कर्मचारी सञ्चाय कोषले ठूलो आकारमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ । ऋण लगानी गरेको कोषलाई उक्त रकम उठाउन भने सकस हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोषले गरेको लगानी उठाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । कोषले गरेको लगानी धेरै ठाउँबाट फिर्ता ल्याउन नसकेको भन्दै पौडेलले सरकार जमानी बसेर लिएको ऋण होस् वा कोषले स्वविवेकले गरेको लगानी होस् उठाउन आवश्यक रहेको छ ।
‘कोषले सरकारको जमानीमा लगानी गर्ने अवसर पाएको छ, सरकार जमानी बसेको छ भनी लगानी तथा ऋण लगानीको लागि ढुक्क नहुनुहोस् उठाउनका लागि पहल गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘लगानीले कस्तो प्रतिफल दिएको छ भनी सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र सञ्चयकर्ताले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
मन्त्री पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएको र त्यसलाई उठाउन समेत आग्रह गरे । ‘सरकार जमानी बसेको छ भनेर निगमको ऋण उठाउन पहल नगर्ने काम नगर्नुहोस्’, यसलाई उठाउनहोस् उनले भने । २०७० असार ४ गते मा ए–३२० न्यारोबडी एयरबस दुई थान जहाज खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको १० अर्ब रुपैयाँ जमानीमा नौ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ र २०७४ जेठ २८ गते ए–३३० वाइडबडी एयरबस एक थान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको १२ अर्ब रुपैयाँ जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेको छ ।
गमले ब्याज भुक्तानी नगरेको र सोही ब्याज सञ्चय कोषले पुँजीकरण गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार साँवा रकम बढेर आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकममा एक अर्ब ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी रहेको छ भने यसरी बढेको रकम प्राप्तगर्न नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
वायुसेवा निगमको वासलात विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सरदर वार्षिक दुई अर्ब सात करोड ६२ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको निगमले कोषको ऋण लगानी फिर्ता गर्ने अवस्थामा रहेको छैन । अर्कोतर्फ निगममा हुने भ्रष्टाचारका कारण निगम धराशायी हुँदै गएको छ । वाइडबडी खरिद प्रकरण होस् वा विमान मर्मत सम्भार र पछिल्लो सयम मर्मतका लागि भन्दै एकै पटक दुईवटा वाइड बडी (ए३३०) (नाइन एन एएलवाइ र नाइन एन एलजेट) विमान ग्राउन्डेड गरिएको छ यस्ता विविध कारणले गर्दा निगम आर्थिकरूपमा धराशायी बन्दै गएको छ ।
चाडबाड नसकिएको समयमा निगमको व्यवसाय उच्च हुने अवस्थामा विमान ग्राउन्डेड गरेसँगै निगमको सार्वजनिकरूपमा आलोचना भएको छ ।कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था छैन तर लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएकोले कोषलाई दीर्घकालीनरूपमा असर परेको बताउँदै आएको छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको लगानी प्रतिफल पाउन समेत कोषलाई सकस भएको छ ।
जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र वितरणको विकास नहुँदा कोषले विभिन्न जलविद्युत्मा गरेको लगानीको समेत प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । निगममा मात्र नभई कोषले तामकोशी हाइड्रोपावर परियोजनाको लागि १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । कोषले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा लिने व्यावसायिक धितो तथा आर्थिक अवस्था, कर्जा तिर्ने क्षमतालगायतका पक्षको पर्याप्त विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गरेका कारण केही कर्जा नउठ्ने अवस्थामा समेत पुगेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको परियोजनाको गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दुई अर्ब ६८ करोड नोक्सानीमा रहेको छ । कम्पनीको आम्दानी बढेको र खर्च घटेका कारण खुद नोक्सानी घट्न पुगेको बताएको परियोजनाको ऋण असुली गर्ने क्षमतमा वृद्धि भएको छैन ।
कोषले निजी क्षेत्रका २२ परियोजनामा छ अर्ब २८ करोड ऋण लगानीमध्ये १३ परियोजनामा भई लगानी भाका नाघेको किस्ता एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने खराब कर्जा २० दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।उक्त खराब कर्जाको ब्याजसमेत हिसाब गर्दा एक हाउजिङ कम्पनीसँग एक अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, एक उद्योगसँग आठ करोड १४ लाख, एक खाद्य प्रशोधन कम्पनीसँग पाँच करोड ९६ लाख, एक रिसोर्टसँग २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, दुई चिनी मिलसँग १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, एक रियल इस्टेट्स कम्पनीसँग २४ करोड ८७ लाख, एक होटलसँग २३ करोड २९ लाख, एक टेक्सटायलसँग ३१ करोड ७२ लाख, एक केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर कम्पनीसँग १० करोड दुई लाख, एक हस्पिटालिटी कम्पनीसँग ४३ करोड ९३ लाखसमेत गरी कुल दुई अर्ब ९४ करोड ८९ लाख उठ्न बाँकी रहेको छ ।
कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि तथा सम्झौताअनुसार साँवा र ब्याज असुल नभएकोले थप छानबिन गरी सो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्नुपर्ने दायित्व कोषमाथि रहेको छ । त्यस्तै बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा कोष र सञ्चयकर्ताले क्रमशः १५ प्रतिशत र ४० प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्ने कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा लगानी गर्ने अधिकार भए पनि कोषले आफैँ संस्था प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान देखिँदैन । ऐनमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नको लागि कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा कोषले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड संस्था प्रवद्र्धन र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै कोषले निजी क्षेत्रका कम्पनी वा संस्थासमेतमा हालसम्म ८४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । कोषले नेपाल आयाल निगम, तामकोशी हाइड्रापावर परियोजना र विभिन्न उद्योगमाथि ऋण लगानी गर्दै आएको छ । लगानी गरेका संस्थाहरूमा विभिन्न समस्या हुँदा कोषले रकम उठाउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता व्यावसायिक संस्थामा गरेको लगानीको ब्याजदर र लगानी नीतिका अवस्थासमेत विश्लेषण गरी व्यावसायिक योजना, जोखिम अवस्था र साँवा तथा ब्याजको किस्ता भुक्तानीजस्ता विषयमा ध्यान दिई ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको छ ।
कोषमा उपलब्ध दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई विविधीकरण गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन कोष प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले कोषको लामो अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्य प्रणाली, आधुनिक बैंकिङ सञ्चालको उपयोग, छरितो व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बनमार्फत सेवा प्रवाहलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लगेको बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया