काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचनालाई थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस कानुन विभागद्वारा मंगलबार आयोजित ‘संविधानको एक दशक कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले हाल देखिएका समस्या र कमजारीलाई सुधार्दै प्रदेश संरचनालाई थप बलियो बनाउन लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
यस्तै, उनले समानुपातिक समावेशितालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यो देश सबैको हो, त्यसैले समावेशी सिद्धान्तका आकारमा सबै जातजातिलाई राज्यको मूल शासनप्रणालीमा ल्याउन पनि यो समानुपातिक समावेशी प्रणालीको आवश्यकता छ’, उनले भने । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समानुपातिक विकासका लागि पनि यस व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनले सोहीअनुसार संविधान संशोधन गरिने बताए । ‘जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि भएको कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्र स्थापना भएको लामो समय भए पनि अझै धेरै सुधारको खाँचो छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाउनु छ’, उनले भने, ‘प्रजातन्त्र नै लोकतन्त्रको मूल कडी हो, प्रजातन्त्रलाई बन्धक बनाउने गरी संविधान संशोधन हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीजी स्वयं प्रजातन्त्रको लागि लागेको, जेलनेल भोगेको व्यक्ति हो, यसमा सम्झौता गर्नुहुन्नँ भन्ने विश्वास छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले संविधानको जग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता नै भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख मानबहादुर नेपालीले जनताले देखेका सपना, अपेक्षा र आशालाई यथार्थमा बदल्न लाग्नुपर्ने बताए । उनले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस यसमा अझ बढी जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले नेपाली कांग्रेसले राजामा निहित अधिकार जनतामा ल्याउन र जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई वैधता दिन खेलेको भूमिका सह्रानीय रहेको र अब त्यसको संस्थागत विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संविधानले अङ्गिकार गरेको मूल्य मान्यतालाई अझ बलियो बनाउने गरी क्रियाशील हुन आग्रह गरे । ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकारस्थिर नभएसम्म स्थानीय सरकार मात्रै स्थिर भएर आर्थिक र पूर्वाधार विकासले गति लिन सक्दैन । स्थानीय सरकारबाट मात्रै जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्’, संविधानविद् शाक्यले भने, ‘हाम्रो शासन व्यवस्थामा केही त्रुटि छ, यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश तहमा पनि स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर हेरौँ न ! संविधानलाई परिमार्जन गरेर त्रुटि सच्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया