काठमाडौं । प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरूले जुनसुकै बेला भन्ने गरेका विषय हो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । पछिल्लो समय त वर्तमान र निवर्तमान प्रधानमन्त्रीबीच भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा आफू अरूभन्दा ठूलो अभियन्ता भनेर चिनाउने होड नै चलेका देखियो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीको त आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्ने प्रतिबद्धता निरन्तर दोहोरिरहने नै गरेका छन् । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने त उनको थेगो नै भइसकेको छ । तर यता भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न यी कुनै कुराले अलिकति समेत प्रभाव पारेकोजस्तो देखिएन । अझ बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेका भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने कुरा त झनै उल्टोरूपमा प्रकट भएको पाइयो । भ्रष्टाचारको ग्राफमा कर्मचारी नै सबैभन्दामाथि रहेको अवस्थाले बुझाउने कुरा त्यही हो । हालै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बितेको वर्षको आफ्नो कार्य प्रगति विवरणमा नै यो कुरा प्रतिविम्बित भएको छ । सधैँ प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने रहने मुख्यसचिव र सचिव अहिले जेलमा छन् । यद्यपि यो अघिल्लो सरकारको पालाको कुरा होला तर यसले अहिलेको सरकार त्यसैभन्दा भिन्न छ भन्ने देखाउँदैन ।
अख्तियारले यो हप्ताको सुरुमा राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको आफ्नो एक वर्षमा गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलगायतका कारबाहीको विवरणले पनि केही कुरा बताएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा बितेको वर्ष एक हजार पाँच सय ५४ जनालाई प्रतिवादी बनाई दुई सय एक वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको उल्लेख भएको छ । आयोगका अनुसार यो संख्याका प्रतिवादीबाट आठ अर्ब ४० करोड छ लाख ४९ हजार चार सय सात रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको थियो । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशतमा सफलता मिलेको दाबी गरिएको छ । यसको अर्थ हो ३५ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धान फितलो देखियो । प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको भनिएको छ । यसले बुझाउने कुरा हो, देशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएका छन् । यसमा गैरकानुनी लाभ वा हानि, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी र राजस्व चुहावट तथा हिनामिनाका घटनाहरू रहेका छन् । कर्मचारीले सरकारबाट तलबभत्ता खाएर सरकारी सम्पत्ति नै हिनामिना गरिरहेका छन् भने निश्चय नै यो सामान्य कुरा होइन ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी ५८ वटा मुद्दासहित तीन अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ८४ हजार आठ, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी ३३ वटा मुद्दासहित दुई अर्ब १२ करोड ५८ लाख ९१ हजार नौ सय १६ र राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी १३ वटा मुद्दासहित एक अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको थियो । त्यो वर्ष विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा २७ हजार (२६ हजार नौ सय १८) वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ वटा गरी ३६ हजार एक सय ८६ वटा उजरीमध्येबाट उल्लेखित संख्यामा मुद्दा हालिएका बताइएको छ । यति धेरै संख्याका उजुरीमा १५ सयको हाराहारीका व्यक्ति वा पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै मुद्दा पर्नुभनेको धेरै सानो संख्या हो । यस्तो कारबाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था प्रकट भइरहेको बुझाउँछ । यसमा अख्तियारको पनि ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया