ब ६० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल तथा आयातमा लाग्ने करबापत दुई खर्ब ४८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल निर्यातमा लाग्ने करबापत ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित अन्य करबापत ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँँ र अन्यकर शीर्षकबापत आठ लाख रुपैयाँँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले यसरी विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ तथा लाखौँ रकम राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिए पनि नेपालको राजस्व आयातमुखी रहेको छ । अझै पनि भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्वको प्रतिशत २१ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ आय करको अंश २३ दशमलव २९ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को अंश २८ दशमलव १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्कको अंश १४ दशमलव ९३ प्रतिशत छ ।

राजस्वअन्तर्गत गैरकर शीर्षकमा २१ अर्ब १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १५ दशमलव ६९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, गैरकर शीर्षकमा (अन्य राजस्व) भने एक खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ ।

गैरकर शीर्षकअन्तर्गत सम्पत्ति कर, भाडा तथा रोयल्टी, अन्तशुल्कमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट, प्रशासनिक सेवा र अन्य प्रशासनिक दस्तुहरूहरूमार्फत सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्छ । गैरकर शीर्षकमा सम्पत्तिबाट प्राप्त आयबापत ७८ अर्ब ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँँ, ब्याजबाट प्राप्ति आम्दानीबापत १४ अर्ब २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँँ, लाभाशबाट प्राप्त आयबापत ४९ अर्ब ६० करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, भाडा तथा रोयल्टीबापत १४ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, अन्य शुल्कमार्फत ८० करोड ६१ लाख रुपैयाँँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट ४३ अर्ब ८५ करोड नौ लाख रुपैयाँँ, प्रशासनिक सेवाशुल्क २९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक दस्तुहरूबापत एक अर्ब ७६ २० लाख करोड रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत एक अर्ब ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ र दण्ड, जरिबाना र जफतबापत चार अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, अनुदानबाहेकका हस्तान्तरणबाट छ लाख रुपैयाँ, विविध राजस्व अर्थात् चालू दाबी तथा अन्य शुल्क सात अर्ब ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्व अर्थात् प्रदूषण नियन्त्रणबापत सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत राजस्वबापत एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आफ्नो आम्दानी अर्थात् राजस्व सङ्कलन कर र गैरशीर्षकअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपशीर्षकहरूमार्फत गर्दै आएको पाइन्छ ।

सरकारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नहुनुमा भने वैज्ञानिक प्रणालीमा बजेट अर्थात् राजस्व संरचनाको ढाँचा निर्माण नहुने रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । राजस्व स्रोत सुनिश्चित नहुँदा पनि सरकारले लक्ष्य निर्धारण गर्दा राजस्व सङ्कलनमा समस्या भएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु, करको दायरा अपेक्षितरूपमा विस्तार हुन नसक्नु, कर सङ्कलन लागत र कर परिचालनमा सुधार नहुनु तथा राजस्वको स्रोत नखोजिनुले गर्दा सङ्कलनमा समस्या देखिएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ । सरकारले राजस्व सङ्कलनका लागि प्रविधिमैत्री र स्वचालित भुक्तानी एवं कर सङ्कलन व्यवस्था नहुनु, राजस्व चुहावटको स्थिति विद्यमान रहनु, संघीय संरचनाबमोजिम तीन तहका सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, कर बक्यौता रहनु, राजस्व छुट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, आर्थिक क्रियाकलापमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहनुलगायतका समस्या देखिनु राजस्व सङ्कलनमा समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने, राजस्व छुटलाई नियन्त्रण गर्ने, बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने, गैरकर राजस्वको दर पुनरवलोकन गरी लागत प्रभावी बनाउनेलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यमान कर परीक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने, एकीकृत कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक आपसमा भिडान हुने र निकायगत विद्युतीय प्रणालीहरू आबद्ध गर्ने, बिलिङ प्रणाली एवं बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउनुपर्दछ । मूल्य हस्तान्तरण, आयको खण्डीकरण र कर मुक्ति योजनाको प्रबन्ध हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र निकायका बीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि संसद्ले अनुमोदन गरेको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै परम्परागत अभ्यासबाट लक्ष्यअनुरूपको राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौँ । चलनचल्तीका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘चलनचल्तीको अभ्यासबाट माथि उठौँ । कमीकमजोरीको स्वमूल्यांकन गरौँ । चुहावटलाई नियन्त्रण गरौँ । राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔँ ।’

खर्चमा पनि कमजोर
सरकारको खर्च समेत लक्ष्य नजिक पुग्न सकेको छैन । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले उक्त लक्ष्य भेटाउनका लागि मासिकरूपमा एक खर्ब ५५ अर्ब दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भदौसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ३९ प्रतिशत हो । कुल खर्चमध्ये चालू खर्च भने ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव २८ प्रतिशत हो ।

चालू खर्चको वार्षिक लक्ष्य भने ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव २३ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव आठ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments