सरकारले लियो दुई महिनामा एक खर्ब ऋण, ३९ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौँ । खर्च सञ्चालनको लागि पर्याप्त बजेट नभएपछि सरकारले ऋण उठाएर खर्च गरिरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८१ साउन र भदौमा सरकारले एक खर्ब चार अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ ९० अब रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ १४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ छ । बजेट स्रोतको रूपमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा राखिने र सरकारले त्यसलाई प्राप्त गर्दै आफ्नो खर्चभार अगाडि बढाउने गर्छ ।

हाम्रो जस्तो विकासशील र अल्पविकसित देशहरूमा विकास बजेटको माग बढी हुने तर त्यसका लागि स्रोत कम हुने हुँदा घाटाको बजेट ल्याइन्छ । घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक सहयोग एवं ऋण र आन्तरिक ऋणजस्ता उपकरणको भर पुर्नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ चालू खर्चका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरे पनि विकास खर्चका लागि भने सार्वजनिक ऋण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु सामान्य विषय भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिइएको कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत हुने र यो जोखिमपूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । विश्व मुद्राकोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाईराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । कार्यालयले आन्तरिक ऋण पहिलो त्रैमासमा उठाउने तयारी रहेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको उपसचिव पुडासैनीले बताए ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण प्राप्तिसँगै यसको आकारमा समेत वृद्धि भएको छ । भदौ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी जम्मा ऋण २५ खर्ब ३२८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ, जसमा आन्तरिक २१ दशमलव ६६ प्रतिशत बाह्य २२ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदाको यसको भुक्तानी दायित्व समेत बढ्ने निश्चित रहेको छ । कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानी ३९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा आन्न्तरिक ऋणको हिस्सा ३५ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले बजेट स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय व्यवस्था गरेको हुन्छ जसको प्रयोग भनेको राज्यले लिएको विभिन्न ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकाले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेटभन्दा बढी रहेको छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिन्छ, अर्थविद् आचार्यले भने, ‘त्यसैले गर्दा ऋणको परिचालन सही तरिकाले हुनु आवश्यक छ अझै विकास खर्चमा गर्नु अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ ।’

सार्वजनिक ऋण बढ्दैमा वा लिँदैमा आत्तिनु पर्दैन तर यसको प्रयोग कसरी भएको छ ? भन्ने मुख्य कुरा भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अमेरिका, जापानलगायतका विकसित मुलुकहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादको कयौँ गुण बढी ऋण लिएर आर्थिक विकास गर्नेगरेको हुँदा ऋण परिचालन महत्वपूर्ण कुरा हुने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको हकमा भने मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । तिनीहरूको सुधार गर्नका लागि स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले बाह्य सहयोगको आवश्यकता परेको देखिन्छ ।

सहयोगका अरु माध्यमभन्दा सुलभ माध्यम भनेको ऋण नै भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालले लिएको ऋणको मात्रा सानो भए पनि त्यसको प्रयोगमा भने धेरै दुरूपयोग भएको देखिन्छ । ऋणबाट सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ जसले गर्दा सचेत भने हुनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments